बागलुङ, १४ पौष – नेपाल कानून समाजले मस्यौदाको रुपमा रहेका तीन वटा विधेयकलाई छलफलका लागि नागरिक सम्बाद गरेको छ । बागलुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा मधेसी, मुस्लिम र आदिवासी जनजाती आयोगबारे तयार भएको बिधेयक छलफलमा ल्याएको हो । तीनवटै बिधेयकको मस्यौदामा आयोगका काम कर्तव्य अधिकार सहित आयोग स्थापनाको उद्धेश्य बारे समाजका सहजकर्ताको रुपमा आएका महेन्द्र पाण्डे र रजनी महर्जनले जानकारी गराएका थिए । लोकतन्त्रको स्थापना पछि राजनीतिक, सामाजिक र सास्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएका समुदायलाइ उत्थान गर्नका लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । ती आयोगको अवधारणा आएपनि कानूनी रुपमा संस्थागत भएका थिएनन् । संस्थाग गर्नका लागि सरकारले ल्याएको बिधेयकलाई सरोकारवाला समक्ष छलफल गराएर सुझावसहित बिधायन समितिमा लैजाने योजना राखिएको पाण्डेले बताए । ती बिधेयकमा आयोगका अध्यक्ष सहित पादाधिकारीको व्यवस्था, शैक्षिक योग्यता, क्षमता र अन्य प्रावधानबारे पाण्डेले जानकारी गराएका थिए । लामो समयदेखि विकासको मुलधारमा आउन नसकेकोले ती जाती क्षेत्रका मानिसहरु पछाडि पर्दै आएको दृष्टान्तसहित आयोगको बिधेयक तयार पारिएको छ । आयोगले सामािजक, आर्थिक र साँस्कृतिक विकासका लागि गर्न सकिने क्रियाकलाप, उनीहरुले पाउने अधिकार तथा काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा काम गर्ने बताइएको छ । केही आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएपनि राज्यले काम गर्ने वातावरण दिन सकेको थिएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक र निर्वाचन आयोग जस्तै संवैधानिक हैसियद भनेपछि गठन भएका आयोगलाई दिइएको छैन । संवैधानिक रुपमा गठनको व्यवस्था गरेपनि ती आयोग तुलनात्मक रुपमा दोश्रो दर्जाका जस्ता भएको पनि पाण्डेले बताए । लक्षित क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि क्रमश औचित्य कम हुने भएकोले दोश्रा दर्जाका रुपमा हेरिएको समेत उनले बताए । कार्यक्रममा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जनजाती, मुस्लिम लगायतको क्षेत्रका व्यक्तिले मस्यौदा उपर छलफल गर्दै आयोगका सदस्य र अध्यक्षका लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाइ घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै सबै आयोगमा महिलाको प्रतिनिधित्व बारेमा नबोलेको भन्दै अनिवार्य ३३ प्रतिशत राख्न पनि माग गरेका थिए । सहजकर्ता महर्जनले पनि राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा समेत ३३ प्रतिशत केन्द्रीय तहमा र स्थानीय तहमा ४०प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान राखेकोले आयोगपनि समावेशी बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल कानून समाजद्वारा संचालित नागरिक संवाद केन्द्र बागलुङका संयोजक राम शर्माको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा उठेका सुझावलाइ संकलन गरेर केन्द्र मार्फत कानून समाजमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सुझावलाइ समाजले संसद सचिवालय र मन्त्रीपरिषदको विधायन समितिलाइ समेत पठाउने व्यवस्था गर्ने शर्माले बताए ।
