चीन सरकारले दियो साढे १५ अर्ब अनुदान

काठमाडौँ, १४ पुस – चीन सरकारले काठमाडौं–रसुवागढी जोड्ने सडकमार्गको स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्डलाई डबल लेनको बनाउन तथा मर्मत सुधारसहित अन्य परियोजनाहरुका लागि साढे १५ अर्ब रुपैँया अनुदान दिने भएको छ। चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल र चीनका वाणिज्य उपमन्त्री झाङ सियाङचेनले बिहीबार सो अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
चीनले दिएको सो अनुदान रकम सिभिल अस्पतालको अपग्रेड तथा नवीकरणसहित दुई सरकारबीच सहमति भएका पुननिर्माणका अन्य परियोजनाहरुमा खर्च गरिनेछ। ती परियोजनाहरुले पर्यटन, व्यापार र लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने बताइएको छ।
१६ किलोमिटर सिंगल लेनको स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्ड यसअघि  पनि चीनले नै बनाइदिएको हो। यो सडकखण्ड चीन सरकारले बनाइदिएको हो। यो सडकलाई डबल लेनको बनाइदिन चीन सरकारले नेपाललाई प्रस्ताव गरी भूकम्पपछि सर्वेक्षण समेत गरेको थियो। बीचमा चिनियाँ कम्पनी सम्पर्कविहिन भएपछि यस खण्डको काममा कुनै प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा चीनले यो सडक विस्तारका लागि नै तोकेर अनुदान दिएपछि अब काम सुचारु हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
गत चैत १२ गते नेपाल—चीनबीच ‘माइन्युट अफ अनसाइट इन्भेष्टिगेसन अफ फिजीबीलिटी स्टडी फर चाइना एड स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी हाइवे रिपेयर एण्ड इन्भेस्टमेन्ट परियोजना’ मा हस्ताक्षर भएको थियो। काठमाडौंदेखि केरुङ जोड्ने यो सडकमार्गको दुरी १ सय ७४ किलोमिटर छ। काठमाडौं—गल्छी खण्डको ५४ किलोमिटर सडक दुई लेनको पक्की छ।
१७ पौष, ०७२ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गल्छीदेखि रसुवागढी सडक २ वर्षमा निर्माण स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल र चीनको बीचमा व्यापारिक नाकाको रुपमा विकसित हुँदै गरेको केरुङ नाकालाई चीनले भारतसँग समेत जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। भूराजनीतिक महत्व बोकेको यो मार्ग नेपालका लागि भविष्यका लागि ‘लाइफ लाइन’ ठानिएको छ। भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको बेला सिंगल लेनको यस सडकमार्गबाट चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर प्रेटोलियम काठमाडौं ल्याइएको थियो।