तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध आफूले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।
व्यक्तिगत लाभ लिएर करदाताले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकममा भारी छुट दिएको आरोपमा अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू उमेश ढकाल र चूडामणि शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा असार ५ गते विशेष अदालतले तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो तर दोषी ठहर गरे पनि विशेष अदालतले तीनै जनालाई तोकेको बिगो र सजायमा असहमति जनाउँदै अख्तियारले सोमबार पुनरावेदन गरेको हो । करदाताबाट उठाउनुपर्ने रकम आयोगका पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभ लिने नियतका साथ छुट दिएको दाबी आयोगको थियो ।
कर फस्र्योट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीले आयोगले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरी करदाताले बुझाउनुपर्ने रकम आपसी कुराकानीका आधारमा मात्रै छुट दिएका थिए । ४५ जना करदातालाई आयोगका पदाधिकारीको मिलेमतोमा १० अर्ब दुई करोड १९ लाख रुपियाँ बक्यौता कर छुट दिएको आयोगको दाबी छ ।
कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीले बदनियतपूर्वक व्यक्तिगत लाभका लागि सरकारलाई हानि पु¥याउने उद्देश्यले उक्त कर छुट दिएको तथ्य एवं प्रमाणबाट पुष्टि भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । अख्तियारले पुनरावेदन दिनुको १० वटा दाबी तथा आधार प्रस्तुत गरेको छ ।
अख्तियारले कर फस्र्याेट आयोगले अग्रिम कर मिनाहा गरेको, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक भएका कम्पनीको कर मिनाहा गरेको, दाबी नै नलिएका फर्मको पनि कर मिनाहा गरेको तथा करदाताले तिर्ने घोषणा गरेको करसमेत आयोगले मिनाहा गरेको अभियोग दाबी लिएको छ । आयोगको काम गर्ने अवधि समाप्त भएको अन्तिम मितिमा करदातालाई छुट दिएको आरोप अख्तियारको थियो । पहिलो मुद्दामा अख्तियारले १० अर्ब दुई करोड १९ लाख एक हजार ८४२ रुपियाँ कर क्षेत्राधिकारविपरीत मिनाहा गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
थप अनुसन्धानपछि अख्तियारले दोस्रो मुद्दा २०७८ असार ९ गते दायर गरेको थियो । एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपियाँ बिगो दाबी दोस्रो मुद्दामा अख्तियारले गरेको छ । उक्त मुद्दामा पनि अख्तियारले आयोग पदाधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघेर कर मिनाहा गरेको आरोप लगाएको थियो ।
यसैबिच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका सबइन्जिनियर (करार) टीकाराज राईविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला ।”
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन अपनाउनुपर्ने विधि, मापदण्ड र कानुनबारे प्राथमिकतासाथ प्रस्ताव ल्याउन र पुराना श्रम सम्झौताको समसामयिक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पुुरानो भएकाले श्रमिकमैत्री हुने गरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अङ्गभङ्ग तथा घाइते बिरामीको उपचारको व्यवस्था तत्काल गराउने र मृत्यु भएमा श्रमिकको शव समयमै परिवारसम्म पु¥याउने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिनुुभयो ।
उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, मर्यादित र सुरक्षित श्रम आप्रवासन, सबैका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, श्रमिकको हकहितको संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिई उल्लेखित विषयलाई तत्काल सुधारको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।
बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले भाषाको ज्ञान र सिप विकासलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले इपिएस परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदैै भन्नुभयो, “नेपालमा आएको समस्याले कोरियाको श्रमबजारमा प्रतिकूल प्रभाव नदेखियोस् भनेर कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ ।” मन्त्री भण्डारीले देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारीसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायसँग अन्तव्रिर्mया गरी रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यव्रmम छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएकाले ती कार्यव्रmमलाई एकीकृत गरी परिणाममुुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुुपर्ने बताउनुुभयो ।
सो बैठकमा श्रम सचिव
