नेपाल अबको करिब डेढ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट विकासशिल राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । त्यसले नेपालको औषधि उद्योग (फर्मास्युटिकल) लाई भने चुनौति थप्ने भएको छ ।
साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती)ले गरेको एक अध्ययन अनुसार त्यस्तो प्रभाव कम गर्न र सस्तो तरीकामा औषधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न ढिलाइ भए देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्नेछ ।
अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा नेपालले प्याटेन्ट संरक्षित औषधिविना कुनै रोयल्टी तिरेर वा प्याटेन्ट अधिकार रहेको कम्पनीको स्वीकृति बेगर विदेशी कम्पनीको औषधि उत्पादन गर्न सक्छ, कतिपय औषधिहरु उत्पादन पनि गरिरहेको छ । तर, विकास राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो सुविधा नेपाली उद्योगले पाउने छैनन् । त्यसबाट नेपाली औषधि उद्योगमा गम्भिर असर पर्नेछन् ।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा सयभन्दा बढी औषधि उद्योग दर्ता भए पनि ६६ ओटा मात्र सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले उत्पादन र विक्री दुवैका लागि लाइसेन्स पाएका छन् । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपछि ती सबै उद्योगहरुको उत्पादन र व्यापारमा चुनौति थपिनेछ ।
हाल नेपालका सबैजसो औषधि उद्योगले प्याटेन्ट संरक्षण नभएका जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्ने गरेका छन् । तर, स्तरोन्नतिपछि यो अवस्था उल्टिएर अन्य नयाँ औषधिहरू प्याटेन्ट संरक्षित हुनेछन् ।
त्यसैले उक्त अवस्थाबाट पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाट बच्नको लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले तत्कालै आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष उक्त अध्ययनले निकालेको छ ।
नेपाल मेडिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीका अनुसार अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नतीपछि प्याटेन्ट संरक्षित औषधि उत्पादन गर्न नसके सस्तो औषधिमाथिको नेपालीको पहुँच कम हुनेछ । सस्तोमा पाइरहेको औषधि किन्नै नसक्ने हुनेछ ।
स्मरणरहोस् नेपालमा औषधिका लागि कच्चा पदार्थ प्रायः भारतबाट (८० प्रतिशत) आयात गरिन्छ । केही उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात चीनबाट पनि गर्छन् । त्यसको अंश १० प्रतिशत रहेको र कच्चा पदार्थ अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, स्पेन, दक्षिण कोरिया, बंगलादेशबाट गरी ५ प्रतिशत जति आयात गर्ने गरिएको औषधि उत्पादक बताउँछन् ।
यसअघि सन् २०१८ र २०२१ मै एलडीसीको सूचीबाट बाहिरिने भनिए पनि भूकम्पदेखि कोरोना महामारीका कारण पछि धकेलिएको थियो । तर, सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । मेरोलगानीबाट साभार
