कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौँ, २८ मंसिर – स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला सरकार भने पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको चुनाव गराउन अग्रसर भएको छ । कांग्रेस नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा नभएपछि सरकार स्थानीय निकायकै गराउन लागिपरेको हो ।
स्थानीय तहको सीमांकनमा मधेसी मोर्चा पनि असन्तुष्ट छ । राप्रपाले समेत पुरानै संरचनालाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय निकायकै निर्वाचन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन लागेको हो ।
स्रोतका अनुसार स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लागेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार पुन:संरचनापछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन बाध्य हुनेछ । आयोगले पुन:संरचनाको काम सक्न फागुनसम्मको म्याद पाएको छ ।
संसद्को अवरोध खुल्नासाथ निर्वाचनसम्वद्ध विधेयक अघि बढाएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘कांग्रेस र राप्रपाको प्राथमिकता पुरानै संरचनाअनुसार जाउँ भन्ने छ । एमालेले दुइटैलाई मान्ने भनेको छ । मधेस केन्द्रित दल पनि नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन हुन सक्दैन भनिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने । उनले भने, ‘औपचारिक निर्णय भइनसके पनि पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको छ ।’ उनले संसद्को अवरोध खुल्नासाथ निर्वाचन मिति घोषणा हुने बताए ।
सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा मुख्य प्रतिपक्षी एमालेलगायतले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच आइतबार भएको भेटघाटमा देउवाले नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउन प्राविधिक र राजनीतिक समस्या हुने भन्दै वर्तमान संरचनाअनुसारै गर्नुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा ओलीले स्थानीय निकाय या तह जुनको भए पनि तत्काल निर्वाचन घोषणा गरेर अघि बढ्न सुझाएका थिए ।
‘पुरानै संरचनाअनुसारको निकाय होस् वा नयाँ संरचनाको तह, एमालेलाई चुनाव चाहिएको हो,’ देउवालाई ओलीको जवाफ सुनाउँदै बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘हामी जुनसुकै निर्वाचनका लागि पनि तयार छौं । हामीलाई निर्वाचन चाहिएको हो । निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरियोस् भन्ने आग्रह देउवाजीसँग गर्यौं ।’
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानीय निकायकै चुनावका लागि विधेयक अघि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले छलफल गरी स्थानीय निकायकै चुनावसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर यो विधेयक संसद्मा ल्याउने तयारी भएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले संविधानअनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले स्थानीय निकायको गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण त्यसबेला ओली सरकारले स्थानीय निकायसम्बन्धी विधेयक थाती राखेर स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरेको थियो । स्थानीय तह निर्धारणसम्बन्धी आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने र त्यसका आधारमा स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउने गरी चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर चुनावी कार्यतालिका आएको केही समयपछि साउनमा ओली सरकार ढल्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा साउन १९ मा नयाँ सरकार बन्यो । सरकार बनेको ४ महिना भइसक्दा पनि स्थानीय तहको विवाद सल्टिन नसकेपछि विगतमा विरोध गर्ने कांग्रेसले नै अहिले धारणा परिवर्तन गरी स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो । कांग्रेसकै प्रस्तावअनुसार अन्य दलहरूसमेत सहमत हुने अवस्था देखिएकाले सरकार स्थानीय निकाय चुनावको तर्खरमा लागेको हो ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई थाती राखेर निर्वाचनसँग जोडिएका विधेयकहरूलाई अघि बढाउने गरी संसदको कार्यसूची अघि बढाउन तयार भए एमाले संसद् अवरोध खुलाउन सकारात्मक हुने नेम्वाङले बताए । सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि संविधान संशोधन विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास जारी राख्दै तत्काल निर्वाचनसँग जोडिएका विधेयकलाई मात्रै संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने गरी अघि बढ्न सकारात्मक छन् ।
समयमै निर्वाचन होस् भन्नका लागि पुरानै संरचनाअनुसार गर्न जोड दिएको कांग्रेस नेता रामशरण महतले बताए । पुन:संरचनापछि निर्वाचन गर्न राजनीतिक समस्या र प्राविधिक कठिनाइ हुने कांग्रेसको ठम्याइ छ । ‘चैत या वैशाख पहिलो साताभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने अहिलेको संरचनामा मात्रै सम्भव हुन्छ,’ महतले भने, ‘जिल्लाका सीमांकन र स्थानीय निकायको संख्याका विषयमा कांग्रेसभित्रै मतान्तर छ । प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा पुन:संरचनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रशासकीय संरचना, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार बनेकै छैन भने कसरी नयाँ संरचनामा निर्वाचन समभव हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्री दाहालले कुन संरचनामा चुनाव गर्ने भन्नेबारे मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग पनि परामर्श थालेका छन् । मोर्चाका नेताहरूले पुन:संरचनापछिको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशसभाले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले निर्वाचन हुँदा पुरानै संरचनामा जानुपर्ने अनौपचारिक दृष्टिकोण सुझाएका थिए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुने अवस्थामा मात्रै मोर्चा निर्वाचनमा जान बाध्य हुने बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रश्नमा यादवले भने, ‘संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पास भएमा मोर्चा पुरानै संरचनाअनुसारको निर्वाचनको पक्षमा हुनेछ ।’
०७४ माघ ७ भित्र संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तह या निकायको निर्वाचन हुन नसके सीधै संघीय संसदको निर्वाचन पनि हुन सक्ने मोर्चाका नेताहरू बताउँछन् । ‘संघीयतामा स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको प्रादेशिक सरकारको अधिकारको कुरा हो । प्रादेशिक सरकार गठन नै नभई कसरी स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्छ ?’ यादवले भने । कान्तिपुर
