मर्यादित जीवनका लागि मानव अधिकार

माधव रेग्मी  
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनको सम्झनास्वरूप सन् १९५० देखि विश्वभर हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै आएको छ ।  मानव अधिकार आम मानिसको जीवनको मर्यादा, सम्मान र विकासका लागि भए पनि अधिकांश नेपालीले त्यो महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
मुख्यतः हामीमा अझै पनि मानव अधिकारसम्बन्धी चेतनाको विकास हुन सकेको छैन ।  कतिपय अवस्थामा यसलाई पश्चिमाको अधिकार वा आयातित जटिल कानुनी विषयका रूपमा पनि बुझ्ने गरेको पाइन्छ ।  वास्तवमा पूर्ण रूपमा मानव अधिकार उपभोग गर्न मानव अधिकारको महŒव के हो र यो किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक छ ।  मानिसले मानव भएका कारण स्वतन्त्र र मर्यादापूर्ण जीवन जीउन पाउने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ ।  वस्तुतः मानव भएकै कारण प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहीत अधिकार नै मानव अधिकार हो ।  यो वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, आस्था, विचार, बसोबासको स्थान, भाषा, राष्ट्रियता वा अन्य कुनै पनि कुराको निरपेक्ष सबैमा समान रूपमा हुन्छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ मा ‘सबै मानिस स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका हुन्छन् र सबैको मर्यादा र अधिकार समान हुन्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।  यसर्थ, मानव अधिकार भनेकै जीवनलाई मर्यादा र सम्मान प्रदान गर्ने जीवनको अधिकार हो ।  कुनै पनि व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्यान्नको अधिकार अत्यन्त न्यूनतम वा आधारभूत मानव अधिकार हो ।  गरिबीको कारण अत्यन्त खतरनाक रोगसमेत उपचार गर्न नसकेर ज्यान गुमाउन परेको वा असाध्य पीडा शरीरमै लिएर वर्षौंदेखि बसिरहेका मानिसका बारेमा हामीले बग्रेल्ती समाचार सुनेका वा देखेका पनि छौँ ।  त्यसैगरी गरिबकै कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको वा खाद्यान्न अभाव हुन गई कुपोषण वा मृत्यु हुन पुगेको वा बस्ने बसोबासका अभावमा खुला सडकमा बसोबास गर्न बाध्य भएका मानिस हामीले देखेका छौँ ।
वास्तवमा मानव अधिकारका दृष्टिमा यसरी जीवनका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्नबाट वञ्चित हुन पुग्नुलाई केवल गरिबीको विषयका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा बुझिन्छ ।  किनकि उनीहरू जीवनका न्यूनतम आवश्यकता, जस्तै मर्यादा, समानतना, पहुँच, अवसर, स्रोतसाधन जस्ता कुराबाट वञ्चित भएका हुन्छन्, जसका कारण उनीहरू गरिबीमा जीउन बाध्य हुन्छन् ।  तसर्थ, जीवनका यस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गरी उनीहरूको सम्मानित र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्नु राज्य वा सरकारको अनिवार्य दायित्व हो ।  नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन, सम्मान र पूर्णता प्रदान गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।  मानव अधिकार व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले सरकारले नागरिकलाई मानव अधिकार प्रदान गर्ने नभई व्यक्तिमा अन्तर्निहित अधिकार उपभोगको सुनिश्चित मात्र गर्ने हो तर हामीकहाँ सरकार मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि प्रतिबद्ध हुन नसकेका कारण आम मानिसको आधारभूत मानव अधिकारसमेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।  त्यसैले, आम नागरिक, मानव अधिकारसम्बन्धी आयोग, सञ्चार जगत्, मानव अधिकारकर्मीलगायत सबै एकजुट भई नागरिकको मानव अधिकारप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सरकारलाई निरन्तर घच्घच्याउन, जवाफदेही बनाउन र खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।
मानव अधिकारले मानिसका आधारभूत अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारलाई पनि त्यत्तिकै महŒव दिन्छ ।  यसका अलवा पछिल्लो समयमा वातावरणीय अधिकार, सामूहिक अधिकार, विकासको अधिकार जस्ता नयाँ–नयाँ विषय पनि यसको अभिन्न हिस्सा बनेका छन् ।  विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिले विकासलाई मानव अधिकारसँग जोड्दै विकास निर्माणका विभिन्न चरणमा मानव अधिकारका मूल्य, मान्यताकोे अवलम्बन गरिनुपर्र्ने कुरामा जोड दिन्छ ।  यस अवधारणाको कार्यान्वयनले विकास सहभागितामूलक, लक्षित समुदायको आवश्यकता अनुरूप, नतिजामुखी र दिगो हुने हुनाले सरकारले विकासका योजना तर्जुमादेखि अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कार्यान्वयन जस्ता सबै चरणमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
विधिको शासन मानव अधिकारको एउटा मुख्य मेरुदण्ड हो ।  राज्यका सम्पूर्ण प्रशासन, सरकारी तथा निजी कामकारबाही आदि निश्चित नीति, नियम वा कानुनअन्तर्गत सञ्चालित हुनु नै विधिको शासन हो ।  यसअनुसार सरकारले नागरिकको मानव अधिकारप्रति उत्तरदायी हुँदै मानव अधिकार हनन्का पीडकलाई कानुनअनुसार दण्ड सजाय दिई पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति, परिपूरणसहित न्याय प्रदान गरिनुपर्छ ।  हामीकहाँ विडम्बना नै भन्नुपर्छ, दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका मानव अधिकार पीडितलगायत त्यसयता भएका अधिकार हनन्का पीडितले आजसम्म न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने पीडकहरू दण्डहीनताका कारण खुलमखुला हिँडिरहेका छन् ।  यसले गर्दा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै गएको छ भने मानव अधिकारको विकासमा गम्भीर चुनौती पनि थपिएको छ ।  तसर्थ, विधिको शासनको अभ्यासद्वारा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सकेमा उनीहरूको जीवन मर्यादित हुन पुग्छ ।  यसैगरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, समावेशिता, सुशासन आदि मानव अधिकारका अभिन्न मूल्य, मान्यता हुन् ।  यी सम्पूर्ण मान्यताको समुचित अभ्यासद्वारा नागरिकलाई न्यायपूर्ण, व्यवस्थित, जनमुखी र प्रभावकारी सेवा, सुविधा प्रदान गर्न सकेमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा उल्लेख्य योगदान पुग्न जान्छ ।  साथै, यी मूल्य, मान्यताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भएमा व्यक्तिको मर्यादित र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन जान्छ ।
मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न राज्यले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्यालाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा कानुनी सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  समाजमा पछाडि परेका विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत आवाजविहीन व्यक्ति वा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई पनि अरू नागरिकसरह मर्यादा, अवसर, सेवा, सुविधा र सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ ।  मानव अधिकार जीवनको समग्र विकास र मर्यादाका लागि भएकाले सार्वजनिक तथा निजी सबै क्षेत्रमा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने विषय उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।  यसका लागि मानव अधिकार दिवसका दिन मात्र नभई सदैव यसको संरक्षण र संवद्र्धनमा सबै जागरुक र क्रियाशील हुनुपर्छ ।