मगरात स्वायक्त प्रदेशको माग

बागलुङ, २३ मंसिर/सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको नेपाल मगर संघले स्वागत गरेको छ । संशोधन प्रस्ताव माथि नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले विरोध गरिरहेको बेला मगर संघले भने यसको स्वागत गर्दै मगर समुदायले माग गर्दै आएका थप माग प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल मगर संघ बागलुङले बुधवार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धु्रव गिरीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको ज्ञापन पत्रमा संघले हाल प्रस्ताव गरेको प्रादेशिक संरचनामा छुटेको केहि भागलाई समेटेर एकिकृत मगरात स्वायत्त प्रदेशको माग गरिएको छ । प्रादेशिक संरचनामा मगरहरुको सघन बस्तीलाई टुक्रा टुक्रा पर्ने गरी सिमाङ्कन गरिएकोमा सरकारले मंसिर १४ गते दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले धेरै हदसम्म न्याय गरेको संघका अध्यक्ष गणेश थापा मगरले बताए । राज्यको पुर्नसंरचनाका सन्दर्भमा प्रदेश नं ५ मा रहेका रोल्पा, रुकुमको पूर्वी भाग, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, दाङको पहाडी भाग र प्रदेश नं ४ को स्याङ्जा, नवलपरासीको पहाडी भाग, तनहुँ, गोरखाको दक्षिण भाग, लमजुङको दक्षिण भाग, म्याग्दी, बागलुङ र प्रदेश नं ६ मा रहेको सल्याण पूर्वी र दक्षिण भाग र डोल्पा पूर्वी र उत्तरी भाग लगायतको जिल्लालाई समेटेर ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा एकिकृत मगरात स्वायत्त प्रदेश घोषणा गरिनुपर्ने सघंको माग रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । ज्ञापनपत्रमार्फत नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन समेत आग्रह गरिएको छ । राज्यको हरेक निकायमा जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । संघले यी सवै मागलाई सम्वोधन गराउनका लागी मंसिर २५ गते पोखरामा राष्ट्रिय भेला समेत आयोजना गरेको छ । संघले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीले ज्ञापन पत्र सम्वन्धित निकायमा पु¥याउने बताए ।