भारतको पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री तथा त्रिणमुल कांग्रेसकी प्रमुख ममता बनर्जीले अचानक शुरु गरेको ‘आलु राजनीति’ले सिंगै भारतमा सनसनी मच्चाएको छ ।
यस्को कडा असर किसान र व्यापारीलाई मात्रै होइन, अरु भारतकै कैंयौं राज्यहरुको साथै नेपाल लगायतका छिमेकी देशहरुमा पनि पर्न सक्ने देखिएको छ ।
जानकारहरु ममता सरकारको यो निर्णय ‘एक तिरले तीन निशाना’ अर्थात् व्यापारी, सत्तारुढ विजेपी र मोदी सरकारलाई एकै पटक प्रहार गरेको दावी गरिरहेका छन् ।
भारतमा पश्चिम बंगाल आलुको सबैभन्दा मुख्य ‘हब’ मानिन्छ । त्यहाँ ४७५ वटा ठूला कोल्ड स्टोहरु छन् । अहिले पनि त्यहाँका कोल्ड स्टोरहरुमा ३ लाख ५० हजार टन (करिब ३५ करोड किलो) आलु स्टक रहेको र प्रदेशका किसानले उत्पादन गरेको थप आलु कोल्ड स्टोर र बजार आउने क्रम जारी रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
व्यवसायीहरुले अन्य प्रदेशको साथै नेपाल लगायतका छिमेकी देशहरुलाई लक्षित गर्दै कोल्ड स्टोरमा आलु भण्डारण गर्ने गर्छन् । तर, सरकारले प्रदेशबाट आलु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यो आलु कुहिने खतरा उत्पन्न भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । कोल्ड स्टोरेज संघ, पश्चिम बंगालका प्रवक्ता सुभाषजित साहले सरकारले किन यस्तो निर्णय गर्यो,आफूहरुले बुझ्नै नसकेको बताउँछन् । ‘बजारमा नयाँ आलु आइसकेको छ, त्यसैले अहिले कोल्ड स्टोरमा भएको पुरानो आलु केही दिन भित्र बजार नपठाए कुहिन सक्छ । त्यसबाट कोल्ड स्टोर व्यवसायी र किसान दुवै बर्बाद हुन्छन्’ साहको भनाइ छ ।
पश्चिम बंगाल राज्यका कृषि मन्त्री बेचाराम मन्ना भने आलुको मूल्य र बजार नियन्त्रणको लागि यो नै अन्तिम विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन धेरै कोशिस गर्यो । तर, केन्द्र सरकार र व्यापारीका कारण त्यो सम्भव भएन । त्यसैले आलुको आयात र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।’ उनको भनाइ छ ।
त्यो प्रतिवन्धपछि भारतभर आलुको मूल्य सृंखला नै खल्बलिएको छ । एकातिर अरु प्रान्तका किसान र व्यवसायीले कोल्ड स्टोरमा आलु भण्डारण गर्न सकेका छैनन् भने कतै आलु निकै महंगो त कतै एकदमै सस्तोमा विक्री भैरहेको छ । छिन छिनमा मूल्यमा ठूलो उथलपुथल आइरहेको छ ।
मन्त्री मन्नाका अनुसार केन्द्र सरकार केही ठूला व्यापारीको हितको लागि जनता र किसान मारा काम गरिरहेको छ । त्यसलाई चुनौति नदिएसम्म बजार व्यवस्थित हुने अवस्था नै छैन । ‘हामीले आयात निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएपछि अहिले आलुको मात्र कुरा भैरहेको छ । केन्द्र सरकार र केही व्यापारीको सिण्डिकेटले हरेक क्षेत्रमा समस्या सृजना गरेको छ’ उनको भनाइ छ ।
मन्त्री मन्नाको भनाइले पनि पश्चिम बंगाल सरकारले आलु आयात निर्यातमा लगाएको प्रतिवन्ध केवल बजार व्यवस्थित गर्ने मात्र होइन,त्यसका अनेक अर्थ छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो निर्णयबाट एकातर्फ उस्ले कालोबजारी गर्ने ठूला व्यापारीहरुलाई समस्यामा पारिदिएको छ भने अर्काेतर्फ नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई पनि देशभर आलुको विक्री वितरणको च्यानल मिलाउन कठिन अवस्था सृजना भएको छ । किनकी पश्चिम बंगाल सरकारको निर्णयपछि देशभर हाहाकार नै मच्चिएको छ ।
केही दिन अघि उडिसा विधान सभाको बैठकमा त्यहाँका खाद्य तथा नागरिक आपूर्ती मन्त्री कृष्णचन्द्र पात्राले गरेको सम्बोधनले पनि त्यो कुरा स्पष्ट पार्छ । पश्चिम बंगाल सरकारको निर्णयपछि उडिसामा पनि आलुको चरम अभावको सृजना भएको छ । त्यसलाई हटाउनको लागि सरकारले उत्तर प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गरेको तर उत्तर प्रदेश सरकारले आफ्नै अवस्था चुनौतिपूर्ण रहेकोले दिन नसक्ने जवाफ दिएको जानकारी मन्त्री पात्राले संसदलाई दिएका थिए ।
यस्तै अवस्था अरु राज्यहरुमा पनि सृजना भएको छ । नेपालमा पनि भारतबाट ठूलो मात्रामा आलु आयात हुने गर्छ । अहिले भारतमा शुरु ‘आलु राजनीति’ले भारतभर जसरी आलुको हाहाकार भएको छ, त्यसको सोझो असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ, तर त्यो असरबाट बच्नको लागि आवश्यक तयारी गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिदैंन ।
स्मरणरहोस् भारत विश्वमा चीनपछि सबैभन्दा धेरै आलु उत्पादन गर्ने देश हो भने खपत गर्ने पहिलो देश हो । चीनले वार्षिक ९ करोड ५० लाख टन आलु उत्पादन गर्छ भने भारतले ५ करोड ६० लाख टन आलु उत्पादन गर्छ । भारतमा उत्पादन हुने आलु मध्ये सबैभन्दा धेरै करिब ३० प्रतिशत उत्तर प्रदेश र करिब २५ प्रतिशत पश्चिम बंगालमा हुने गर्छ ।
