प्रजातान्त्रिक प्रणाली र आवधिक निर्वाचन

डिल्लीप्रसाद गौतम
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनलाई प्रमुख अंग मानिन्छ । जुन देशमा आवधिक निर्वाचन तोकिएको समयसिमा भित्र हुँदैनन् त्यो देशमा लोकतन्त्र वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ भन्नु न्यायोचित मानिदैन । र, त्यो यथार्थमा केवल देखावटी ढोंग मात्र मानिन्छ । हाम्रो देश नेपालमा पनि आवधिक निर्वाचन कमै मात्रामा भएको पाइन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चाहेको त्यो आन्तरिक होस् वा अन्तरपार्टी निर्वाचन होस् अथवा स्थानिय होस् वा केन्द्रिय निर्वाचन निश्चित समयावधि भित्र विगत केही वर्षयता भैरहेको पाइदैन । हाम्रो देश नेपालमा स्थानिय निकायको निर्वाचन २०५४ सालदेखि यता भैरहेको छैन । प्रत्येक ५÷५ वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन झण्डै २ दशक समय स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा यि निकायहरु केवल कर्मचारीको भरमा संचालन भैरहेका छन् । स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा संचालन न हुँदा जवाफदेयिता तथा पारदर्शीता नभएको जुन गुनासो हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरुको आत्मविश्वास तथा बदँलिदो राजनीतिक परिवेशका कारण उक्त निकायहरुको निर्वाचन भै रहेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन मात्र हैन संसदिय निर्वाचन समेत देशमा समय सिमाभित्र भैरहेका छैनन् । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात २०४८ मा संसदिय निर्वाचन भएको थियोभने ०५१ मा मध्यवधिक निर्वाचन । २०५६ मा संसदिय निर्वाचन भएको थियो । जब ०५२ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले संसदिय व्यवस्थाका विरुद्ध तथा कथित जनयुद्ध सुरु ग¥यो तत्पश्चात स्थानिय लगायत संसदीय निर्वाचनहरु नै अवरुद्ध भए । दश वर्षे जनयुद्धको विचमा ठूलो धनजनको क्षति भयो । करिब १४÷१५ हजार नागरिकहरुको द्वन्द्वरत तथा सरकारी पक्षबाट ज्यान गयो । कैयौ बालबालिका टुहुरा बनेभने कैयौ आमाहरु विधवा बन्न पुगे । अपूर्णनीय भौतिक सामाग्रीहरुको क्षति भयो । यसरी द्धिपक्षीय द्वन्द्वले कुनै निकास ननिस्केपश्चात तत्कालिन सरकार पक्ष र द्वन्द्वरत पक्षबीच युद्ध विरामको घोषणा अर्थात् ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनःसंसदिय प्राणालीमा प्रवेश गरे । तत्पश्चात ०६४ सालमा संविधानसभाको प्रथम निर्वाचन भएपनि दलहरुको आपसी बेमेलका कारण बिना कुनै परिणाम (पटक–पटक आफ्नो समयसिमा आफै घट्दा समेत) विघटन हुन पुगेपछि तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिस खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्री परिषदले दल–दलमा फसेको संसदीय व्यवस्थालाई पनुः गोरेटोमा ल्याउन दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराए । यसरी संसदीय आवधिक निर्वाचन अवरुद्ध भैरहँदा उक्त व्यवस्थाप्रति पनि नागरिकहरुले आशंका गर्ने गरेका छन् । दलहरु आपसी खिचातानीमा रमाउने र देश विकास तथा आर्थिक उन्नति लगायत देश र जनताप्रति उपेक्षा गर्नुले व्यवस्था तथा दलहरु प्रतिनै जनताको विश्वास घट्दै गैरहेको अवस्थामा दलहरु जनताप्र्रति उत्तरदायी भै आवधिक निर्वाचनमार्फत देश र जनताको पक्षमा उभिनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।
संसदिय तथा स्थानीय निर्वाचन मात्र हैन दलहरुमा आन्तरिक निर्वाचन पनि आवधिक हुने गरेका छैनन् । खास गरी यो समस्या देशकै प्रमुख प्राजतान्त्रिक पार्टी बताउने नेपाली कांग्रेसमा झनै ठूलो समस्या देखिएको छ । कांग्रेस पार्टी आफैले पनि पार्टीको अधिवेशन समय सिमाभित्र नगर्ने तथा आफ्ना भातृ संस्थाहरुको अधिवेशन समेत उद्घाटनको मुखैमा आएर समेत हस्तक्षेप गरी स्थगित गर्ने जस्ता अत्यन्तै गैह्रजिम्मेवारपूर्ण कार्यले उक्त पार्टीप्रति समेत प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । जे होस् पछिल्लो समयमा आएर पार्टी नै निलम्बित हुने अवस्थामा पुगेरै भएपनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको अधिवनेशन सम्पन्न गरी समय गुज्रेर बसेको (करिव १ दशक पश्चात) देशकै प्रमुख शक्ति युवा संजाल रहेको नेविसंघको अधिवेशन उद्घाटन भएको करिव २ सातापछि नै भएपनि निर्वाचन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्दे आवधिक निर्वाचनलाई पूर्नजिवित गर्न सफल भएको छ । यसरी नै अन्य भातृ संगठनहरुको समेत निर्वाचन गरि आवधिक निर्वाचनलाई जिवित गर्न सफल भएमा वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ ।
यसरी कांग्रेस पार्टीमा मात्र हैन अन्य दलहरु बीच पनि आवधिक निर्वाचन समयसिमा भित्र भैरहेका भेटिदैनन् । दलका नेताहरुले संगठनमा आफ्नो पकड जमाउनका लागि आफ्ना दलका अधिवेशनहरु आफ्नो पक्षमा भएमा सम्पन्न गराउने र आफ्नो पक्षमा नहुने देखेमा उक्त अधिवेशनहरु सम्पन्न नगराउने गरेका कारण नै दलहरुका आन्तरिक निर्वाचन अवरुद्ध हुने गरेका छन् । चाहे त्यो भातृ संस्थाको निर्वाचन होस् वा पार्टीको । दलको नेतृत्व गरेका नेताहरु अठोट तथा आत्मविश्वासको अभावका कारण निश्चित समयसिमा भित्र नहुने गरेको आमनागरिक माझ छर्लङ्गै छ । यसरी दलका नेताहरुले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि चाहे त्यो आन्तरिक होस् वा अन्तरपार्टी निर्वाचन होस् निश्चित समयसिमा भित्र सम्पन्न गराउन नसक्दा आमनागरिकमा संसदिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा दलका नेताहरुप्रति उत्पन्न भएको वितृष्णालाई मेटाउनका लागि दलका प्रमुख नेताहरुले आवधिक निर्वाचन मार्फत मृत अवस्थामा रहेका संस्थाहरुलाई पूर्नजिवित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्यथा पूनः अर्को खिलराजको जन्म नहोला भन्न सकिदैन । प्रमुख दलका नेताहरुलाई चेतना भया !!!