संशोधनले उब्जाएको परिस्थिति

वर्तमान सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा मधेसमा आन्दोलनरत दलले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थिए । मधेसी दल र सत्तारुढ गठबन्धनका दलबीच भएका तीनबुँदे सहमतिमध्ये आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने र मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र क्षतिका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने काम भएको छ । त्यति मात्र होइन, क्षतिसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन नआए पनि मधेसी दललाई सरकारले आन्दोलनका समयमा घाइते भएकाको उपचार खर्चसमेत दिइसकेको छ । यसले सत्तापक्ष र मधेसी दलबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै गएको अनुमान गरिएको थियो । यस क्रममा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्दै सबै सरोकारवालासँग पनि चरणबद्ध रूपमा छलफल गरेका छन् । यसैबीच मधेसी दलले छिटो संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सरकारलाई दबाब दिने र आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिँदै आएका पनि हुन् । सरकारको आफ्नै योजना अथवा असन्तुष्टको दबाबका कारण जेसुकै होस् संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ ।
तर, संविधान संशोधनलाई सुरुदेखि अवरोध गर्दै आएको र संघीयताका आधारभूत पक्षमा निरन्तर फरक धारणा राख्दै आएको संसद्को दोस्रो ठूलो दलको सहमतिविना संविधान संशोधन सहज हुन्न भन्ने जगजाहेर विषय हो । यसैगरी संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने भनिएका आन्दोलनरत पक्षका मागका सम्बन्धमा स्वयं सत्तारुढ घटकभित्रै पनि एकमत छैन । तर, संविधान कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा मधेसमा उठिरहेका मागलाई सम्बोधन नगर्दा उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाधान गरेर जाने मध्यमार्गी बाटो अपनाउने जोखिम लिन कांग्रेस र माओवादी नेतृत्व तयार भएको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा जे–जस्तो प्रस्ताव तयार भएको छ, त्यो संसद प्रवेश गराउने तर त्यसलाई समर्थन नगरी केवल ठूला दलबीच अन्तरपार्टी द्वन्द्व मात्र बढाउने उद्देश्य राखेझैँ गरी मधेसी दलका नेताले प्रतिक्रिया दिइरहेका देखिन्छन् । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पछिल्लोपटक नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँगै दिएको संयुक्त वक्तव्यमा समावेश भएका विचार या मागलाई हेर्दा उनी अहिलेको संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निषेध गरेर जान चाहन्छन् र त्यसका लागि सकेसम्म राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने रणनीतिमा छन् भन्ने देखिन्छ ।
अहिले सत्तारुढ गठबन्धन अपेक्षाकृत रूपमा मध्यमार्गी शक्तिको नेतृत्वमा छ । संविधान संशोधन गर्नैहुन्न भन्ने र मधेसका मागलाई राष्ट्र विखण्डनको संज्ञा दिने शक्ति संसदमा एकतिहाइ मतसहित उपस्थित रहेको सन्दर्भमा अहिले प्राप्त गर्न सकिने उच्चतम सुधारका आधारमा अघि बढ्न छाडेर जुन बाटो मधेसी दलले रोज्न खोजेको देखिँदै छ, त्यसले अहिले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने मात्र होइन, पछि गएर निषेधको राजनीतिलाई बाटो खोलिदिने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ । यो अवस्था आउँदा मधेसले अहिले प्रस्तावित संशोधनभन्दा निकै कममा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ र त्यसमा अहिलेको मधेसी नेतृत्व जिम्मेवार हुनेछ । त्यसैले मधेसी दलले यसबारे निर्णय लिँदा आगामी निर्वाचनलाई मात्र हेरेर नगरून् । सरकारले पेश गरेको संशोधन फिर्ता गरेर भएपनि परिस्थिति विग्रन दिनुहुदैन ।