योजनागत विकासमा चौधौँ योजना

शिवराम न्यौपाने
नेपालमा वि.सं. २०१३ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन भएपछि हालसम्म १३ वटा योजना सम्पन्न भई चौधौँ योजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।  योजनाबद्ध विकासलाई अनुसरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएका कारण मुलुकको समग्र विकासका कार्यहरू योजनाबद्ध रूपमा संस्थागत हुँदै आएका छन् ।  योजनाबद्ध विकासको लामो प्रयास एवं ठूलो लगानी भए पनि यसबाट प्राप्त उपलब्धि अपेक्षित रूपमा उत्साहप्रद हुन सकेको छैन ।  गरिबी घटाउने कार्यलाई सातौँ योजनादेखि उच्च प्राथमिकतामा राखी विस्तृत प्रयास हुँदै आएको हो तर अझै गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या २१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।  साथै पिछडिएका वर्ग, समूह,  क्षेत्र, लिङ्गको आर्थिक क्षमता एवं अवस्था विकसित क्षेत्रको तुलनामा अझै कमजोर भएको अवस्थाले समेत यस तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ  ।  यस्ता वर्ग समूह, क्षेत्रलाई विकासको मूलप्रवाहमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा ल्याउन बाँकी रहेका कारण पनि मुलुकको योजनाबद्ध विकासले लक्षित गरेका उपलब्धि हासिल हुन नसकेको यथार्थ छ ।
विकासका क्षेत्रगत प्रगतिको अवस्था आँकलन गर्दा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारका क्षेत्रमा प्राप्त भएका प्रगतिहरू उत्साहप्रद देखिएका छन् तर विकासका आधारभूत अन्य सबै क्षेत्रको प्रगति निराशाजनक रहेको देखिन्छ ।  यस परिप्रेक्ष्यमा योजनाबद्ध विकासका नीति, रणनीति, ढाँचाहरू प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।  विगतमा अपनाइँदै आएको नियन्त्रित आर्थिक व्यवस्थालाई क्रमशः सुधार गरी स्वतन्त्र बजारोन्मुख उदार अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट विकास गर्दै लैजाने नीति पछिल्ला दिनमा अवलम्बन गरियो ।  आर्थिक वृद्धि दर अधिक भएमा नै यसको फल स्वतः जनमानसमा पुग्छ भन्ने अवधारणा विश्वका कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अनुभवबाट पुष्टि भइसकेका सन्दर्भमा नेपालमा पनि विगतका आवधिक योजनाहरू यसै अवधारणाबाट प्रभावित भइरहँदा न त आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको पाइन्छ न त गरिबी नै कम हुन सकेको छ ।  यसबाट आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी लगानीको साथसाथै सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।  यस सन्दर्भमा विगतका योजनामा पुँजी लगानीको साथसाथै युगौँदेखि रहिआएको परम्परावादी सामाजिक मूल्य एवं मान्यता र कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थाको सुधार गर्ने प्रयास सराहनीय देखिन्छ ।   आर्थिक वृद्धि दर उच्च गर्नका लागि गरिने प्रयासबाट विपन्न वर्ग लाभान्वित हुन नसक्ने हुँदा गरीबी निवारणको लागि ग्रामीण स्तर, घरपरिवार स्तर र विशेषक्षेत्र स्तरका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनु वर्तमान आवश्यकता पनि भएको छ   ।
मुलुकको योजनाबद्ध विकास कार्यमा प्रशस्त समस्या एवं चुनौती रहेको पाइन्छ ।  मूलतः समग्र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा विकासको दीर्घकालीन सोच तयार गरी सोअनुसार योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु, स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गरी आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच सामञ्जस्य कायम गर्नु, पुनर्निर्माण कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु, सङ्घीयता अनुरूप योजना तर्जुमा सम्बन्धी सङ्गठनात्मक संरचना, प्रक्रिया तथा विधिमा सुधार गर्नु र योजना तर्जुमासम्बन्धी जनशक्तिको क्षमता विकास गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्नु जस्ता चुनौती रहेका छन् ।  साथै समग्र योजना कार्यान्वयनमा योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको क्षमता, जनशक्तिको उत्प्रेरणा र कार्यसम्पादन स्तर अभिवृद्धि गर्नु, योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नु, योजनाबद्ध विकास कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरी सुधारका कार्यलाई अनुसरण गर्नु आवश्यक छ ।  यस्ता चुनौतीलाई योजनाबद्ध विकासको नीति, रणनीति, कार्ययोजनाका साथै कार्यान्वयनका मुख्य आधार बनाई मुलुकको समग्र योजनाबद्ध विकासलाई प्रभावकारी गराउनु जरुरी भएको छ ।
परिवर्तित सन्दर्भ एवं विकास प्रतिस्पर्धाको परिस्थितिमा कार्यान्वयनमा आएको चौधौँ योजनाका रणनीति सामयिक देखिएका भए तापनि कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त संरचनागत एवं कार्यविधिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  चौधौँ योजनाले मूलत ः कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवं साना तथा मझौला व्यवसायको विस्तारमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण–सहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धता विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षणमा जोड दिँदै मानव विकासमा उच्च तथा दिगो सुधार गर्ने, आर्थिक, सामाजिक एवं शासकीय सुधार, कुशल एवं जवाफदेही सार्वजनिक वित्त, स्वच्छ, पारदर्शी र जनमैत्री सार्वजनिक सेवा एवं मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै समग्र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग तथा संस्थागत क्षमता बढाउने आदि रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  यी रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि राजनीतिक सङ्क्रमणको छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै प्रशासनिक संरचना एवं कार्यक्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ ।
मुलुकको योजनागत विकासको ढाँचा, पद्धति, रणनीति, संरचना जस्ता आधारभूत आधारहरूमा विगत छ दशकयता सामयिक परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।  यसका कारण परम्परागत अवस्थामै योजनाको प्रगति मापन गर्ने, परम्पारगत रूपमै योजना सञ्चालन गर्ने कार्यसंस्कार कायमै छ ।  फलस्वरूप योजनाबद्ध विकासबाट मुलुकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।  यस सन्दर्भमा राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनले ल्याएको जनताको महìवाकाङ्क्षाका साथमा कार्यान्वयनमा आएको चौधौँ आवधिक योजनाका सामु अन्य योजनाहरूको तुलनामा प्रशस्त चुनौती छन् ।  राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ विकास अवधारणाका मूल्य, मान्यताका बारेमा पर्याप्त प्रतिबद्धता र अग्रसरता नभएको, विकास निर्माणको कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिवर्तित परिवेश अनुकूलको साधन, स्रोत, प्रविधिबाट सुदृढ गराउन नसकिएको साथै सरकारका नीति, योजना, रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएको कर्मचारीतन्त्रमा क्षमता भए पनि कार्य संस्कार एवं व्यवहारमा सुधार हुन नसकेको जस्ता कठिन परिस्थिति भएका कारण योजनालाई कार्यान्वयनमा लान प्रशस्त चुनौती रहेका छन् ।
नेपालको संविधान जारी भई राजनीतिक सङ्क्रमणको समाप्तिसँगै राज्यको ध्यान संविधानले अङ्गिकार गरेका नागरिकका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिलाई योजनाको मार्गदर्शकका रूपमा आन्तरिकीकरण गर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ ।  वर्तमान जटिल परिस्थितिका सन्दर्भमा कार्यान्वयनमा आएको चौधौँ योजनाले मूलतः पुनर्निर्माणको कार्यलाई दु्रत गतिमा गर्नुपर्ने, शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने, आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने, प्रकोप व्यवस्थापनका नीति योजना  कार्यक्रमलाई  विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नुपर्ने, योजना तर्जुमा सम्बन्धी जनशक्तिको क्षमता विकास गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, परिवर्तित परिवेश अनुरूप जनताको विकासको आकाङ्क्षालाई प्राथमिकता दिई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  साथै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप देशको द्रुततर आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्ने, आर्थिक वृद्धिसँगसँगै आयको वितरणमा आउनसक्ने असमानता घटाई नेपाललाई सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक तथा लोककल्याणकारी राज्यको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आयसमेतको लगानीमा स्वदेशमा नै पर्याप्त कामका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने, निर्वाहमुखी कृषिलाई रूपान्तरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक एवं व्यवसायमुखी बनाउँदै यसलाई मुलुकको औद्योगिक विकासमा आबद्ध गर्नुपर्ने,  ऊर्जासङ्कट हटाउने, विकास कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने कार्यसँगसँगै निक्षेपण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाई जनताको अति नजिकको शासकीय तहसम्म सार्वजनिक सेवाको प्रवाह र वितरणलाई निश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नयाँ सविधानले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारी एवं विकासका अवसरहरूलाई पूरा गर्न आधारभूत सामाजिक सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै व्यावसायिक ढङ्गले अघि बढ्न सकिने क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता र सम्भावना उपयोग गरी विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्र्नेतर्फ मुलुकको समग्र विकास प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने भएको छ ।  विकास योजनाहरूका माध्यमबाट देशको विकासका दीर्घकालीन सोच, नीति, रणनीतिहरू लक्षित हुने साथै सोही नीतिहरूका आधारमा देशका समग्र आवधिक एवं वार्षिक नीति, कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने भएकाले विकास योजनाहरूलाई प्रभावकारी गराउन आवश्यक राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक आधारहरू सुनिश्चित गर्नु जरुरी भएको छ ।  दीर्घकालीन नीति, आवधिक नीति र वार्षिक नीतिहरूबीच तादात्म्य कायम हुन नसक्दा आवधिक योजनाहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेका सन्दर्भमा योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्नु जरुरी भएको छ ।  साथै, सरकारी क्षेत्रको भूमिका रणनीतिक महìवका पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका नीति, निजी तथा अन्य क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण र सहजीकरण, अनुसन्धान र विकासका साथै लोककल्याणकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जरुरी भएको छ ।