संघीयतामा थप ५० हजार कर्मचारी आवश्यक

कहाँ कति कर्मचारी आवश्यक
काठमाडौं, २७ मंसिर -संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाएर कर्मचारी खटाउनुपर्दा सुरुकै अवस्थामा झन्डै ५० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ। हाल स्थानीय निकाय र निजामती गरी झन्डै एक लाख कर्मचारी रहेका छन् । यिनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा खटाउँदा पनि पचास हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मोडालिटी बनाउने क्रममा यस प्रकारको तथ्यांक आएको हो । मन्त्रालयले संघीयतामा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकसमेत तयार पारिसकेको छ । विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको सैद्धान्तिक व्यवस्था गरिए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी खटाउने भन्ने बारेमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।
हाल मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको संख्यासम्बन्धी थप मोडालिटी बनाउने सम्बन्धमा विज्ञका रूपमा पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठक र प्राध्यापक एवं लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य कृष्ण पोख्रेल समेतको सहयोग लिएको छ । पूर्वसचिव समेत रहेका पाठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरेर संघीयतालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पनि सुरुकै अवस्थामा झन्डै एक लाख ५० हजार कर्मचारी आवश्यक रहने बताए ।
कहाँ कति कर्मचारी आवश्यक ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञले दिएको सुझाबका आधारमा कुन निकायमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्न सक्छ भन्नेमा प्रारम्भिक आँकलन गरेको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा ८० हजार कर्मचारी चाहिने अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सात सयभन्दा बढी स्थानीय तह सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । ‘स्थानीय तहमा रहेका वडाहरूमा समेत गरी एक स्थानीय तहमा बढीमा एक सयसम्म कर्मचारी रहन सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । स्थानीय तहमा ८० हजारसम्म कर्मचारी रहन सक्ने देखिएको छ,’ पूर्वसचिव पाठकले भने ।
स्थानीय तहमा ७ सयभन्दा बढी तह र ७ हजारभन्दा बढी वडा रहनेछन् । एक तहमा ७० कर्मचारी र वडामा १० जनासम्म कर्मचारी रहने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । ‘स्थानीय तहमा सुरुमा ८० हजार कर्मचारी रहन सक्ने भए पनि पछि स्थानीय तह आफैँले पनि कर्मचारी राख्न सक्ने भएकाले अझै बढ्न सक्छ,’ पाठकले भने ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञहरूले गरेको अध्ययनको आधारमा हाल रहेका कुल कर्मचारीमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत कर्मचारी संघ (केन्द्र) सरकारमा रहने जनाउँदै आएको छ । हाल ८३ हजार संख्यामा निजामती कर्मचारी रहेका छन् । सो संख्याको ३० प्रतिशत भनेको २५ हजार कर्मचारी हो । यस हिसाबले संघीय सरकारमा २५ हजार कर्मचारी रहने देखिएको छ ।
संघमा १५ देखि २० सम्म मन्त्रालय रहनेछन् । यसैगरी विभिन्न आयोग, नियोग तथा विभागहरू पनि केन्द्रमा रहनेछन् भने अन्य कार्यालयहरूसमेत रहनेछन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअनुसार प्रादेशिक सरकारमा झन्डै ३५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । एक प्रदेशमा बढीमा १० देखि १२ वटासम्म मन्त्रालय रहने र सबै प्रान्तमा गरी बढीमा ८० सम्म मन्त्रालय रहने अनुमान गरिएको छ। नयाँ पत्रिका