सुशासनका कुरा

जनतासंग अति प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको कार्यशैलीबारे धेरै वहस हुने गरेको छ । सुशासनका सन्दर्भमा पनि यो प्रश्न निकै उठ्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इनटरनेसनलले हालै गरेको एक अध्ययनले त नेपालका सरकारी निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी घुस लेनदेन हुने कार्यालय मालपोत रहेको देखाएको छ । अध्ययनले मालपोत कार्यालय घुस लिने मात्रै देखाएन, काममा ढिलाइ गर्ने कार्यालय पनि मालपोत नै रहेको देखियो । ट्रान्सपरेन्सीले विभिन्न नौ जिल्लाका शिक्षा र स्थानीय विकास केन्द्रित १२ वटा सरकारी कार्यालयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा मालपोतपछि घुस लेनदेनमा यातायात व्यवस्था, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति तथा गाविस कार्यालय रहेका छन् । त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरण, नापी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला शिक्षा, जिल्ला प्रहरी, राजस्व तथा कर, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, कृषि विकास तथा जिल्ला वन कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणबाट पुष्टि भएको छ। यी कार्यालयलाई जनतामैत्री र सुशासनयु्क्त कार्यालय बनाउन पहल गर्नै पर्ने आवश्यकता छ ।
मुलुक लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणको सिकार बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय बनेका सरकार अस्थिर हुन थालेका छन् । यस्तो राजनीतिक अस्थिरतामा जनमुखी काम गर्न नसक्दा प्रशासनले नै स्थायी सरकारको स्वरूप ग्रहण गर्न सक्थ्यो । तर हाम्रा निजामती तथा सरकार नियन्त्रित निकाय, सार्वजनिक निकाय र संस्थानहरु सधैँ गैरजिम्मेवार बन्दै आएका छन् । परिणामस्वरूप सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झटका साथै अतिरिक्त खर्च व्यहोर्न परेको छ । सरकारी कर्मचारीमा धेरै अघिदेखि नै हाजिर गरेपछि तलब पाक्ने अनि काम गर्नका लागि अतिरिक्त आम्दानी हुनुपर्ने मनोविज्ञानले डेरा जमाउँदै आएको छ । जनताले तिरेको करबाट तलबसुविधा खाने सरकारी कर्मचारी जनताको सेवामा उदासीन रहनाले त्यो निकायप्रति सर्वसाधारणको चरम अविश्वास जन्मिएको हो । ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणले सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रमुख तŒव राजनीतिक दल रहेको पनि देखाएको छ ।
भ्रष्टाचारी तथा कामचोर कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नु र आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउनु दलहरूको नियत बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार बढाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका ३७.४ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रको २९.१, नागरिकमा चेतनाको कमीमा १६.२ तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा ५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । सबैभन्दा अचम्मको कुरा त कहाँ देखिन्छ भने सरकारी अस्पतालमा विरामी भर्ना हुन तथा विद्यालयमा बालबच्चा पढाउन पनि घुस ख्वाउनुपर्छ यस्तो अवस्था आउनुमा मुख्य रूपमा राजनीति दोषी त छँदैछ साथमा नागरिकमा चेतनाको अभाव, अशिक्षा, गरिबी अनि अनियन्त्रित बजारभाउ पनि जिम्मेवार छ । े त्यस्ता क्रियाकलापविरुद्ध जुध्ने इच्छा शक्ति नागरिकमा नहुनाले पनि समस्या छ । सर्वसाधारणको उदासीन चरित्रले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । साथै, प्रशासनमा दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था नहुनाले पनि कर्मचारी यतिविधि व्यभिचारी बन्न पुगेका हुन् । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राही स्वयंले घुस नखुवाउने, नातावाद लागु नगर्ने, सिस्टम काम गर्न कर्मचारीलाई बाध्य पार्नेजस्ता विषयमा सजग हुन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत पुग्थ्यो।