सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लक्षित वस सञ्चालन गर्ने

अमृत बास्कुने
विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्न थाले पछि म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर सामुदायिक वस सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले सामुदायिक विद्यालयका विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर सामुदायिक वस सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको बताउनुभएको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा बिद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा रहेकोले विद्यालयमा बिद्यार्थी बढाउने मात्रै नभएर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीको हितका लागि पनि वस सञ्चालनको योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्रालय सँग आवश्यक परामर्श गरी बस सञ्चालनको योजना लिएको उहाँले सुनाउनुभयो । नगरपालिका भित्र सडक सञ्जाल पुगेका क्षेत्र सम्म सामुदायिक वस सञ्चालन गर्ने र त्यो बसमा सामुदायिक विद्यालय पढ्ने जुनसुकै विद्यालयका विद्यार्थीले पनि सेवा लिन पाउने छन् । नगरपालिकाको धेरै स्थानमा सडक सञ्जाल पुगेकोले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्दै बसले विद्यार्थीहरुलाई सेवा दिनेमा आफु ढुक्क रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
नगरप्रमुख केसीले राज्यले अंगिकार गरेको मताधिकार र विवाहको उमेर अमिल्दो भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको नीति निर्माणको तहमा जाने व्यक्ति छनौट गर्ने क्षमता हुने तर आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्ने क्षमतामा किन प्रश्न खडा गरियो भन्नुभयो । विवाह र मताधिकारको उमेर एउटै हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । कि मताधिकारको उमेर पनि २० वर्ष नै हुनुपर्छ होइन भने विवाहको उमेर पनि १८ वनाउन तर्फ किन नसोच्ने उहाँको प्रश्न थियो । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रयोगलाई रोक्न नसकिने भए पनि नियमन र व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सोच्नु पर्ने उहाँले सुनाउनुभयो । बेनीकै तथा अन्य केही युवाहरुले ल्याङ्वेज ट्रान्सलेट गर्ने एप डेपलभ गरेको र त्यो एप ७० लाख नेपाली रुपियाँमा बिक्री गरेकोले पनि डिजिटल माध्यम खराब मात्रै नभएर सही सदुपयोग तर्फ पनि सोच्न उहाँले सुझाउनु भयो । प्रविधि छाडेर पछाडी फर्कन नसकिएला तर यसलाई आयआर्जन र जीवनस्तर सँग जोडेर सही तबरले प्रयोग गर्न तर्फ भने सोचिनु पर्ने उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरीक्षक(इन्सपेक्टर) राजन रायमाझीले डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रयोगले बालबालिका कुलतमा फस्ने गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–मोबाइलको बढी प्रयोग गर्ने बालबालिकालाई अभिभावकले सम्झाउँदा वा मोबाइल प्रयोग नगर भन्दा १०÷११ वर्षका बालबालिकाले आत्महत्या गरेका घटनाहरु म्याग्दीमा रहेका छन् । पब्जी र फ्रिफायर खेल्ने गरेका बालकलाई परिवारले नखेल भनेर सम्झाउँदा आत्महत्या नै गरेको जस्तो घटनाले अधिकार भन्दै मोवाइलजन्य डिजिटल आइटम बालबालिकालाई प्रयोग गर्न दिँदा ठूला दुर्घटनाहरु तर्फ पनि सचेत हुन पर्ने तर्क गर्नुभयो । बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने पनि बालबालिकाबाट हुने अपराधका घटनाहरु धेरै घट्ने छन् । बालबालिका पढ्न लागेको खण्डमा उनीहरुमा सहज र सही मार्ग तर्फ लाग्ने भएकोले पनि उनीहरुलाई अध्ययनमा लगाउन सके अपराधका घटनाहरु धेरै घट्छन्–उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो ।
निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी अमृत सुवेदीले मुलुकमै रोजगारको अवसर सृजना गरेर बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यालाई घटाइनु पर्ने बताउनुभयो । मुलुकमा अहिले करिब १४ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने अवस्था रहेकोले त्यसलाई व्यवस्थीत गर्नपनि सोचिनु पर्ने उहाँको तर्क थियो । स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा आध्यात्मिक ज्ञान तथा नैतिक शिक्षालाई जोड दिुनका लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो । पहिला र अहिलेको समय डिजिटल माध्यमले गर्दा फेरिदै जाँदा परिवार र आफन्त सँगको सम्बन्ध पनि हराउदै गएको छ । पहिला कथा सुनेर सुत्ने हामीहरुले अहिले आफ्ना बालबालिकालाई मोबाइलमा विदेशी कार्टुन देखाएर सुताउने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन शर्माले समाज परिवर्तनका लागि अधिकार संगै कर्तव्यको पनि बोध हुनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज, गैसस महासंघ लगायतका सामाजिक संघसंस्थाको आयोजनामा भएको मानवअधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित नागरिक सम्बाद कार्यक्रममा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति हरिप्रसाद पौडेलले बढ्दो युवा पलायन र सैन्य प्रयोजनमा दुरुपयोगको खतरा विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रमको खुल्ला सेसनमा गैसस महासंघ अध्यक्ष दिपक पौडेल, म्याग्दी क्याम्पसका प्रध्यापक पशुपति ढकाल, मजदुर नेता बलादेवी राई, बेनी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य दुर्गाराम सुवेदी लगायतले बोल्नु भएको थियो ।