स्थानीय निर्वाचनमा नेपालका नयाँ पिँढीले सहभागिता नजनाएको लगभग २० वर्ष हुन लागिसकेको छ । गाउँघरको सरकार छान्ने एक मात्र प्रक्रिया स्थानीय निर्वाचनले जनताको पहुँच राज्यसँग स्थापित गर्छ । तर, त्यो निर्वाचन हुन नसक्दा अहिले वास्तविक लोकतन्त्रका पहरेदार संस्था स्थानीय निकाय तल्लो तहका कर्मचारीको तजबिजमा चलिरहेका छन् । जनताका समस्यालाई नजिकबाट नियालेका प्रतिनिधि स्थानीय निकायमा निर्वाचित हुने भएकाले दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने गरी समाधान हुन सक्थ्यो । त्यहाँ विकासको प्रक्रिया सन्तुलित रूपमा अघि बढ्थ्यो । प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई जगेर्ना गर्ने, मजबुत बनाउने, प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियालाई मलजल गर्ने काम पनि स्थानीय निकायले नै गर्छ । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक संस्कार सिकाउने थलोसमेत स्थानीय निकाय नै हो । लोकतन्त्र भनेको एउटा शासन पद्धति मात्र होइन कि संस्कार, संस्कृति र जीवन पद्धति पनि हो ।
जबसम्म लोकतन्त्रलाई हामी आफ्नो गाउँघरमा स्थापित गर्न सक्दैनौँ, बस्तीबस्तीमा स्थापित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म लोकतन्त्र वास्तवमा प्रशासनिक तजबिजको विषय मात्रै बन्ने जोखिम रहन्छ । स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारेमा राष्ट्रिय रूपमा सबै राजनीतिक दलहरूले निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको अवस्था छ । त्यति मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि स्थानीय तह वा निकायमा अनुशासन, आर्थिक अनुशासन जबसम्म हुन सक्दैन, तबसम्म गाउँस्तरसम्म विकास पुग्न सक्दैन, नयाँ विकासका योजना पनि सुरु हुन सक्दैनन् भन्दै आएका छन् । त्यसो हुनाले स्थानीय निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नु आजको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक सहमति दलहरूले आपसी संवादबाट जुटाउनुपर्छ । यस विषयका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायले आवश्यक परेजति पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्न दबाब दिँदै आइरहेका पनि छन् । तर सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरु भने निर्वाचनबाट भाग्ने बाटो रोजिरहेका छन ।
वास्तवमा यतिखेर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सबै बाटा खुला छन् । संवैधानिक बाटो व्यवस्थापिका संसद्ले खुला गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगले पनि अहिलेको अवस्थामा आवश्यक पर्ने कानुन सरकारले उपलब्ध गराएमा वर्षायाम अगाडि नै स्थानीय निर्वाचन व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग पटक–पटक व्यक्त गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा मुलुक स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । तर सत्ताधारी दलहरु किन स्थानीय निर्वाचन गर्न तयार छैनन्, यो गम्भिर प्रश्नका रुपमा खडा भएको छ । राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिडाउन पनि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य छ भन्ने दलका नेताहरुले समयमा नै वुझ्नु पर्दछ । अव निर्वाचनको विकल्प कुनै पनि चिज बन्न सक्दैन । निर्वाचनमा नै लोकतन्त्रका प्राण रहेको हुन्छ भन्ने कुरा सवै राजनैतिक दलहरुले समयमा नै हेक्का राख्नु पर्दछ । राजनीतिक स्थिरता, जनताको प्रतिनिधित्वलाई सार्थक बनाउन र मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको पथमा लम्काउन पनि निर्वाचनमा जानै पर्दछ।
