साँच्चै सङ्घीयता व्यवहारमा आयो भने

प्रदीप नेपाल
दश वर्षको कसरतपछि बल्ल बल्ल गणतन्त्र नेपालको संविधान आयो ।  त्यसमाथि दुईपटक मतदान भयो ।  पहिलो मतदान संविधानसभा सदस्यहरूबाटै भयो ।  मधेसी मोर्चाका सांसदले भने संविधान जलाएर मात्र सन्तोष मानेनन्, तिनले संविधानसभाको मतदान पनि बहिष्कार गरे ।  यो बहिष्कारको प्रतिशत आठ भयो रे ।  त्यसको अर्थ बयानब्बे प्रतिशत सांसदले गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरे ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लागेको संसद्लाई योभन्दा बढी के चाहियो ? लोकतन्त्रमा एकाउन्न र उनान्चासबीचमा हारजीतको पैmसला हुन्छ ।  बयानब्बे र आठ भनेको त चिताइनसक्नुको अन्तर भइहाल्यो ।
यति मात्र होइन, पहिलो झमटमा संसद् बहिष्कार गरेर हिँडेका मोर्चाका आठ प्रतिशत सांसदहरू पनि संसद्को दोस्रो प्रक्रियामा सहभागी हुन आए ।  तर अलिक घुमाउरो पाराले ।  आपूmले पहिले गरेको बहिष्कारलाई अस्वीकार गर्दै, नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री प्रस्तावित केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रस्तावित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनीहरूले संसद्मा आफ्नो सहभागिता जनाए ।  कुन दफा उनीहरूलाई मन परेन भनेर त्यतिबेला पनि उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेनन् ।  यसरी अहिलेको संविधान निर्माणमा सबै सांसदहरूको सहमति रह्यो भन्ने मेरो ठहर हो ।
केपी ओलीले निर्वाचन प्रक्रियामा विजय प्राप्त गर्नुभयो । सुशील कोइरालालाई नेपाली काङ्ग्रेसले बलात् उम्मेदवार बनाएको थियो ।  उम्मेदवार हुन नमान्दा नमान्दै सहकर्मीको दबाबमा उम्मेदवार हुनु अनि पराजित हुनु-सामान्य मानिसको लागि समेत चोटको विषय हुन्छ ।  त्यसमाथि नेपाली काङ्ग्रेसका थोरै इमान्दार नेतामध्येका एक मानिने सुशील कोइरालाका लागि यो कल्पनातीत धक्काको विषय थियो ।  उहाँ मनस्तापमा जानु भयो र कसैले अनुमान नगरेको समयमा उहाँको देहावसान भयो ।
यो विवरण हो सबैले थाहा पाएको ।  यसमा सुशील कोइरालालार्ई जिताउन आश्वासन दिने, संसद् बहिष्कार गरेर हिँडेका मोर्चाका सांसदलाई संविधान स्वीकार गर्न लगाएर असम्भव विजयको सपना देखाउनेहरूका कारण सुशील कोइरालाले मृत्यु वरण गर्नुप¥यो होला भन्ने अनुमान र आशङ्कालाई महìव दिन्न म ।  तर संसद्को हिसाब जान्दाजान्दै अनिच्छुक सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा उठाउन दबाब दिनेले नेपालको राजनीतिलाई अहिले टायरको धुवाँ बनाएको हो भन्ने सत्यलाई कसैले अस्वीकार गर्नु हुँदैन ।
बयानब्बे प्रतिशतलाई सयमा पु¥याउने मतदानमा सहभागी भएकाहरूको गल्ती सायद मोर्चाका ठूला र ठालु नेताहरूले अलिक ढिलै अनुभूत गरे होलान् ।  त्यसैले अहिले उनीहरूले नेपालको संविधानलाई पुङमाङे कागज बनाउने सोच जन्माएका होलान् ।  यो एउटा अनुमान हो ।  अब नेपालमा हरुवा उम्मेदवारका दिन सकिए भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा भयो होला ।  नेपाली जनमनमा राष्ट्रियताको रगत बग्छ भन्ने पनि उनीहरूले बुझे होलान् ।  त्यसैले पहिले हरुवा मधेसी नेतालाई तुष्टिकरण गर्न भनी पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको संयुक्त प्रयासमा ल्याइएको संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे होलान् ।  तर यो पनि अनुमान मात्रै हो ।
मेरो विश्लेषणमा चार मधेसी नेताहरू, काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले आएर सङ्घीयताको वास्तविक अर्थ बुझेको हुनुपर्छ ।  साँच्चै नेपालमा सङ्घीयताको प्रयोग भयो भने सिंहदरबारको शासन, हरुवाहरूको धम्की सम्पूर्णतामै समाप्त हुने रहेछ भन्ने बुझे होलान् ।  आपूmलाई कमजोर बनाउने संविधान किन बनाउने ? उनीहरूको दिमागमा अहिले उठेको गम्भीर प्रश्न यही हुनुपर्छ ।  गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई नै बेवारिसे बनाइदिएपछि न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी ।
अर्थात् अहिले संविधान संशोधनको नाममा सत्तापक्षबाट थालिएको यो प्रक्रिया नेपालको संविधानलाई पङ्गु बनाउने, संविधान पङ्गु भइसकेपछि स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनबाट पन्छिने कोसिस मात्र हो ।
सङ्घीयताको सार समुदायको शासन हो ।  केन्द्रीय संसद् कानुन बनाउने काममा सीमित हुन्छ ।  अहिले जसरी मनपरी ढङ्गले सबै विषयमा आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न त्यसले पाउँदैन ।  प्रदेशसभाको पनि आफ्नो क्षेत्र संयोजन बाहेक अर्को कुनै काम हुँदैन ।  सबै कुराको अन्तिम अधिकार जनसमुदाय, गाउँपालिका र नगरपालिकामा झर्छ भन्ने थाहा पाएपछि अहिलेको कुन नेपाली नेता सङ्घीयतामा जान्छ ? अहिले राजनीतिलाई पेसा बनाएर जालझेलको खेल खेलिरहेका सबै नेताहरूका लागि सङ्घीयता तातो पिँडालु हुन्छ ।
जनमत सङ्ग्रह भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै थरथर काम्ने, आपूm सरहका सहयोद्धालाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नदिने, मैले गरेको निर्णयलाई समर्थन नगर्नेलाई पार्टीले कारबाही गर्छ भनेर डुक्रिने ‘सभापति’हरूको भीडमा सङ्घीयता कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? सङ्घीयताको केन्द्रीय सरकारमा आफ्नो बहुमत भए पनि पाइला पाइलामा जनमत सङ्ग्रहको विधि अपनाउनु पर्छ ।  जनता, जनप्रतिनिधिमार्फत होइन, आफैँ सार्वभौम भएको हुनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्यादा बहुदलीय प्रजातन्त्रभन्दा माथि राखिएको हो ।  त्यसैले सङ्घीयतामा प्रधानमन्त्री अथवा सत्ताधारी गठबन्धनको कुनै अधिकार हुँदैन ।  पहिले निर्णय गरेर पछि नागरिकको अभिमत लिने भन्ने शब्दावली पनि त्यहाँ हुँदैन ।  पहिले नागरिक, पछि उसले छानेको प्रतिनिधि ।  यो हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्यादा क्रम ।
अहिलेको नेपालमा कसलाई मन पर्छ यस्तो मर्यादा क्रम ? मैले खालि बुढा नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका लागि मात्र सोधेको होइन यो प्रश्न ।  सबै पार्टीका नेता, बलशाली कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी– अर्थात् सङ्घीयता जिन्दावाद भन्नेहरूसँग समेत सोधेको हो यो प्रश्न ।  सङ्घीयतामा राजनीतिको व्यवहार अहिलेको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ ।  केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफैँ कमाउ, आफैँ खाउ भन्ने प्रणालीलाई नै सङ्घीयता भनिन्छ ।  सांसदलाई स्वविवेकमा खर्च गर्न दिने अहिलेको जस्तो पचास लाख रुपियाँ तपाईं सांसदज्यूहरूले कहीँ पाउनु हुन्न ।  केन्द्रीय सरकारले आफैँले लगानी गरेर संसद्लाई पाल्नु पर्छ ।
अनेक झ्याउलाहरू हुन्छन् सङ्घीयतामा खासगरेर सम्पूर्णतामै सामन्ती दिमाग बोकेका हाम्रा वर्तमान नेताहरूका लागि ।  तिनका लागि सङ्घीयता एकप्रकारको अराजकता हो ।  किनभने यो सामन्तवाद खालि नेताहरूको टाउकामा मात्र छैन ।  यो सम्भ्रान्त साहु महाजनको दिमागमा पनि छ ।  हैसियत नदेखिए पनि यो सामन्तवाद अहिले नब्बे प्रतिशत नेपालीको टाउकामा छ ट्युमर बनेर टाँसिएको ।  यो ट्युमरलाई औषधिमूलो गरेर हटाउन सकिन्न ।  यसको एकमात्र  उपचार चिरफार मात्र हो ।  यो चिरफार गर्ने डाक्टरले अहिलेसम्म सामन्ती ट्युमरको उपचार थालेको छैन ।
सबैतिर आतङ्क छ ।  त्रास छ ।  यस्तो किन हुन्छ ? जब नेताहरूमा आत्मविश्वासको अभाव हुन्छ तब उ निर्णयहीन अवस्थामा पुग्छ ।  नेता निर्णयहीन हुनु भनेको राजनीति निर्णयहीन हुनु हो ।  राजनीति निर्णयहीन हुनु भनेको यात्रापथ अजङ्गको भीरमा पुगेर अन्त हुनु हो ।  पछाडि फर्कौ ठाउँ छैन अगाडि बढौँ मृत्यु सुनिश्चित छ ।
के नेपाललाई यो संकटबाट बाहिर निकाल्न सकिँदैन ? चाहना र आपूmप्रति विश्वास हुनेका लागि यो कुनै गाह्रो काम होइन ।  एउटा अन्तिम सत्यलाई सबैले मनमा राख्नु प¥यो ।  त्यो हो, सवासय जातमा बाँडिएका हामी सबै नेपाली हौँ ।  आपूm पहिले जन्मिएर पछि बाउलाई जन्माउने राजेन्द्र महतोहरूले आपूmलाई यो विश्वासबाट बाहिरै राख्छु भन्ने लाग्छ भने, उहाँहरूलाई यो छुट दिन सकिन्छ ।  बाँकी नेपालीहरू तराई मधेस, पहाडी र हिमाली सबैमा म नेपाली, मेरो नेपाल भन्ने भावना हुनुपर्छ ।  कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको एक मात्र स्वतन्त्र राष्ट्रका हामी नागरिक हौँ भन्ने आत्मसम्मान सबैमा हुनुपर्छ ।
नेपालको आँगनमा विवादको बिस्कुन पोखिदिउँ । यथा, सङ्घीयता, हिन्दू राष्ट्र, सीमाङ्कन नामाङ्कन, स्वायत्त क्षेत्र, राजतन्त्र आदि ।  जनमत सङ्ग्रहको एउटा मर्यादा चाहिँ कसैले तोड्न पाउनु हुँदैन ।  त्यो परिणामलाई निःसर्त स्वीकार ।  आफ्नो मान्यता पराजित भएपछि म यो मान्दिन भन्न पाइँदैन ।  हार्नेको धम्की सङ्घीयताले सुन्दैन ।
त्यसले कस्तो निर्णय देला ? यो सबैले जानेकै कुरा हो । अठ्चालीस, बाउन्न भए पनि सङ्घीयताले जित्छ ।  अब नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुँदैन ।  नेपालमा तात्तातै राजतन्त्र पनि फर्किंदैन ।  सत्ता स्वार्थका कारण दृष्टिबिहीन भएका नेताहरू आत्तिनु एउटा कुरा हो, मकरतन्त्र भोगेका नागरिकले निरंकुश शासनको अत्यासलाग्दो विगत अर्को कुरा हो ।  त्यसमाथि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि स्वयं राजतन्त्र प्रश्नचिन्हको शिकार भएको छ ।
यी त नागरिक आँखाले देख्ने सच्चाई हुन् । सत्तालिप्सामा उनिएकाहरू यस्तो सच्चाई देख्न सक्दैनन् । भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध राखेर एमालेले देश कब्जा ग¥यो लौ यसलाई हटाई हाल भन्ने चेतनामा हुर्किएकाहरूले कहिल्यै यस्तो सच्चाइ बुझ्न सक्दैनन् ।