नेपाल विधुत प्राधिकरणले कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बिजुली चोरी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको नियन्त्रण गरी बढ्दो चुहावट घटाउन क्षेत्रीय वितरण तथा ग्राहक सेवा कार्यालयका करिब २ हजार ५ सय कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ । यो सरुवा स्वभाविक भनिए पनि सकारात्मक छ । तर चोरी र चुवाहत नियन्त्रणलाई यो निर्णय मात्रै पर्याप्त भने छैन । विद्युत् चोरीमा संलग्न कर्मचारीलाई सरुवा गरेर मात्र पुग्दैन, छानबिन गर्दा दोषी पाइए कारबाही नै गर्नुपर्छ । त्यसो त सेटिङमा मिटर बिगारेर बिजुली चोरी धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाले माघ ९ मा प्राधिकरणका ११ कर्मचारी, एक पूर्वकर्मचारी र चार व्यापारीलाई पक्राउ गरेको थियो जसलाई अहिले ठगी धन्दामा मुद्दा चलाइएको छ । यो घटनाले पनि विद्युत् चोरीमा प्राधिकरणका कर्मचारीदेखि पूर्वकर्मचारी र व्यापारीसम्मको संलग्नता प्रस्टै देखाउँछ र उनीहरुका व्यवहारको छानबिन गरी तिव्र रुपमा कारबाही गर्नैपर्छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि मिटरको सुई उल्टो घुमाएर विद्युत् खपतभन्दा कम पैसा उठाई संगठित रूपमा नै वर्षाैंदेखि कमाउ धन्दामा समूह नै लागिपरेको देखाएको छ । पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ने क्रममा यो तथ्य बाहिर आए पनि यस्ता अनेकौं समूह प्राधिकरणभित्र सक्रिय भएका हुन सक्छन् । पक्राउ परेका प्राधिकरणका यी कर्मचारीहरूमाथि ठगी मुद्दा चलाइए पनि उनीहरूको सम्पत्तिबारे पनि जाँचबुझ थाल्ने तयारी भएको छ । पक्राउ परेका मध्ये केहीको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएकाले स्रोत खोज्न त जरुरी छ । पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा संगठित विद्युत् चोरीमा केही उपल्ला कर्मचारी नै संलग्न रहेको देखिनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यो अवस्थामा प्राधिकरणभित्रको छानबिनको दायरालाई उपल्लोस्तरसम्म र्पुयाउन जरुरी छ । प्राधिकरणको विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि चुहावट घटाउन आठवटै क्षेत्रीय वितरण केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, ती केन्द्रहरूले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसकेपछि अहिले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएको हो ।
लक्ष्यअनुरूप चुहावट नघट्नुमा लामो समयदेखि एउटै वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विभिन्न उद्योग र बढी खपत गर्ने ठूला ग्राहकसितको मिलेमतो हुन सक्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । अव नयाँ ठाउँमा सरुवा भएर जाँदा कर्मचारीको पुरानो कनेक्सन त टुट्नेछ र बढी बिजुली खपत गर्ने ठूला ग्राहकसित नाजायज सम्बन्ध बनाउनसमेत समय लाग्न सक्छ । जसका कारण तत्कालका लागि चुहावट घट्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । प्राधिकरणले यतिमा मात्र सीमित नभई कर्मचारीबाट चोरी र चुहावट नै नहुने बाटोको खोजी गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि विद्युत् चोरीमा संलग्न कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नैपर्छ । यस अभियानका क्रममा आइपर्न सक्ने सम्भावित दबाब र प्रभावलाई समेत परास्त गर्दै अघि बढे मात्र लोडसेडिङमुक्त अभियानले सार्थकता पाउनेछ । यसतर्फ लाग्नु नै अहिलेकोे उपयुक्त विकल्प हो ।
