छलफल गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक-एमाले

काठमाडाैं, १४ माघ – प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले स्थानीय तह संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि दलहरुबीच छलफल गर्ने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेको छ । संविधान अनुसार अब पूराना स्थानीय निकाय नरहेको दाबी गर्दै एमालेले संवैधानिक आयोगको सिफारिस कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प सरकारसँग नरहेको टिप्पणी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकको निर्णयमा प्रतिक्रिया दिदै एमाले नेता तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, ‘संविधानको धारा ३०३ बमोजिम अब पूराना स्थानीय निकाय कायम रहँदैनन् । संविधानको धारा २९५ बमोजिम गठित आयोगले आफ्नो सिफारिस दिइसकेको अवस्थामा सरकारले परामर्श गर्नुको संवैधानिक अर्थ छैन ।’
स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न सक्ने तर, आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प नहुने खरेलले बताए । ‘तीन जना नेता बसेर आयोगको प्रतिवेदन विपरित कुनै सहमति गरे पनि त्यसको संवैधानिक हैसियत रहन्न’ खरेलले भने ।
संविधानको धारा ३०३ मा यो संविधान प्रारम्भ भएका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरु स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले नयाँ तहको क्षेत्र, संख्या र सिमाना निर्धारण नगरेसम्म कायम रहने उल्लेख छ । आयोगले ७१९ स्थानीय तहको क्षेत्र,संख्या र सिमाना निर्धारण गरेर प्रतिवेदन दिइसकेपछि पूराना गाविस र नगरपालिकाहरु स्वतः भंग भएको जिकिर एमालेको छ ।
खरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चुनावको मितिको लागि दलहरुसँग सहमति गर्न सक्छन् । तर, ७१९ तह देहाय बमोजिम हुनेछन् भनेर रिपोर्ट दिइसकेपछि संविधान बमोजिम गठन भएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको विषयमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर राय लिन खोज्छन् भने त्यो संवैधानिक हुँदैन ।’