विधेयक पासगर्न थापा र गच्छदारसहित सरकार विस्तार ?

काठमाडौँ, २८ पुस – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भएको छ ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् विस्तारको रणनीतिमा लागेका हुन् । प्रचण्डले युएईको चारदिने भ्रमणअघि नै थापा र गच्छदारलाई मन्त्री बनाउन लागेका छन् । प्रचण्ड १ माघमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिन युएईको आबुधाबीतर्फ जाँदै छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष थापासँग २६ पुसमा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारसँग २५ पुसमा छलफल गरेका थिए । प्रचण्ड राप्रपाका थप मन्त्री बनाएर र फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि समेटेर सरकार बलियो बनाउने योजनामा छन्।
कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिने बताए पनि अहिले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालय छाड्न चाहेको छैन । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई नभएर नेता दिलनाथ गिरीको नेतृत्व गराएमा सहज हुने कांग्रेसको भनाइ छ । यसो गर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीसँग रहेका मन्त्रालयमा राप्रपालाई मनाउन सकिन्छ भन्नेमा कांग्रेस छ ।
सत्ता गठबन्धनको सहमतिअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई समेट्ने, तर अहिले गिरीलाई नै सरकारमा सहभागी गराउन कांग्रेसले राप्रपासँग छलफल गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय छाड्नुपर्ने भएकाले कांग्रेसले थापालाई सरकारमा सहभागी गराउन नचाहेको हो ।
थापालाई उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग यसअघिको सरकारमा लिएका मन्त्रालय दिने गरी छलफल गरेका छन् । ओली सरकारमा थापा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । उनलाई सो जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री तयार छन् । त्यस्तै स्थानीय विकास र खानेपानी मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री र सञ्चार
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई पनि उपप्रधानमन्त्री तथा सञ्चार मन्त्रालय दिने गरी प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
थापा र गच्छदार सहभागी भए संशोधन विधेयक पारित हुने बुझाइ
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ३७ सिट रहेको राप्रपा र १४ सिट रहेको फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन बल पुग्ने बुझाइमा छन् ।
राप्रपाभित्रै पनि अप्ठ्यारो
दुई राप्रपा एक नभएको अवस्थामा वाणिज्य र भूमिसुधार मन्त्रालय लिएर राप्रपाको एक पक्ष सरकारमा गएको थियो । तर, राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरणपछि संसद्मा बलियो शक्ति बनेको छ । अब मन्त्रालय लिँदा दुवै पक्षका नेताहरू सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई छ ।
तर, सत्तासाझेदारबीच मिलेको छैन कुरा
राप्रपालाई थप मन्त्रालय दिने र फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा सत्तासाझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहमत छन् । तर, कुन–कुन मन्त्रालय कसरी दिने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । नयाँ पत्रिका