निर्वाचन नहुँदा गुमेको अवसर

गोपीनाथ मैनाली
सोह्रौँ अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्रलाई जनताद्वारा, जनताका लागि सञ्चालन गरिने जनताको शासन प्रणाली भनेका छन् ।  यस अर्थमा यो राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभएर जीवन पद्धति पनि हो ।  यसलाई प्राविधिक र प्राज्ञिक रूपमा मात्र लिइनु हँुदैन ।  लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम, अझ भनौँ प्रवेश बिन्दु भनेको निर्वाचन हो ।  वालिग नागरिकहरूले मतदानमार्फत राज्य प्रणालीलाई बैधता दिन्छन्, कार्यसूचीलाई निर्धारण गर्दछन् र साधन, शक्ति एवं स्रोतको जवाफदेहिता व्यवस्थित गर्छन् ।  शक्ति, साधन र स्रोतको अभ्यास आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति गरिन्छ ।  यसका लागि राजनीतिक पात्रहरू दर्शन, विचार र कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, वालिग मतदाता न्यायाधीश बनेर त्यसको छिनोफानो गर्छन्, त्यो पनि निश्चित अवधिका लागि ।  त्यसैले लोकतन्त्रमा राजनीतिक पात्रहरूले पाएको विश्वासको नवीकरण गरिरहनुपर्छ ।  यस मानेमा लोकतन्त्र व्याख्या, विश्लेषण गर्ने विषयवस्तु नभई राज्यव्यवस्थाको क्रियाशीलता हो ।
नेपालमा स्थानीय निर्वाचन नभएको उन्नाइस र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएको सत्र वर्ष भयो ।  यसबीच विशेष प्रयोजनका लागि संविधानसभाका लागि दुई निर्वाचन २०६४ र २०७० मा भए पनि राज्य सञ्चालन र स्थानीय सरोकारका विषयका लागि नेपाली जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको झण्डै दुई दशक हुन लाग्यो ।  त्यस अवस्थामा केही दिनले मतदानका लागि उमेर नपुगेका व्यक्ति अहिले पैतीस, अठ्तीस वर्ष पुगिसके ।  यस अर्थमा आफ्नो जीवनको उर्वर समय र आधा आयुसम्म कुनै नागरिकले मताधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाउनु मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि मर्ममाथि अवरोध हो ।  यतिलामो समयसम्म उम्मेदवार हुने र मन पराएको उम्मेदवारलाई मत दिने नैसर्गिक मानव अधिकारबाट नेपाली वञ्चित भए ।  नेपाली जनता आफँै संलग्न भएर आफूहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न र समृद्धिको सपना पूरा गर्न संविधान निर्माण गरे, विश्वकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी जनसमर्थन पाएर बनेको संविधानले वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई प्रस्तावनामा नै समेटेको छ ।  साथै संविधानअनुसार रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र कायम गरिएको छ ।  एक वर्षभन्दा कम सयममा स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा एवं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।  उक्त अवधिसम्म निर्वाचन हुन नसकेमा सबै लोकतान्त्रिक संरचनाहरू स्वतः शून्यमा पुग्ने छन्, लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने सबैले यस स्थितिको कल्पनासम्म गर्न हुँदैन ।  नेपाली नागरिक आफूले तर्जुमा गरी जारी भएको संविधानको पहिलो लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आतुर छन् तर नेपाली जनताको महान् चाहनाप्रति सम्बद्ध पक्षबाट पर्याप्त संवेदनशीलता देखाइएको छैन ।  यसले संशय र अनिश्चय पनि बढाउँदै लगेको छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनभन्दा ठूलो अवसर कुनै छैन ।  निर्वाचनमार्फत नै सबै प्रकारका मानव अधिकारको ढोका निर्वाचनले नै खोल्ने हो ।  निर्वाचनलाई मतदान प्रणालीका रूपमा मात्र हेर्न सकिन्न, यसले नैसर्गिक अधिकार उपयोगको ढोका खोल्छ ।  राज्य व्यवस्था निर्धारण गर्न र नागरिक अधिकार उपयोगको अवसर निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि यो एउटा ढोका हो ।  निर्वाचनमा गरिएको मतदानमार्फत नागरिक राज्य प्रक्रियामा आफूलाई सामेल गराउँछ र राज्यका कार्यहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्छ ।  निर्वाचनमार्फत सर्वसाधारण आफ्ना प्रतिनिधि छान्न सक्षम हुन्छन्, जसले निश्चित अवधिका लागि जनइच्छा र सार्वभौम शक्तिलाई धारण गर्छ ।  लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मार्फत नै शासनमाथि जननियन्त्रण कायम हुन्छ ।  जनताका विश्वास पाएका प्रतिनिधिले नै शासन व्यवस्था संयोजन र सञ्चालन गर्छन् । प्रतिनिधित्वको प्रक्रियाले राज्य क्रियाकलापमा वैधता र जनविश्वास स्थापित हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन नहुनु वा ढिलो हुनु सबै प्रकारका लोकतान्त्रिक अधिकार क्रियाशील हुन नपाउनु हो ।
झण्डै दुई दशकसम्म स्थानीय तथा केन्द्रीय नागरिक प्रतिनिधित्वका संस्थाहरूका लागि चुनाव नहँुदा नेपाली समाजले ठूला अवसर गुमाएको छ, ठूलो क्षति भएको छ, जसलाई प्रयास गरेर पनि पूर्ति गर्न सम्भव छैन ।  पहिलो क्षति नेतृत्व निर्माणमा देखिएको छ ।  धेरै आशा, उन्माद र जोश राख्ने युवा वर्ग चुनाव प्रक्रियामा सहभागी नै नभई आफ्नो जवानी रित्याउन लागेको छ ।  यदि निर्वाचनजस्तो स्वीकार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भए गाउँ, नगर, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म नेतृत्व विकासको औपचारिक प्रक्रियामा वालिग नागरिकहरू अभ्यासरत हुन्थे, जसबाट राष्ट्र निर्माणका लागि उपयुक्त नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा निर्माण भई दर्शन, विचार र कार्यक्रम निर्माणको अवसर विस्तार हुन्थ्यो ।  निर्वाचन नहँुदा गाउँदेखि केन्द्रीय तहसम्म नेतृत्व निर्माण, विचार र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको संयन्त्रहरू क्रियाशील नै हुन पाएका छैनन् ।  समयको माग र लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप नीतिहरू परिमार्जन हुन पाएका छैनन्, किनकि परिमार्जन गर्ने नेतृत्व र विश्वासको बल नै पहिचान भएको छैन ।  राज्य सञ्चालनका कार्यसूची बन्न पाएको छैन ।  राज्य व्यवस्था पुराना नीति संरचनाले मात्र चल्ने विषय होइन ।
नेतृत्व विकासको प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा राजनीतिक प्रक्रियामा समाहित युवा वर्गमा निराशा र कुण्ठा जन्मिएको छ ।  राजनीतिक स्रोत परिचालनमा युवाले सशक्त हुने ठाउँ पाएका छैनन् ।  विभिन्न भूमिकामा क्रियाशील हुन युवा नेतृत्वले अवसर नै पाएको छैन ।  परिवर्तन र अग्रसरता संस्थागत हुन पाएन ।  त्यसैले राजनीतिक रूपमा बेरोजगार युवा कुण्ठा वा आक्रोशमा पुग्ने डर पनि छ ।  जब कुनै पनि मुलुकका युवा सुरक्षित भविष्यको अनुभूति गर्दैनन् वा यसअनुकूलको सङ्केत देखिँदैन, त्यस अवस्थामा कुनै पनि मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।  दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशिने युवाले यसैको सङ्केत गरेको होइन र ? के सम्भावना र जोस बाहिरियो वा मुलुकभित्र उपयोगको अवसर नै निर्माण भएन भने त्यस अवस्थामा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया कसरी स्वचालित बनाउने ? के युवा नै कुनै पनि समाजका वास्तविक पुँजी होइनन् र ?
लामो समयदेखि निर्वाचन हुन नपाउँदा राजनीतिक दलहरूले पनि आफूभित्रको प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन सकेका छैनन् ।  दलहरू लोकतन्त्रलाई आन्तरिकीकरण गर्न नसकेको आरोप पनि छ ।  दलहरूभित्र दर्शन, विचार र सिद्धान्त निर्माण र यसैअनुरूप कार्यसूची निर्माण गरी जनतासामु जान पाएका छैनन् ।  राजनीतिक संस्थाहरूले विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म क्रियाशील हुन नपाउँदा नीति सामथ्र्यको परीक्षण पनि हुन पाएको छैन ।  राजनीतिक संस्थाहरू क्रियाशील हुने औपचारिक स्थल भनेको निर्वाचित नागरिक संस्था मात्र हुन् ।  जनताले उनीहरूलाई विश्वास गर्ने, आदर गर्ने र आस्था राख्ने प्रक्रिया निर्वाचनले मात्र खोल्न सक्छ ।
समाजमा देखिएको नैराश्य र विवादको उपचार पनि निर्वाचन हो ।  समयवद्ध रूपमा निर्वाचन हँुदै आएको भए कतिपय विद्रोही भनिएका गुटहरू पनि देखिने थिएन ।  राजनीतिक प्रक्रिया स्वचालित हुन्थ्यो त केही लाख मानिस स्रोत, साधन र शक्ति अभ्यासमा लाग्थे भने त्यत्तिकै सङ्ख्यामा त्यसको आलोचनामा ।  कतिपय दल प्रतिस्पर्धामा हराउँथे पनि ।  ठूलो जनसमूह कुनै न कुनै रूपमा शक्ति अभ्यासमा क्रियाशील हुनु भनेको सम्भावित विवाद र द्वन्द्वको पनि अग्रिम व्यवस्थापन हो ।  निर्वाचित नागरिक संस्थाको अभावमा स्थानीय तहहरूबाट सम्पादित हुने काममा स्थानीय सर्वसाधारणको स्वामित्व विस्तार भएको छैन ।  विनियोजित साधनको आदर्श उपयोग हुन सकेको छैन ।  नागरिक संस्थाहरू उनीहरूको प्रतिनिधिबाट नेतृत्व हँुदा त्यसले प्राप्त गर्ने वैधता र वरण गर्ने शक्ति नै ठूलो हुन्छ, जसले नागरिक आवश्यकता पूरा गर्न नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको सामथ्र्य निर्माण गर्छ ।  स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्ने साहस निर्माण गर्छ ।  अहिले स्थानीय निकायमाथि लागेको आरोप प्रतिनिधित्व विहीनताको कारण हो ।  नागरिक प्रतिनिधि संस्थाहरू आफैँ नियन्त्रण र सन्तुलनका पनि संयन्त्र हुन् ।  विकास र परिवर्तनका कारक हुन् ।
लोकतन्त्र भनेको स्वचालित प्रणाली पनि हो, जुन प्रणालीमा पात्रहरूले भोलिका लागि झनै असल प्रणाली हस्तान्तरण गर्छन् ।  भोलिले पर्सिका लागि झनै परिमार्जित प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ ।  अन्यथा लोकतन्त्र सार्थक नभई औपचारिक बन्छ ।  औपचारिकता होइन, क्रियाशीलता नै लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ हो ।  निर्वाचन यसको प्रस्थानबिन्दु हो ।