कहाँ पुग्यो निर्वाचनको तयारी ?

काठमाडौँ, २२ मंसिर – स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले मंसिर मसान्तसम्म स्थानीय तहको संख्या र सिमाना टुंगो लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । आगामी चैत–वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारी तयारीका लागि मंसिरभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यता आयोगलाई छ । मंसिरभित्र स्थानीय तहको संख्या र सिमाना टुंगो लागेको अवस्थामा मात्रै चैत–वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । निर्वाचन तयारीका लागि एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ छ ।
आठ जिल्लाका प्रतिनिधिसँग काठमाडौंमै छलफल
आयोगमा अहिलेसम्म नौवटा जिल्लाका प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्ला र ४ नम्बरको स्याङ्जाबाट प्रतिवेदन नआएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाको प्राविधिक समिति र सांसदहरूसँग बुधबार र बिहीबार काठमाडाैँमा छलफल गर्दै छ । उक्त छलफलमा ती जिल्लाको स्थानीय तहको संख्या टुंगो नलागे आयोग आफंँले टुंगो लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने पाँच ऐन
निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी ऐन, मतदातासम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन
संसदीय समितिमा तीनवटा ऐन
स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पाँचवटा ऐनमध्ये तीनवटा संसदीय समितिमा पुगेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी र मतदातासम्बन्धी ऐन संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेकाले संसद्बाट पारित भएका छैनन् । दलहरूले ऐन पास गराउन सक्रियता देखाएका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषदमा अड्किए दुईवटा ऐन
गृह मन्त्रालयले दुईवटा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । संसद्मा दर्ता गराउनुअघि ती ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आइनपुगेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए ।
निर्वाचन आयोग अझै अपूर्ण
निर्वाचन आयोग अझै अपूर्ण छ । प्रमुख आयुक्तसहित पाँचजना आयुक्त हुने आयोगमा अहिले प्रमुख आयुक्त र एकजना आयुक्त मात्रै छन् । सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिनेबारे अहिलेसम्म तयारी थालेको छैन । आयोगले पूर्णता नपाए काम गर्न समस्या हुने शर्माको भनाइ छ ।निर्वाचनको विपक्षमा मोर्चा
मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको छ । उसले पहिला संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । स्थानीय तहको संख्या र प्रदेशको सीमाबारे विवाद कायमै रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल गर्न नहुने पक्षमा मोर्चा रहेको सद्भावनाका महामन्त्री मनीष सुमनको भनाइ छ । मोर्चाका नेताहरूले प्रदेशमातहत स्थानीय तहलाई नराखेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् ।
तयारी गर्न १२० दिन : आयोग
चुनावको तयारीका लागि कम्तीमा १२० दिन आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार आवश्यक सबै ऐनहरू बनेपछिको तयारीका लागि यो समय आवश्यक पर्छ । नयाँ पत्रिका