बैंकको सीईअाे र अध्यक्ष दुई कार्यकालका लागि मात्रै

काठमाडौं २६ पुस – अन्तत: बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकै संस्थामा लगातार २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने नै भएका छन् । मंगलबार संसदको पूर्ण सदनबाट बहुमतले पारित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधन विधेयकमा यस्तो विषय उल्लेख छ । मंगलबार बसेको संसदको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण (स्वीकृत) भएपछि स्वत: कानुनी मान्यता पाउँछ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगातार बढीमा २ कार्यकाल मात्र बैंकमा बस्न पाउने भएका छन् । एक कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । करिब २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षसहित सञ्चालकहरू एउटै संस्थामा बढीमा २ कार्यकालसम्म मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई अहिले ऐनमै समेटिएको हो ।
बैंक सञ्चालक र अध्यक्षसमेत रहेका संसदहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी बाफियाका केही दफाहरू संशोधन गरेपछि विवादित बनेको थियो । उक्त कारण यसअघि एकपटक पूर्ण सदनमा पेस भएर पनि पारित नभई असार पहिलो साता फिर्ता भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा पूर्ण सदन पुगेको विधेयक फिर्ता भएको थियो । त्यसपछि संसदको अर्थ समितिमा छलफल गरी पुन: स्वीकृतिका लागि पूर्ण सदनमा पेस भएको थियो । विवादका कारण संसदबाट फिर्ता भएको पाँच महिनापछि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रस्तावअनुसार नै अर्थ समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसको करिब २ महिनापछि संसदबाट पारित भएको छ ।
उक्त विधेयक केही दिनअघि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेस गरेका थिए । ‘उक्त ऐन कार्यान्वयन भएपछि वित्तीय क्षेत्रको विकृति र विसंगतिमा सुधार आउनेछ,’ अर्थमन्त्री महराले संसदको बैठकमा भने, ‘त्यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जनविश्वास बढ्नेछ ।’ पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा बढदै गएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि संशोधित ऐन महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि यो महत्त्वपूर्ण ब्रेक थ्रु हो ।’
पारित विधेयकमा अधिकांश विवादित विषय राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नै संशोधन गरिएको छ । संशोधित ऐनमा बंैंक सञ्चालक बन्न तीन किसिमको योग्यता तोकिएको छ । विदेशी वा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउनेछ । सञ्चालहरूका लागि कार्यकालको सीमा तोकिएको छैन । तर, विज्ञ (स्वतन्त्र) सञ्चालक भने एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्नेछन् । स्नातक उत्तीर्ण गरी विदेशी वा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति बैंक सञ्चालकका लागि योग्य हुनेछ ।
तर, सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई अनुभव नचाहिने व्यवस्था विधेयकमा छ । संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न नपाउने भएका छन् । यो व्यवस्थाले कानुनी कानुनी रूप पाएपछि बैंक अध्यक्ष र सञ्चालक रहेका सांसदहरूलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न सकिने भएको छ । तर, दस वर्ष पुगेकै कारणले मात्र सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्न पाइने छैन । यसरी सेयर बिक्री गर्दा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्नेछ । ‘दश वर्ष पुगेपछि पुँजी बजार, बैंकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सक्नेछ,’ संशोधित ऐनमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) गर्दा कुल सेयरको ० दशलमव ५ प्रतिशत आफ्ना कर्मचारीका लागि छुट्टयाउनुपर्नेछ । हालको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूलाई कम्तीमा ५ प्रतिशत सेयर छुट्टयाउनुपर्छ । यस्तै प्राथमिक निष्कासनमा सर्वसाधारणले खरिद नगरेको सेयर राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।
कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भई उक्त फर्म वा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक कर्जा लिई उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्ति आफूले कर्जा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने छैन । यसअघि त्यस्ता व्यक्ति कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालन बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । अब लघुवित्त संस्थाहरूले नाममा बैंक शब्द प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।