उर्जामन्त्रीको काम बारे

एमालेका नेता गोकर्ण विष्ट उर्जामन्त्री हुँदा विद्युत महशुल नतिर्ने सिंहदरबारकै विद्युत लाईन काटिएको थियो । उनले विद्युत महशुल नतिर्ने सरकारका विशिष्ठ व्यक्तिहरुको लाइन समेत काटेर एउटा सुखद कामको थालनी गरेका थिए । विद्युत महशुल नतिर्नेको धमाधम लाइन काट्न थालेपछि विष्ट जनताको नजरमा लोकप्रिय बनेका थिए । विष्टको पदचापलाई पछ्याउँदै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पुर्वमुमाबडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मी निवास महेन्द्र मञ्जिलको विद्युत लाइन काटेर त्यसको शुरुवात गरेका छन् । पुर्वमुमाबडामहारानीको विद्युत लाइन काटेपछि त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै टिप्पणी सामाजिक संजालमा आए । लाइन काट्ने उर्जा मन्त्रालयको निर्देशनमा फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गरिदिएको छ । विशिष्ट व्यक्तिलाई आजिवन सुविधाको व्यवस्था गर्दै आएको सरकारले असक्त वृद्व रत्न राज्यलक्ष्मीको विषयमा अतिकति भएपनि संवेदनशिलता देखाउनु पथ्र्यो । यद्यपी यसको विषयमा सरकारले समिक्षा गर्न जरुरी छ ।
तर, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले थालनी गरेको काम भने नराम्रो होइन । विशिष्ट व्यक्तिले नै सरकारको नीति नियमलाई पालना नगर्दा आज बेतिथिको पहाड नै बनेको छ । ठूला भनिने व्यक्ति र सरकारी कार्यालयले नै सरकारले बनाएका धेरै कानुन उल्लंघन गरेका छन् । विद्युत बक्यौताको अवस्था हेर्ने होभने सरकारी कार्यालयको धेरै देखिन्छ । सरकारी कार्यालयले नै विद्युत महशुल समयमै तिर्दैनन् भने सर्वसाधारण उपभोक्ता किन तिर्ने ? सरकारी निकायले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई महशुल समयमै बुझाउनको लागि सन्देश दिनकै लागि भएपनि सरकारी कार्यालयले विद्युत महशुल तिर्ने अभियानको थालनी गर्नुपर्छ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अब समयमै विद्युत महशुल नतिर्ने सरकारी कार्यालय र विशिष्ठ व्यक्तिका लाइन काट्न थाल्नु पर्छ । तबमात्र उर्जामन्त्री शर्माको अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ । यदि सरकारी कार्यालय र विशिष्ठ व्यक्तिको लाइन काट्न आनाकानी गरेभने यसले बेतिथि मात्रै निम्त्याउँदैन उनको कार्यकाल पनि असफल हुने निश्चित छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरका ९६ वितरण केन्द्रले महसुल नतिर्ने ४ सय ४६ ग्राहकको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणले ठूलो रकम बक्यौता भएका ग्राहकको लाइन काटेको हो । उनीहरूको कुल बक्यौता ५ करोड ३७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ महसुल ग्राहकसँग उठाउन सकेको छैन । त्यसमध्ये नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने सडकबत्तीको बक्यौता दुई अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारी कार्यालयको बक्यौता १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । ग्राहकले लामो समयसम्म बक्यौता नतिरेका कारण प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सान बढ्दै गएपछि बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्ने अभियान थालिएको हो । विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा आजपनि धेरै सरकारी कार्यालय र विशिष्ठ व्यक्तिहरुले विद्युत महशुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुको सूची तयार गरेर महशुल उठाउने अभियान नै चलाउनु पर्छ ।