खुलेआम हस्तक्षेप

व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको विरोधमा देशका कतिपय ठाउँमा आन्दोलन चर्किएको छ । प्रदेश टुक्राएको विरोधमा बुटवलमा त जनआन्दोलनको झल्को दिने गरी सडकमा जनसागर उर्लिएको छ । गुल्मी बन्द भएको धेरै दिन भईसकेको छ । संविधान संशोधनको विरोधमा एमाले झन् कठोर बन्दै गएको छ । एमालेले विरोधस्वरुप सदन ठप्प पारेर सडक तताउन थालेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि भारतिय दुतावासले विज्ञप्ती नै जारी गरेर त्यसको स्वागत गरेपछि नेपालमा भारतिय हस्तक्षेप कतिसम्म छ भन्ने कुराको पनि पुष्टि भएको छ । दुतावासको विज्ञप्तीले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुको मक्सद प्रष्ट पारेको छ । दुतावासको यस्तो गतिविधिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो राख्ने गरेको सहज बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालभित्रको कुनै पनि समस्यालाई नेपालका राजनीतिक दल र जनताले आफैं समाधान गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा अघि बढाउन नेपाल आफैं सक्षम छ । एउटा स्वतन्त्र मुलुकले आफ्नो देशको बारेमा आफै निर्णय गर्न दिनुपर्छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएपछि भारतले त्यसलाई सकारात्मक भनि प्रतिक्रिया दिनु, मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भारतीय राजदूतले संयुक्त रुपमा बोलाएर प्रस्ताव सकारात्मक भएकाले त्यसमा समर्थन गर्नका लागि आग्रह गर्नुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो प्रकट घामझै छर्लङ छ । नेपालमा भारतले गर्दै आएको खुलेआम हस्तक्षेपको राजनीतिक दल र नागरिक समाज समेत विरोधमा उत्रन जरुरी छ । राष्ट्रिय हितमा नरहेको भन्दै भर्खर एकता गरेका राप्रपा र राप्रपा नेपालले संविधान संशोधनमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । उसले विधेयकका प्रावधान राष्ट्रहित अनुकुल नरहेको भन्दै समझदारीका साथ अघि बढ्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चा नै असन्तुष्टि हुनु र सम्बन्धित प्रदेशका जनता आन्दोलनमा उत्रेका बेला प्रस्ताव अघि बढाउनु सरकारकै लागि हितमा छैन । भारतको खुलेआम हस्तक्षेपले मुलुक अत्यन्त गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न जरुरी छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै न कुनै रुपमा सधै जसो भारतिय हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । जुन नेपालीलाई स्वीकार्य छैन । संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिका मामिला हो । भारतीय चासो अस्वभावीक छ । संविधान हामीले जारी गरेको हो, संशोधन पनि हामीले नै गर्ने हो । हाम्रो आन्तरिक मामिलामा भारतले विज्ञप्ती जारी गरेर स्वागत गर्नु अस्विकार्य छ । नेपालको स्वाधिनता र राष्ट्रियतामाथि भईरहने भारतिय हस्तक्षेप कहिलेसम्म सहने ? के राजनीतिक दलले यसको विषयमा चासो राख्नु पर्दैन । अब पनि भारतिय विस्तारवादको पक्षमा दलका नेताहरु लम्पसार पर्ने होभने भोलि देश नै नरहने निश्चित । समयमै सोचौं ।