राजनीतिक योग्यताको अनिकाल

प्रदीप नेपाल
कुरो दिल्लीतिर सोझ्याएँ मैले सिधै ।  तर अलिक पृथक् धारमा ।  औपनिवेशिक भारत र स्वाधीन भारतको नेपाल दृष्टि र नेपालप्रतिको व्यवहारका बारेमा मैले झण्डै दर्जन जति टिप्पणी लेखिसकेको छु ।  यसपालि चाहिँ नेपालप्रति दिल्लीको मानसिकता लेख्ने कोसिस गरेको छु ।
नेपालका नेताहरू फिट्टै पढ्दैनन् ।  यो सबैले जानेकै कुरा हो ।  अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल र निष्कर्ष नेपाली समाजबाट बिलाएर गइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ ।  हाम्रा नेताहरू नेपाली अखबारका मुख्य समाचार पढेर दिनभरिको राजनीतिक कार्यक्रम तय गर्थे ।  अहिले उनीहरूका लागि महìवपूर्ण भएको छ विद्युतीय समाचार ।  आपूm नपढ्ने भएको हुनाले यिनीहरू विषय विज्ञको मर्यादा राख्न पनि जान्दैनन् ।  सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको बीचमा भेद हुन्छ भन्ने पनि यिनीहरूलाई थाहा छैन ।  यस्तो देशको दुर्गति हुनु कुनै अनौठो कुरो भएन ।  यस्ता नेताले शासन गरेकाले मुलुुक झन्झन् ओरालो लाग्नु पनि अनौठो कुरो हुँदैन ।  नेतृत्व दिनै नजान्ने यस्ता नेतालाई सरापेर हामीले केही पाउँदैनौँ ।  एउटा अन्तिम निष्कर्ष के हो भने यस्ता नेताले पार्टी र राज्यको नेतृत्व कब्जा गरुन्जेल नेपाल अगाडि बढ्दैन ।
तर भारत त्यस्तो होइन ।  विद्वताको दीर्घ परम्परा रहेको छ त्यहाँ ।  पुरानो कुरा छाडौँ ।  अहिले पनि भारतीय शासकसँग ‘रिसर्च एण्ड एनालिसिस वीङ (रअ)’ छ ।  विविध विषयका विज्ञहरू छन् ।  विद्वानहरूको अहिले पनि मान हुन्छ त्यहाँ ।  तर पनि दिल्लीका शासकहरू भारत र नेपालबीचको दूरी बढाउने कोसिस र काम किन गरिरहेका
छन् – मैले बुझ्न नसकेको यत्ति मात्र हो ।
नेपालप्रति दिल्लीको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भनेको सुरक्षाको प्रश्न हो ।  सही गलत जे भए पनि दुनियाभरका आतङ्ककारीहरू पाकिस्तानबाट नेपाल हुँदै खुला सिमानाको दुरूपयोग गर्दै भारत पस्छन् भन्ने दिल्लीको विश्वास हो ।  पर्दा पछाडिका अन्य विषय पनि होलान् ।  तर भारतले खुला रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भनेको सुरक्षा नै हो ।  आफ्नो असन्तुिष्टलाई दिल्लीले धेरै अगाडि ‘गेम प्लान’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको थियो र त्यो गेम प्लानमा उसले नेपालको तराई क्षेत्रको मुस्लिम वस्तीप्रति रिस पोखेको थियो ।  नलुकाइकन उसले, सीमा क्षेत्रमा मदरसाहरूको सङ्ख्या बढेको, साउदी सहयोग तराई क्षेत्रमा लगानी भएको जस्ता मुद्दाहरूमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको थियो ।  यति मात्रै होइन, एकाध त्यस्ता घटनाहरू नेपालभित्र भएका पनि हुन् ।  (तर नेपालबाट जति आतङ्ककारी भारत प्रवेश गरेको प्रमाणित भएको छ, त्योभन्दा दशौँ गुणा बढी भारतीय भाषाका आतङ्ककारीहरू भारत पाकिस्तान, भारत बङ्गलादेश सिमाना र अरब सागरको बाटोबाट प्रवेश गरेको जानकारी पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।  तर अहिले यो मेरो विवेचनाको विषय होइन । )
अहिलेको तात्कालिक मुद्दाबाटै आरम्भ गरौँ ।  दिल्लीले ती ‘भारतीय मूल के मधेसियों’ लाई च्यापेको छ जसको नेपालमा विशेष जनाधार छैन र जो निर्वाचनमा पराजित छन् ।  दुई दिनको तयारीमा लम्पसारवादका विरुद्धमा बुटवलमा जसरी लाखौँ जनता सडकमा ओर्लिए, त्यस्तो जनप्रदर्शन जनकपुरमा किन हुँदैन भनेर भारतीय राजदूतले सोधेको प्रश्नको उत्तर कुनै पनि स्वयम्भू मधेसी नेताले दिन सकेनन् ।  जनाधार नभएका नेतालाई बोकेर हिँडेकै कारण नेपालको पहाड र हिमालबाट मात्र होइन, स्वयं नेपाली मधेसबाट पनि दिल्ली झन्झन् टाढा हुँदै गइरहेको सत्यलाई भारतका नेपालविद् अनि रिसर्च एन्ड एनालिसिस वीङको वरिष्ठ अधिकारीहरू किन बुझ्न मानिरहेका छैनन् मैले पटक्कै बुझ्न नसकेका यो एउटा अप्ठ्यारो प्रश्न हो ।
सङ्घीयतालाई मधेस आन्दोलनको सहउत्पादन मानेका छन् नेपालमा धेरैले ।  त्यो सही पनि होेला ।  सङ्घीयता विरोधी भएको हुनाले मैले नेपालभित्र यसको सूत्रधार खोजिनँ ।  तर सङ्घीयताले भूगोल मात्रै होइन, शासन प्रणालीलाई समेत खण्डीकरण गर्छ ।  सङ्घीयतामा केन्द्र कमजोर हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय निकाय बलिया हुन्छन् ।  कतिपय केन्द्रीय अवयवहरू प्रदेशको कामकारबाहीलाई सम्पूर्णतामै बेवास्ता गर्ने ठाउँमा पुग्छन् ।  जस्तो प्रहरी बल ।  आफ्नो प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुने कुरो मैले दिल्लीलाई बुझाइरहनु परोइन ।  त्यो प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ ।  अहिले जसरी नेपाल प्रहरीले भारतीयले भनेका आतङ्ककारीलाई समात्ने र भारतलाई बुझाउने काम गरेको छ, भोलि उसले त्यो गर्ने छैन ।  प्रदेशको प्रहरी, प्रदेशको अनुसन्धान निकाय त्यसप्रति जिम्मेवार हुनेछन् ।  अहिलेको केन्द्रीय प्रहरी प्रशासनको क्षमतामा पुग्न मधेस प्रदेशको प्रहरीलाई कम्तीमा पनि चौथाइ शताब्दी लाग्छ ।  अहिलेको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा त सुरक्षा–खोट देख्ने दिल्लीले खण्डिकृत मधेस प्रदेशले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नसक्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सक्छ ? मधेस प्रदेशसँग सिधै जोडिन पाउँदा दिल्लीलाई आनन्द आउला ।  तर भारतीय विश्लेषणकै आधारमा ‘पाकिस्तानबाट उडेर काठमाडौँ आएको आतङ्ककारी’ सजिलै मधेस प्रदेशमा जान पाउँछ ।  त्यहाँबाट त्यो ‘आतङ्ककारी’ प्रदेशको कमजोर प्रशासन, शून्य तहको जासुसी संयन्त्र अनि दिल्लीले गेमप्लानमा उठाएको सीमावारिका बस्ती, वारिपारिको रोटीबेटीको सम्बन्धको आधारमा सजिलै बिहार अथवा उत्तर प्रदेशमा छिर्छ ।  अर्थात् अहिले वर्षमा १० जना भारतीय भाषाका आतङ्ककारी भारत छिर्छन् भने अहिलेकै सङ्घीय संरचना रहेमा एक सय, अझ पछिल्लोपल्ट भारतकै आदेशमा नवनिर्माण गरिने संरचना गरिएमा वर्षको एक हजार जना आतङ्ककारी सजिलै भारतभित्र छिर्छन् ।  किनभने भारतको आदेश बमोजिम निर्माण हुने संरचनामा भारतले मदरसा बढेका भनी आरोपित गरेका रुपन्देही, कपिलस्तिु र बाँके जिल्ला पर्दछन् ।
मजस्तो अदनाले बुझेको यो सानो कुरो भारतका सुरक्षा निकायका वरिष्ठ, पाका अध्ययनशील विद्वानहरूले बुझेका छैनन् भन्ने त मलाई लाग्दैन ।  मलाई के चाहिँ लागिरहेको छ भने हावादारी राजनीतिक नेताहरूको लहै लहैमा लागेर सुरक्षा विज्ञले समेत, आफ्नो मुलुकको सुरक्षा खतरा बढाउने काम गरिरहेका छन् ।  राजनीतिक नेताहरूमा सुरक्षा चेतना साह्रै न्यून हुन्छ ।  भारतेली शासनको इतिहासको नमुना हुन् श्रीमती इन्दिरा गान्धी ।  तत्कालीन राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालासँग ठाक्ठुक परेपछि आफ्नो सुरक्षामा रहेका गोरखालीलाई हटाएर शिख रेजिमेण्टको टोली राखेकी थिइन्, जो उनको हत्याका कारण बने अनि जसका कारण दिल्लीबासीहरूले दशकौँसम्म पीडा भोग्नुपर्ने हत्या, आगजनी र अविश्वास भोग्नु परेको थियो ।  जसको दाग अहिले पनि दिल्लीमा महसुस गर्न सकिन्छ ।
यसो भनेर मैले आफ्नो सङ्घीयता विरोधी मान्यताको पुष्टि गर्न खोजेको होइन ।  नेपाल र भारतका राजनीतिज्ञ र सुरक्षा प्रबन्धकलाई घचघच्याउन खोजेको मात्र हो ।  नेपालजस्तो मगन्ते राष्ट्र, जो आफ्नो बजेट आफ्नै खर्चले बनाउने हैसियत राख्तैन, त्यसका लागि सङ्घीयता सेतो हात्ती हो ।  सङ्घीयतामा विभाजन प्रमुख हुन्छ ।  विभाजनले आपूmलाई राम्रो र अर्कोलाई नराम्रो मात्रै देख्छ ।  त्यसैले प्रादेशिक विद्वेष, इष्र्या नेपालका नयाँ पहिचान र नयाँ समस्या हुनेछन् ।  यस्तो भत्किएको, एउटा पूर्व अर्को पश्चिम फर्किएको सङ्घीयताले भारतलाई कहाँ र कसरी सहयोग पु¥याउँछ भनेर भारतीय विज्ञहरूले बुझेका होलान् !
नेपालको सङ्घीयताले भारतीय प्रदेश बढाउने सङ्केत पनि अहिले नै देखिएको छ ।  अहिलेको दुई नम्बर प्रदेशले भारतमा ल्याउने तीन गम्भीर समस्या मैले देखेको छु ।  पहिलो र सबैभन्दा गम्भीर हो मिथिला प्रदेश ।  राजधानीका कारण, जनकपुर ठूलो मिथिलाञ्चल हो भन्ने हामी नेपालीलाई लागे पनि ठिक्क पारिपट्टिको भारतीय भूभाग वास्तविक मिथिलाञ्चल हो ।  भारतमा ठूलो जनसङ्ख्या भएका राज्यमध्ये बिहार पनि एउटा हो ।  परिचय र जनसङ्ख्याका कारण भटाभट राज्य टुक्रिएको इतिहास भारतले बेहोरिरहेको छ ।  उत्तर प्रदेशबाट उछिट्टिएर उत्तराञ्चल बन्यो ।  तेलाङ्गनाका लागि दशकौँ लडे त्यहाँका स्थानीयहरू ।  गोर्खाल्याण्ड खरानीभित्रको भुकभुके भएको छ ।  यस्तो अवस्थामा मिथिलाञ्चल आन्दोलनको अर्को चर्को मुद्दा हुँदैन भनेर कस्ले भन्न सक्छ ? भाषिक र जातीय रूपमा अवध प्रदेश पनि समस्या हुनसक्छ भारतलाई ।  गोरखपुर या लखनउका लागि दिल्लीभन्दा नजिक छ नेपालगन्ज ।  अहिले जुन कारणले पाँच नम्बर प्रदेशको विभाजनलाई लाजिम्पाटले हाइहाइ गरिरहेको छ, भोलि त्यो दिल्लीको टाउको दुखाइ हुनसक्छ भनेर किन सोच्दैनन् लाजिम्पाटमा बस्ने सुरक्षाविद्हरू ?
नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने हो भने भारतले योग्य राजदूत छान्न जान्नुपर्छ ।  दिल्लीको चाकरी गर्ने राजदूतले नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्न सक्दैन ।  नेपाली मनोभाव बुझ्ने, नेपालीलाई भाइ मान्ने मानसिकताबाट मुक्त, राजदूत नियुक्त गर्न नसकुन्जेल नेपाल भारत सम्बन्ध सुध्रिन्छ भनेर कसैले कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ ।  दुई मुलुकको सम्बन्धको चर्चा गर्दा नेपालीले मन पराउने भारतीय प्रधानमन्त्रीमा इन्द्रकुमार गुजराल बाहेक अर्को कुनै व्यक्ति देखिएन ।