आमजनताले समान रूपमा सेवा, अवसर, न्याय प्राप्त गर्नु र यस आधारमा आफूलाई बलियो महसुस गर्नु लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभव हो । यस्ता अधिकारहरूले नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्छन् । यो अवस्था सूचनाको हक कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव छ। सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राण पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतन्त्रको प्राण बचाउन सूचनाको हकको अभ्यास गर्ने संस्कृति स्थापित गर्न आवश्यक छ। यसमा सेवाप्रदायक निकाय र सूचना मागकर्ताबीचको समझदारी राम्रो हुनु आवश्यक छ। नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्या तेर्सिने गरेका छन् । सेवाप्रदायक निकायको उदासिनता प्रमुख हो । यो ऐन आएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी लगायतका सार्वजनिक निकाय यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक देखिएका छैनन्।
सरकारी निकायका कर्मचारीले सूचना मागकर्ताको अभिप्रायलाई विभिन्न बहानामा निस्तेज गर्दै आएका छन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दाको बखत कर्मचारीले लिएकोे गोपनीयताको शपथलाई सूचना लुकाउने मुख्य बहाना बनाइएको छ । यही शपथका नाममा सेवाग्राहीलाई सूचना उपलब्ध गराउने कार्यमा उदासिनता देखाउँदै आएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायको सूचनाको अधिकतम खुलापनको कल्पना गरेको छ। यो ऐनको दफा ३ ले सामान्य नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका प्रत्येक प्रकारको सूचना माग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे पनि संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी पाँच प्रकारको सूचना तत्काल प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस विपरीत सरकारी कर्मचारीले गोपनीयताको शपथका नाममा आफूलाई सुरक्षित बनाउने प्रयत्न गर्दै सूचना प्रवाहको कार्यमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्ने प्रयास गरेको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाअनुसार राज्य जनताका लागि जनताकै करबाट सञ्चालित हुन्छ र जनताकै लागि काम गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको निर्माण हुन्छ । यसो हो भने तिनै जनताबाट सूचना किन लुकाउने ? सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाले यसको जवाफ दिँदै जनताका सामु राज्यका कुनै पनि गतिविधि गोप्य रहँदैनन् तर संवेदनशीलताका आधारमा केही यस्ता सूचना हुन सक्छन् जो तत्काल उपलब्ध नगराउन सकिन्छ, भन्ने वकालत गर्दछ। यो अवधारणाले सार्वजनिक निकायको सूचनाको गोपनीयता होइन संरक्षणको वकालत गर्छ। यस अवधारणाअनुसार तत्काल दिन नमिल्ने सूचनाको उल्लेख कानुनमै हुनुपर्छ तर यस अवधारणा विपरीत नेपाली कर्मचारीतन्त्रले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानको आडमा सूचना सम्प्रेषणका विषयमा तजविजी अधिकार प्रयोग गर्न रुचाउँछ । पुरातन र परम्परावादी सोचले सूचनाको खुलापनमा हो, नियन्त्रणमा विश्वास गर्छ। सरकारले साँच्चै लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन, सुशासन, पारदर्शी र जवाफदेही शासन संयन्त्रको स्थापना चाहेको हो भने आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। सुुझाव कार्यान्वयन कठिन छैन, निजामती सेवा ऐनमा संशोधन आवश्यक पनि छैन । नियमावली र अनुसूचीमा संशोधन गरे पुग्छ । यो संशोधन मन्त्रिपरिषद् अर्थात् सरकार स्वयंले गर्न सक्छ। यो प्रक्रिया खासै कठिन छैन। साँच्चै सरकारको सोच उदार भएको अवस्थामा आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका माध्यमबाट सरकारले पारदर्शिता कायम गर्ने र सूचनाको हक कार्यान्वयनका दिशामा युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ जसले लोकतन्त्रलाई एक पाइला अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।
