मधेसी मोर्चा र नेपाली काँग्रेससंग तीन वुँदे सम्झौता गरेर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको झन्डै चार महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यो प्रयासको मुख्य घोषित उद्देश्य सरकार गठनपूर्व मधेसी दलहरूसँगको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु र मधेसमा शान्ति स्थापना गर्नु भएको वताइरहेका छन । संविधान संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि त्यसले मुलुकमा कुन राजनीतिक दिशा लेला, त्यो पारित होला या नहोला भन्ने कुरा त आगामी दिनले देखाउनेछन् । तर यो संविधान संशोधन विधेयक पेश हुदैमा यो समाधानको जादुको छडी सावित हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन् । संविधानको स्वीकार्यताको पहिलो शर्त, निर्माण प्रक्रियामा सहभागितामूलक र निषेधरहित हुनैपर्छ । दोस्रो, जनतामा अझ राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वमा संविधानसम्मत आचरण गर्ने संस्कृति विकास हुन आवश्यक छ । तर दुर्भाग्य नेपालमा न वर्तमान संविधान निर्माणमा संविधानवादका सिद्धान्त र जनसहभागितालाई प्रोत्साहित गरियो, न राजनीतिक दल र नेतृत्वमा संविधानवादका सिद्धान्तप्रति न्यूनतम निष्ठा नै देखियो ।
राजनैतिक दलहरुमा देखिएको वर्तमान अन्योलका विचमा उठ्ने सहज प्रश्न के हो भने यो संसोधन विधेयकले कसरी सहजता ल्याउला र संविधानको स्वीकार्यता बढाउला भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्री दाहालले लामो छलफलपछि घोषणा गरेका छन् कि उच्चतम राजनीति र संवैधानिक पदमा अंगीकृत नागरिकलाई स्थान दिइने छैन । तर किन कुनै पदको लागि कसैलाई वैधानिक मान्ने र कसैलाई नमान्ने ? त्यसबारे खुला बहस नभई केही अभिव्यक्ति दिने र ती अभिव्यक्तिले नै कानुनको रूप लिँदा भोलि अर्को प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त्यो परिस्थिति बदल्न सक्छ भन्ने कुरा भने वुझेको देखिदैन । यसको अर्थ के हो भने नागरिकताबारे गम्भीर बहसका साथ साझा सहमति बनाई कानुन निर्माण गर्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ । नागरिकता र नागरिक नै राष्ट्र र राज्यका प्रतिनिधिमूलक तथा निर्णायक खम्बा भएकाले योग्य सबैलाई नागरिकता प्रदान गर्नु र नागरिक दायित्व निर्वाहमा उनीहरूलाई संलग्न गराउन आवश्यक हुनेछ । सामान्य सिद्धान्त र व्यवहारले देखाएको छ कि केही नेताहरूले मुलुकप्रति गद्दारी गर्न सक्छन, तर आफूलाई मुख्य पहिचान दिने देशप्रति नागरिकले गद्दारी गर्ने छैनन् ।
त्यसैले नगारिकता वितरण र धाँधलीको आरोपमा हुने छानबिनमा समेत नागरिक समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । खासगरी ०६३ पछि नागरिकता वितरणमा देखिएको धाँधली र अपारदर्शिताले त्यसको आवश्यकता औँल्याएको छ । अझ नेपालको कुनै पनि भूभागमा नागरिकतालाई लिएर विदेशी मुलुक सक्रिय हुन्छ भने त्यसबारे नेपाल बढी सचेत हुन आवश्यक छ । विभिन्न मापदण्डलाई निर्धारण र सहज बनाउँदै नागरिक समूहका प्रतिनिधिसहित जिम्मेवार सरकारी संयन्त्रमार्फत नागरिकता वितरणले नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउँछ । जिम्मेवार नागरिकले जिम्मेवार प्रतिनिधि मात्र छान्नेछन् भनी ढुक्क हुन सकिन्छ । नगारिकलाई जिम्मेवार नमान्ने, नागरिकता वितरणमा धाँधली गर्ने र नागरिकप्रति जिम्मेवार नहुने राजनीतिक दल र नेतृत्वले नागरिकतासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन हितको हिसाबले समाधान गर्न सक्ने छैनन् भन्ने कुरा गम्भिर रुपमा वुझ्नु पर्दछ ।
