बागलुङ, २८ मंसिर – जिल्ला विकास समिति बागलुङले बैंकबाट समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने तयारी गरेपछि बैंकमा खाता खोल्न ज्यष्ठ नागरिक र वालवालिकाको भीड लागेको छ । आउँदो चौमासिकमा जिल्लाभरका २० वटा गाविसमा बैंकबाट भत्ता वितरण गरिने भएपछि बुर्तिबाङमा रहेको प्रभु बैंकले दैनिक झण्डै १ सय जनाको खाता खोल्ने गरेको छ । प्रभु बैंकको बुर्तिबाङ शाखाले भत्ता बाँड्ने जिम्मेवारी पाएको भिमगिठे, देविस्थान र बुर्तिबाङ गाविसका ३ हजार २ सय जनाको खाता खोल्नुपर्नेमा एक हप्ता नपुग्दै ५ सय जनाले खाता खोलेका छन् । सेवा ग्राहीको भिड बढेपछि कार्यालयबाट सेवा दिन असजिलो भएकाले बाहिरै बसेर खाता खोल्ने गरेको शाखा प्रवन्धक अमर गिरीले जानकारी दिए । पहिलो चौमासिकमा दुईवटा गाविसमा गरिएको परिक्षण प्रभावकारी भएपछि दोस्रो चौमासिकमा २० गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने गरि पाँच ओटा बैंकसँग सम्झौता भएको जिल्ला विकास समिति बागलुङ पञ्जिकण शाखाका नायब सुब्बा मिनबहादुर थापाले बताए । भत्ता वितरणलाई सरल, पारदर्शि र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणाली अवलम्वलन गरिएको जिविस बागलुङले जनाएको छ । बागलुङमा गाविस सचिव गाउँमा नबस्दा पहिलो चौमासिकको ७२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भत्ता रकम वितरण नभएर गाविसबाट फिर्ता भएको थियो । पहिलो चौमासिकमा ओम डेभलपमेन्ट बैंक मार्फत कुस्मीसेर र सर्कुवा गाविसका ६ सय ५ जनालाई ३४ लाख १० हजार ४ सय रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । दोस्रो चौमासिकमा थप १८ गाविसमा बैंकिङ प्रणाली विस्तार गरि १० हजार ७ सय ९५ जनाले पाउने ५ करोड ४७ लाख ४५ हजार ८ सय रुपैयाँ वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय बाँणिज्य बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले २÷२ गाविस, ओम डेभलपमेन्ट बैंकले ४ गाविस, प्रभु बैंकले ६ गाविस र ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकले ३ गाविसको भत्ता बाँड्ने जिम्मा पाएका छन् । जिविस र बैंकविच सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लावग्राहीको निशुल्क खाता खोलिदिने सहमती भएको छ । सम्बन्धित गाविसले दिएको सुचिमा परेकाले बैंकमा खाता खोलेपछि उनिहरुले पाउने भत्ता रकम जिविसले बैंकको खातामा पठाईदिन्छ । बैंकले सम्बन्धित लावग्रहीको खातामा राखिदिएपछि उनिहरुले आफ्नो अनुकुलता अनुसार रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रकम खातामा रहे व्याज पनि पाईन्छ । बागलुङमा आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ र ७२÷७३ मा केन्द्रबाटै टेन्डर पाएको सिटिजन्स बैंकले शाखा रहित बैंिकङ मार्फत भत्ता वितरण गरिएपनि जिल्ला भित्र जिविस र गाविससँग बैंकको समन्वय नभएपछि फेरी सचिवले नै बाँड्न थालिएको थियो ।
Previous Article२८ मंसिर २०७३, धौलागिरी स्टार साप्ताहिक
Next Article समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धन परियोजना संचालन हुने