सरकारले संविधान संशोधन विधेयक मंसिर १४ मा दर्ता गराएयता सुरु भएको संसद्को गतिरोध यथावत् छ। प्रमुख दलहरू निकासका निम्ति सहमत हुन नसक्ने हो भने यो गतिरोध अरु केही साता लम्बिने पक्का छ। सबैजसो दलहरू मेरो गोरूको बाह्रै टक्काको मानसिकतामा छन्। आफूले जे भन्यो त्यो हुनुपर्ने र अरू आफूले राखेका शर्तबन्दीमा आउनुपर्ने तिनको रवैया छ। संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतले कुनै विषयलाई छिनोफानो गरिसकेपछि अल्पमतले त्यसलाई जनमानसमा लैजाने विधि अपनाइन्छ। संविधानका संशोधनीय प्रावधानलाई कुनै पनि बेला दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सक्नेले परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो रोकिएको छैन। यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावप्रति भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएको छ। यसले राष्ट्रघात हुन सक्ने ठहर एमालेको छ। तर, मुलुकमा देखिएको अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य र मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका नेताहरूलाई संविधानप्रति सहमत गराउन सरकारले अत्यावश्यक ठानेको छ। मधेस केन्द्रित नेताहरूले यसलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गरि नसकेका भए पनि संशोधनलाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत भने गरेका छन्।
छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनमात्र होइन संसारभरिका देश यतिबेला आर्थिक दौडमा लागेका छन्। हाम्रो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व भने हलो अड्काउने राजनीतिमा मग्न छ। एमालेले पनि अब संसद् अवरोधको राजनीति गरिरहनुभन्दा त्यो प्रस्तावलाई दुईतिहाइ बहुमतबाट असफल गराउने बाटो अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ। कुनै विषयमा चित्त नबुझ्दा प्रक्रियालाई रोक्नुभन्दा पनि त्यो प्रक्रियालाई परास्त गर्ने र सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकार बनाउने बाटोमा लाग्नु उचित हुन्छ। हुन त अहिले सबैजसो दललाई चुनावी राजनीति लागिसकेको छ। संसदमा ल्याइएको संशोधन प्रस्तावका पक्ष तथा विपक्षले अहिले गरिरहेका गतिविधि भावी निर्वाचन अभियानतर्फ केन्द्रित छन्। संविधान संशोधनबाट राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने एमाले होस् वा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सबैका आआफ्नै दाउ छन्। त्यसैगरी, मधेस केन्द्रित राजनीति गर्नेहरूलाई पनि आन्दोलका उपलब्धि कुन रूपमा भए भनेर देखाउने अवसर आएको छ। सबैले भावी निर्वाचन परिणामलाई ध्यानमा राखेर संसदीय गतिविधिदेखि मुलुकका दैनन्दिन क्रियाकलापलाई समेत अवरोध गर्न खोजेको देखिएको छ। यसरी गतिरोध गरिरहनुभन्दा सबैले बसेर एउटा निकासतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन।
केही राजनीतिक टिप्पणीकर्ताहरूले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनतर्फ जानुलाई बढ्ता बुद्धिमत्ता मानेका छन्। संसद्को अहिलेको संशोधन प्रस्तावले दलहरूलाई अत्यन्तै धु्रवीकरण गरेको स्थितिलाई हेर्दा चुनाव गराएर यी विषयलाई सम्बोधनको मार्ग तय गर्न पनि सकिन्छ। यी विषय जायज हुन् वा होइनन् जनताको कसीमा तिनलाई हेरौँ भन्ने धारणा पनि राख्न सकिन्छ। यसै पनि नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछिको संक्रमणकालको अन्त्य आगामी वर्ष माघ ७ पछि हुनेछ। त्यो बेलासम्ममा संघीय संसद्, प्रान्त र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कार्यसूची संविधानतः सार्वजनिक भइसकेको छ। संविधानले नै गर्नु भनेका यी निर्वाचनमार्फत् अहिलेको संविधानलाई भरिलो र सबैका निम्ति स्वीकार्य बनाउने बाटो तय गर्न सकिन्छ ।
