बागलुङ, २९ पौष – भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको अभियानलाइ कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय सहित बागलुङ नगरपालिकाको २२ औं नगर परिषद बिहिवार सम्पन्न भएको छ । परिषदले १५ करोड ५० लाख रुपैयाँका आय–व्याय सार्वजनिक गरेको छ । परिषदको निर्णय अनुसार, चालुतर्फ २ करोड २५ लाख र पूँजिगततर्फ १३ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको हो । जसअन्र्तगत पूर्वाधार निर्माण, सरसफाइ र कृषि तथा पर्यटन विकासका लागि प्राथमिकता दिइएको कार्यकारी अधिकृत युवराज अधिकारीले बताए । परिषदले सडक चोकहरुमा रहेका अव्यवस्थित विद्युत, टेलिफोट, केबुललाइन र तार तथा पोललाइ व्यवस्थित गरी बजारलाइ सुन्दर र सुरक्षित बनाउने निर्णय पनि गरेको अधिकारीले बताए । बागलुङ नगरलाइ कालो प्लाष्टिकमुक्त घोषणा गरेको तीन बर्षपछि सबै प्रकारका प्लाष्टिक निषेध गर्नका लागि उद्योग बाणिज्य संघ, होटल संघ लगायतका संस्थाको सहकार्यमा प्रभावकारी काम थाल्ने समेत निर्णय गरेको हो । मध्यपहाडी व्यपारिक तथा पर्यटकीय शहर, सुन्दर समृद्ध सास्कृतिक बागलुङ नगर भन्ने नारा सहित नगरपालिकाले स्वच्छ, सरसफाइ र सभ्यताको क्षेत्रमा नमूना बन्ने अभियान संचालन गर्न सबैको आग्रह अनुसारका कार्यक्रम अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरेको अधिकारीले बताए । ‘नपालाई सभ्य नगर बनाउने अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको आस गर्दै उत्कृष्ठ बनाउने निर्णय गरेका छौं’ अधिकारीले भने, ‘पर्यटकीय संभावनाका क्षेत्रको पहिचान, प्रवद्र्धन र विकास गर्नका लािग चालु आवमै पर्यटन गुरुयोजना पनि बनाउने प्रकृया थालिनेछ ।’ सरसफाइ पर्यटन प्रवद्र्धनको पहिलो सूचक भएको समेत उनले बताए । केही समयदेखि नगरभित्रका नालीहरु सरसफाइ समेत नभएपछि फोहोरमैला बढीरहेको गुनसो पटक–पटक आउने गरेको छ । साथै नाली बुझिने समस्याले पानी पर्नासाथ सडकमा बाढी बगेर हिलाम्मे हुने गरेकोले नगरलाइ सफा बनाउन नाली व्यवस्थित बनाउन नगरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । नगरमा क्रियाशिल राजनीतिक दललाइ समेत सफा नगरको अभियानमा पहल गर्न नसकेको भन्दै टिप्पणी भैरहेको थियो । नगरपालिकाले दिर्घकालिन योजना ल्याएर सडक बिस्तार, नाली व्यवस्थापन, चक्रपथको व्यवस्था गर्न माग समेत आउने गरेको हो । नगरपालिकाले नगरको बस्तुस्थिति झल्कने गरी जिआइएस नक्सा तयार गर्ने, नगर क्षेत्रभित्र रहेका सडकको बस्तुस्थिति झल्कने सडक गुरुयोजना बनाउने र सबैलाइ मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर राखेर चालु आवमै काम थाल्ने निर्णय पनि गरेको छ । सहभागितात्मक विकास योजना तर्जुमाको चरण पुरा गरेर आएका सडक, खानेपानी, सिंचाइ, तटबन्धन, भवन, लगायतका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु बजेटको सिमा र परिधि भित्र रहेर प्राथमिकताको आधारमा निर्माण र संचालन गरिने समेत निर्णय भएको हो । परिषदमा कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन पूर्व त्यस्ता आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र सडक निर्माण गर्दा भिरालो प्रकृतिको सडकमा कालोपत्रे भन्दा ढलानलाइ प्राथमिकता दिने नीति पनि पारित गरेको छ । बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ लाइ पूर्ण पालना गर्दै समय अनुकुल परिमार्जन गरिने, नगरलाइ सभ्य र सुसंस्कृत नगर बनाउने, पूर्ण साक्षर भैसकेकोले पूर्ण खोप यृुक्त बनाउने, भान्सामा धुँवा रहित बनाउने कामलाइ पनि प्राथमिकता दिने नीति बनेको छ । व्यवसायिक कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा किसानलाइ सघाउने, खेलकुँद विकासका लागि समन्वयात्मक भूमिका गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग सँगै पर्यटनलाइ प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय संचारमाध्यमको संस्थागत विकासमा योगदान दिने तथा सहकार्यलाइ अगाडि बढाउने पनि नीति बनेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा गरिएको सहकार्यलाइ साझोदारी मोडेलमा संचालन गर्दै लैजाने पनि निर्णय भएको हो । स्थानीय निकाय पूनसंरचनाको सन्दर्भमा गाभिने चरणमा रहेका अमलाचौर, नारायणस्थान, पैयुँपाटा, रायडाँडा, भकुण्डे, तित्याङ र मालिका तथा पालालाइ स्वागत गर्ने र त्यहाँका धार्मिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय र विकासका काममा सहयोग र सहकार्य बढाउने निर्णयपनि भएको हो । परिषदको निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले नीतिगत निर्णयलाइ पालना गर्दै आयव्ययलाइ पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उक्त अवसरमा सहायक प्रजिअ धु्रव गिरी, जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विक, काँग्रेसका जिल्ला सदस्य बसन्तकुमार श्रेष्ठ, एमाले सचिव लालबहादुर थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव धर्मबहादुर कुँवर, राप्रपाका अध्यक्ष टिकाराम सापकोटा, मालेकी सचिवालय सदस्य हुमा खड्का, संघिय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष रेशमबहादुर थापा, अखण्ड पार्टीका कावा अध्यक्ष रुद्रबहादुर महत, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष मुकेशचन्द्र राजभण्डारी, उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठ र उद्योग बाणिज्य संघका कावा अध्यक्ष युवराज राजभण्डारीले बोलेका थिए ।
Previous Articleबालबालिकाको सिकाई बढाईने
Next Article दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना र बढुवा बन्द