विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरीद गर्न दिने तयारी

सुवास भट्ट
काठमाडौं, ३० मंसिर – सरकारले विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट बेच्न सक्नेगरी खुकुलो कानूनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ ।भूकम्पका कारण थलिएको अपार्टमेन्ट व्यवसायलाई राहत मिल्नगरी सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यसअघि विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने कानूनी व्यवस्था नभएकामा सरकारले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । यस्तो व्यवस्थाका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको संयुक्त आवास ऐन–२०५५ ले नेपालमा सञ्चालित अपार्टमेन्ट विदेशी नागरिकलाई बेच्न पाउने व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको थियो । मुलुकी ऐन–२०२१ मा पनि सरकारको स्वीकृतिबेगर अचल सम्पत्ति विदेशीलाई खरिदबिक्री गर्न नपाउने उल्लेख छ । अपार्टमेन्टमा विदेशीलाई समेत स्वामित्व दिनेगरी ऐनको प्रस्तावित संशोधन कानून मन्त्रालयमा पठाएको शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सालिकेले बताए ।
‘२०५५ सालमा संयुक्त आवास ऐन बनाउँदा नेपालमा अपार्टमेन्टको संस्कृति नै थिएन,’ शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सालिकेले भने, ‘तर अहिले शहरी क्षेत्रमा अपार्टमेन्टमा बस्ने प्रवृत्ति बढेकाले ऐन संशोधन आवश्यक देखिएको हो,’ उनले भने ।
ऐन संशोधनका लागि सोको संयुक्त आवास ऐन–२०५५ र मुलुकी ऐन–२०२१ का व्यवस्थाले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद–बिक्रीमा अवरोध गर्दै आएका मन्त्रालय बताउँछ ।
आधा हिस्सासम्म बेच्न पाइने
मन्त्रालयका अनुसार अपार्टमेन्टको ४९ प्रतिशत हिस्सा विदेशी नागरिकलाई बेच्न पाइने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधित ऐनमा छ । यस्तो व्यवस्थाले भूकम्पका कारण थलिएको अपार्टमेन्ट व्यवसायलाई समेत राहत मिल्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
युनिटको स्वामित्व रहने, तर जग्गाको नरहने
मन्त्रालयका अनुसार कथंकदाचित अपार्टमेन्टमा क्षति पुग्यो भने प्रभावितलाई सम्बन्धित अपार्टमेन्टको जग्गामाथि समानुपातिक हक रहने व्यवस्थालाई प्रस्तावित ऐनमा हटाइएको छ । त्यस्तै, उक्त प्रस्तावित ऐनमा अपार्टमेन्टमा एउटै देशका २५ भन्दा बढी नागरिक राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
करीब चार वर्षअघिदेखि सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउने घोषणा गर्दै आएपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले उचित कानूनी व्यवस्थासहित कानून मन्त्रालयमा पठाएको उक्त ऐनको संशोधित मस्यौदा आवश्यक परिमार्जनसहित संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । भूकम्पअघि काठमाडौं उपत्यकामा ७१ वटा अपार्टमेन्टले सञ्चालनको स्वीकृति लिएका थिए भने ५१ अपार्टमेन्ट सञ्चालनमा थिए । तर, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति पुगेपछि हाल अपार्टमेन्ट व्यबसाय शिथिल बन्न पुगेको छ ।
भूकम्पले क्षति पु—याएपछि हाल एक दर्जनको हाराहारीमा मात्र अपार्टमेन्ट सञ्चालनमा छन् । हालसम्म अपार्टमेन्ट क्षेत्रमा झण्डै व्यक्ति र बैंकहरुको झण्डै सबा खर्ब लगानी रहेको छ । भूकम्पका कारण उक्त लगानी जोखिममा परेपछि व्यवसायी चिन्तित छन् । लोकान्तर