भारतमा जीवन बीमा !

अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ घोषणा गरेका छन । विदेशमा काम गर्ने कामदारले भोग्नु परेको समस्यालाई समाधान गर्न गरिएको घोषणा स्वागतयोग्य छ, यसले पहिलो पटक भारत जाने नेपाली कामदारलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। अबदेखि भारतमा गएर काम गर्ने सबै नेपाली नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोगजारीको मान्यता दिइनेछ र अन्य देश जाने नागरिकसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमा र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड अन्र्तगतको कल्याणकारी कोषमा सहभागिता गराइने छ। अब उप्रान्त भारत काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुमति पत्र अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने छ। अरु देश जानेका लागि अहिलेको भन्दा बढाएर क्षतिपूर्ति तथा बीमाको रकम २० लाख पुर्याइएएको छ भने भारत जानेका लागि पहिलो पटक नै १४ लाख दिइने घोषणा गरिएको छ।
अहिले गर्न खोजेको व्यवस्था आगामी २०७३ फागुण १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको छ। तर घोषणाको ३ नं. बुँदाको अन्तिम अनुच्छेदको अन्तिम लाइनमा यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गर्ने उल्लेख छ। घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि कत्तिको सम्भव छ भन्ने विषयमा यतिवेला विशेष चर्चा र छलफल सुरु भएको छ । अहिलेसम्म हामीसँग उपलब्ध नेपाल भारतबीचको आप्रवासन भनौं वा आउने–जाने प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने एक मात्र आधार नेपाल–भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मित्रता सन्धि हो। सो सन्धिको सातौं बुँदा अनुसार नेपाल–भारत सरकारले एक अर्काको नागरिकलाई आफ्नो देशमा बस्न, सम्पत्तिको मालिक हुन, व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन र आवतजावत गर्न दिनेछ तर दुवै देशमा समान व्यवस्था हुनुपर्नेछ उल्लेख छ। सम्पत्तिको बेचबिखन त भन्छ तर रोजगारीको अवसर प्रदान गरिन्छ भनेर कहीँ उल्लेख छैन। भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्याको हकमा सबै अनुमानमै भर पर्नु पर्ने स्थिति छ। संगठित क्षेत्रमा कार्यरतको हिसाबले हेर्यौं भने करिब ३० हजार नेपाली युवा भारतीय सेनामा काम गर्दछन् भने करिब ५० हजार जति नेपाली नागरिक भारतको सरकारी तथा अर्धसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
खासगरी भारतमा तीन प्रकारका नेपाली कार्यरत छन्। पहिलो, जो भारतमै स्थायी रूपमा बस्छन, उनीहरूसँग भारतीय नागरिकता छ तर आफूलाई नेपाली भन्छन्। दोस्रो, काम खोज्नका लागि भारत पुगे र भारतमै कार्यरत छन्। उनीहरूसँग नेपाली नागरिकता छ। यो प्रकारका नेपालीहरू धेरै पहिलेदेखि पनि छन, भर्खरै भारतीय बजारमा रोजगारीका लागि आउनेहरू पनि पर्दछन्। एक्लै आउने, काम गर्ने वा श्रीमतीसहित गएर बस्नेहरू पनि यही पर्दछन्। तेस्रो, छोटो समयका लागि भारत जाने र छिट्टै नेपाल फकर्ने किसिमका पर्दछन्। यसबाहेक नेपालका मधेसी मूलका नागरिकहरू कुन प्रकारमा प्रर्दछन् भन्ने अनभिज्ञता नै छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाले कस्तो प्रभाव पार्ने हो वा घोषणा मात्र रहने हो भन्नेमा दुविधा देखिन्छ। कार्यविधि बनाउने त भनिएको छ, तर त्यसले सवैलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्नु पर्दछ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कामदारबाट बिमा रकम असुल गरी क्षतिपूर्ति बापतको रकम प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने अभिलाषा सम्भव देखिदैन । यसतर्फ समबन्धित सवैको ध्यान पुगोस ।