राष्ट्रवादको उल्टो गंगा

टीकाराम राई
ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष जर्ज सोरोसले प्रोजेक्ट सिन्डिकेटका लागि लेखेको लेखको नेपाली अनुवाद दुई हप्ताअगाडि नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भयो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि खुला समाज संकटतर्फ उन्मुख भएको त्यो लेखले बताउँछ। सोरोस मात्र होइन अरु भूमण्डलीकरणका पक्षपातीहरुले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको विजयले खुला समाज र भूमण्डलीकरण खतरामा पर्नसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पमार्फत् अमेरिकी राष्ट्रवादको उदय हुनुभन्दा अगाडि युरोपियन युनियनसँग बेलायतीहरुले पारपाचुके गर्ने पक्षमा जनमतसंग्रहमा मतदान गरे। बेलायतीहरुले युरोपियन युनियनबाट अलग हुनुपर्ने कारण बेलायती राष्ट्रवाद थियो। युरोपियन युनियनमा आबद्ध हुँदा बेलायती राष्ट्रवाद संकटमा पर्ने बहुसंख्या बेलायतीहरुको मत भएको कारण जनमतसंग्रहमा त्यस्तो मत विजयी भएको हो।भारतीय सर्वोच्च अदालतले दुई हप्ताअगाडि अब जात, धर्म, समुदाय वा भाषाको आधारमा निर्वाचनमा मत माग्न नपाउने फैसला सुनायो। त्यसो गरे निर्वाचन परिणाम रद्ध हुने फैसलामा भनिएको छ। धर्मनिरपेक्षतालाई संकटमा पर्न नदिन त्यस्तो गर्नुपरेको भारतीय अदालतले स्पष्ट पारेको छ। त्यो फैसलाको बाछिटाले नेपाली पहिचानवादी आन्दोलनलाई लपेट्ने खतरा छ।
नरेन्द्र मोदीको उदय सरकारमा भएपछि भारतमा ‘हिन्दुत्व’ले सरकारी मलजल पाइरहेको छ। हिन्दुत्वले गैह्रहिन्दुलाई निषेध गर्ने हुँदा भारतमा हिन्दुत्व बढ्दा वैकल्पिक विचार अनि बृहत्तर सम्वाद साँघुरिने खतरा बढेको भारतीय सार्वजनिक बौद्धिकहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको बेला त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला आएको छ। धर्मनिरपेक्षताको खोल ओडेर आएको त्यो फैसलाले एक धार्मिक सहिष्णुता प्रवद्र्धन गर्छ भने अर्कोतिर पहिचानको मुद्धालाई भारतमा निषेध गर्छ। समुदाय र पहिचानको मुद्धा निर्वाचनमा निषेध गर्नु भनेकै पछाडि पारिएकाहरुको मुद्धालाई निषेध गर्नु हो। अर्थात् भारतीय राजनीतिलाई कुलीनकेन्द्रित बनाउनु हो।
अमेरिकी राष्ट्रवाद, बेलायती राष्ट्रवाद र भारतको हिन्दुत्व एकै स्तरका खुला बहस र समाजविरोधी विचार हुन्, जसले समाजमा अतिवाद उत्पन्न गर्छ। वैकल्पिक विचार राख्नेहरुलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्धा लगाइन्छ र जेलमा सडाएर त्यो विचारलाई राज्यशक्तिमार्फत दबाइन्छ। उपनिवेशकालमा भारतीय स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्नेहरुले राष्ट्रद्रोहको मुद्धा खेपे। अहिले त्यही शैलीमा मोदी विरोधीहरुलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्धा लगाइँदैछ। अमेरिकामा ट्रम्पले पछि के गर्ने हुन् भन्न गाह्रो छ। भारतमा चाहिँ हिन्दुत्वभन्दा फरक मत राख्नेहरुविरुद्ध राष्ट्रद्रोहको मुद्धा लगाउने घटना बढेको छ। चलचित्रको संवादमा ‘बन्दे मातरम’ को नारा राख्न उत्प्रेरित भइरहेको छ।
नेपाली राष्ट्रवादीहरुको रवैया पनि भारतीय अतिहिन्दुवादी भन्दा कम छैन। हालैको पृथ्वीजयन्ती र कथित टोपी दिवसमा अभिव्यक्त विचारहरुबाट स्पष्ट हुन्छ। कथित टोपी दिवसका दिन नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अरु समुदायको पनि सम्मान हुनुपर्छ भनी ट्वीट गर्दा उनीविरुद्ध चर्को रुपमा प्रहार भयो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानविरुद्ध प्रश्न गर्नेहरु विरुद्ध पुष २७ गते तिनै ट्वीटेहरु खनिनुसम्म खनिए। प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने एक युवामाथि हमलाको प्रयास नै भयो। राष्ट्रियताको प्रतीक टोपी मात्र नभई धोती, कछाड र बख्खु पनि हुनुपर्छ भन्नेहरुले पनि नांगै भएर सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। अर्थात् दुवै समूह खुला र गहन छलफल तथा सम्वादमा भन्दा पनि निषेधमा केन्द्रित भए।
प्रकाशित लेख र सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्त विचारले राष्ट्रवादको नाममा खुला समाज र फरक विचार संकटमा पर्न थालेको स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रवादबाट प्रभावित भई प्रेसका गेट किपरहरुद्वारा फरक विचार नियन्त्रण गर्न उद्धत छन्। सञ्चारमाध्यममा फरक विचार नियन्त्रण हुँदा गुणस्तरीय छलफल र संवाद पनि संकटमा पर्न थालेको छ। यही कारण सामाजिक सञ्जालमा अराजकता मौलाएको हो।
प्रेस काउन्सिल राष्ट्रवादको हावाबाट नराम्रोगरी प्रभावित छ भन्ने केही महिनाअगाडि प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी आचारसंहिताबाट स्पष्ट हुन्छ। उक्त आचारसंहिताले नेपालको संविधान २०७२ ले तोकेको राष्ट्रवादलाई आत्मसात गरेको छ, जसका कारण अब वैकल्पिक र खुला बहस निषेध भएको छ। अर्थात् अब मिडियालाई वैकल्पिक विचारविहीन बनाउन आचारसंहिताले उत्प्रेरित गरेको छ। पछिल्लो पत्रकार आचारसंहिताले नेपाली राष्ट्रवादको बचाउ गर्ने नाममा त्यसको दायरा साँघुरो पारेको छ।
यो स्पष्ट पार्नका लागि संविधानको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश–प्रदेशबीचको झगडा वा द्वन्द्व सृजना गर्ने खालको समाचार र टिप्पणी गर्न संविधानमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो प्रावधानअनुसार प्रदेश–प्रदेशबीचको समस्या र असन्तुष्टिलाई सञ्चारमाध्यमले निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रावधानले सबैभन्दा बढी निषेध आदिबासी जनजातिको आवाजलाई गर्छ। यही निषेधका कारण संविधानको ओज घट्ने सम्भावना छ।
प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता निर्माणको आधार संविधान नभई मानवकल्याण र स्वतन्त्रता हुनुपथ्र्यो। संवादलाई फराकिलो पारी सृजनशीलता प्रोत्साहन गर्न प्रेस काउन्सिल उद्धत हुनुपर्छ। बौद्धिक छलफल र फरक विचार राज्यका अंगहरुबाट निषेध भए त्यसको सुनिश्चितता गरिनेछ भन्ने सोच काउन्सिलका पदाधिकारीहरुको हुनुपर्छ। सरकार, संसद र अदालतबाट अभिव्यक्ति वा विचार कुण्ठित भयो भने त्यसको विरुद्ध लड्छु भन्ने सोच प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ। भोल्टेयरले भनेजस्तो विपक्षी विचारको संरक्षण गर्ने कार्य प्रेसको हो र त्यसको वातावरण प्रेस काउन्सिलले बनाउनुपर्छ। राष्ट्रवादको दायरा फराकिलो पार्ने काम प्रेस काउन्सिलको पनि हो।
राष्ट्रवाद उपनिवेशवादी उत्पादन हो। बेलायती उपनिवेशलाई फाल्न भारत र अफ्रिकामा राष्ट्रवाद जन्मियो। तर पछिल्लो अवस्थामा भारतमा अतिवादीहरुले राष्ट्रवादलाई कुरुप ढंगले प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा चाहिँ राष्ट्रवाद पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणपछि गैह्रहिन्दुलाई खेद्न र अंग्रेजहरुको सूचना संयन्त्र नेपालमा फैलिन नदिन राष्ट्रवाद उत्पादन गरेका हुन्। राणाकालभरी हिन्दुधर्मको प्रवद्र्धन र बिस्तारका लागि नेपाली राष्ट्रवाद प्रयोग भयो। २००७ साल देखि २०४६ सालसम्म नेपाली राष्ट्रवाद भारतविरुद्ध केन्द्रित भयो।
२०४६ सालपछि चाहिँ राष्ट्रियताको आवाज पहिचानवादीहरुले उठाए तर पछिल्लो समयमा चाहिँ पहिचानवादीलाई पनि विखण्डनकारी भनी राष्ट्रवादभित्र नेपाली राष्ट्रियतालाई गाभ्ने प्रयास भइरहेको छ। यही कारण गैह्रहिन्दु विषयका मुद्धालाई राष्ट्रघातीको विल्ला भिराइन्छ। टोपी, बख्खु र कछाडको कुरा गर्नेलाई विखण्डनकारीको कित्तामा राखी निषेध गरिन्छ। टोपी नै नेपालीको पहिचान हो भनी लाद्न खोजिदैँछ। यो अर्थमा नेपालमा राष्ट्रवाद भारत र नेपाली राष्ट्रियताविरुद्ध मुखरित छ।
भारतमा रोमिला थापर, अरुन्धोती रोय, अमेरिकामा नोम चोम्स्की र बेलायतमा ओरिएन्टल स्टडी सेन्ट्रलको अगुवाइमा वैकल्पिक विचारको सञ्चार भइरहेको छ। तर नेपालमा चाहिँ अधिकांश बुद्धिजीवीहरु संस्थापन विचारकै पक्षपाती भएका छन्। विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय मुद्धा र सामाजिक समस्याबारे गहकिलो अनुसन्धान नगर्दा पनि यस्तो भएको हो। यही कारण नेपाली राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताबारे व्यापक छलफल गरी टुंगोमा पुग्न सकस भइरहेको छ। नेपाली राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको बहस निषेधबाट नभई फराकिलो ढंगले नगरिएसम्म त्यो बारे टुंगो लाग्ने छैन। आजको आवश्यकता विचारमा निषेध अन्त्य हो।