अमृत सुवेदी
पोखरा, २० पुस – लेखनाथमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना र सपना तुहिएको छ। सरकारको एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना अनुरुप घोषणा भइ बजेट छुट्टिए पनि अब लेखनाथमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण नहुने भएको हो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँको सार्वजनिक जग्गा विवादले प्रदेश नम्बर ४ को औद्योगिक क्षेत्र लेखनाथबाट गोरखाको च्याङ्ली पुगेको छ।
सरकारले सात वटै प्रदेशमा एक/एक वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउन तयार पारेको मोडालिटीमा लेखनाथबाट औद्योगिक क्षेत्र गोरखाको च्याङ्ली पुगेको हो। ‘लेखनाथको पटनेरीमै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय भएर पनि काम अघि बढेको हो,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका योजना विभाग प्रमुख सञ्जय मानन्धरले भने, ‘लेखनाथमा जग्गा विवादका कारण बन्न नसक्ने भएपछि गोरखाको च्याङ्लीमा निर्माण गर्ने घोषणा भएको हो।’
पटनेरीमा ५ सय रोपनी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना थियो। तर, सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने विवादले योजना अगाडि बढेको थिएन। सुकुम्बासी वस्ती हटाउने विषयमा भएको विवादले पोखराको औद्योगिक क्षेत्रको विकल्पको रुपमा हेरिएको लेखनाथको सपना तुहाइदिएको हो। ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि जग्गा नापीसमेत भइसकेर झन्डै ४४÷४५ लाख रुपैयाँ निनियोजन भइसकेको थियो,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड पोखराका प्रमुख भूषण उपाध्यायले भने, ‘सेती नदीको किनार र सार्वजनिक जग्गामा कुरा नमिल्दा लेखनाथको योजना नै गुम्यो।’
यहाँका राजनीतिक दलले भोटको राजनीति गर्दा र स्थानीय निकायले पनि तदारुकता नदेखाउँदा लेखनाथमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सपनाको अन्त्य भएको स्थानीयले बताएका छन्। पोखरामा अरु उद्योग थप्न सक्ने अवस्था नहुँदा लेखनाथको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न धेरैले इच्छा देखाएको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम गिरीले बताए।
२०५५ सालमा तयार पारिएको लेखनाथ नगरपालिकाको विकास र संरक्षण गुरुयोजनामा लेखनाथको पटनेरीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुझाइएको थियो। सरकारले नै घोषणा गरे काम अघि बढेपछि कागजमै सीमित योजना अब भने पूरा हुने स्थानीयको विश्वास थियो। तर, यहाँका राजनीतिक दल र स्थानीय निकायले तदारुकता नदेखाएकै कारण विवाद मिल्न नसकेको र त्यही विवादले औद्योगिक क्षेत्र लेखनाथबाट गोरखा पुगेको पूर्व अध्यक्ष गिरी बताउँछन्।
उद्योग मन्त्रालयले मंगलबार सबै प्रदेशमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रको मोडालिटीलाई पूर्णता दिएको हो। जसमा चार नम्बर प्रदेशका लागि गोरखा, एक नम्बर प्रदेशका लागि विराटनगर, दुई नम्बर प्रदेशका लागि सिमरा, तीन नम्बर प्रदेशका लागि पाँचखाल, पाँच नम्बर प्रदेशका लागि भैरहवा, छ नम्बर प्रदेशका लागि जुम्ला र सात नम्बर प्रदेशका लागि धनगढीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सात वटै प्रदेशमा बन्न लागेको सेजमा पूर्व सम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ।
गोरखाको च्याङ्लीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न जग्गाको अध्ययन गरी बिस्तृत योजना तयार पार्ने काम सुरु भएको लिमिटेडका योजना विभाग प्रमुख मानन्धरले जानकारी दिए। ‘च्याङ्लीमा ओद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बिस्तृत अध्ययन सुरु भएको छ। विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै कति लगानीमा, कत्रो र कस्तो क्षेत्र निर्माण गर्ने भन्ने निधो हुन्छ,’ मानन्धरले भने।’ च्याङ्लीमा झन्डै ४ सय रोपनीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ। ‘सार्वजनिक जग्गा र व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ,’ मानन्धरले भने, ‘च्याङ्लीमा पनि ठाउँ सानो छ। उस्तै परे एक प्रदेशमै २÷३ वटासम्म पनि औद्योगिक क्षेत्र बन्न सक्छ।’ लेखनाथको विकल्प नमिलेपछि अन्य ठाउँको खोजी भएको र च्याङ्लीमा निर्माण गर्न उपयुक्त देखिएको मानन्धरले जानकारी दिए।
पोखरामा विसं २०३१ मा औद्योगिक क्षेत्र खोलिएको हो । त्यसमा पोखराले मागेको थप उद्योग स्थापना हुन नसकेपछि लेखनाथलाई विकल्पको रुपमा हेरिएको थियो । ५ सय १ रोपनी जग्गामा रहेको पोखराको औद्योगिक क्षेत्रमा ८५ उद्योग रहे पनि सबै सञ्चालनमा छैनन् । सरकारले २०४४ सालपछि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरेको छैन।
विवादले निम्त्यायो दुर्भाग्य
बाबुराम गिरी
पूर्व अध्यक्ष
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ
विवादले निम्त्याउने परिणाम बुझ्न निर्माण घोषणा भइसकेर पनि अन्तै सरेको लेखनाथ औद्योगिक क्षेत्रलाई हेरे पुग्ने भयो। सार्वजनिक जग्गालाई खालि गरी अरु व्यक्तिगत जग्गासमेत अधिग्रहण गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न पहल भएकै हो। तर, जग्गाकै विषयमा भएको विवादले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण नै अर्को ठाउँ सर्नु लेखनासवासीका लागि दुखद् र दुभाग्यपूर्ण हो। यहाँका राजनीतिक दल, स्थानीय निकाय र स्थानीय संघसंस्थाको एकसाथ पहल भएको भए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन्थ्यो। तर राजनीतिक दलले मतको मात्रै हिसाब गरे। जग्गा खाली गर्ने र विवाद मिलाउने विषयमा सरकारी निकायको तदारुकता भएन। विवादकै कारण बजेटसमेत पास भइ नापी भइसकेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न हामी असमर्थ भयौं। तत्काललाई हाम्रो एउटा सपना तुह्यो। विकासका लागि यो ठूलो समस्या हो। हामीले एउटा मौका चुकाएका छौं।
च्याङ्लीको विकासको ढोका
मनबहादुर आले
अध्यक्ष
पालुङटार उद्योग वाणिज्य संघ
गोखराको पालुङटार पृथ्वीराजमार्गको नजिकै रहेर पनि ढिलागरी विकास भएको ठाउँ हो। नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ हालसालै घोषणा भएर विकासलाई पछ्याइरहेको ठाउँ हो पालुङटार। थुप्रै संभावना भएर पनि सरकारले र लगानीकर्ताले पछि चिनेको ठाउँ हो। माओवादी विस्तारित बैठकले केही हदसम्म यो ठाउँलाई चिनाउने काम गर्यो। अहिले यहाँ थुप्रै विकासका प्रयास भएका छन्। यो ठाउँ हरेक हिसाबले संभावनाको केन्द्रमा छ। अहिले पालुङटारको च्याङ्लीलाई सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गर्ने यहाँका स्थानीयलाई उत्साह थपेको छ।
तनहुँको बिमलनगर र नयाँपुलबाट २ वटा पुल बन्दैछन्। पालुङटार नगरपालिकाको प्रस्तानबिन्दु च्याङ्ली हो र पुल बनेसँगै यहाँको औद्योगिक विकास हुँदै जाने हामीलाई विश्वस थियो। अहिले सरकारले च्याङ्ली क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गर्दा स्थानीयलाई अवसर र उत्साह दुवै कुरा एकैसाथ थपेको छ। च्याङलीमात्रै होइन सिंगै गोरखा र पालुवटार नगरपालिकावासीले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
