संविधान संशोधन कि कार्यान्वयन ?

डा. रमेश पौडेल
हामी सबैलाई थाहा छ- नेपालको वर्तमान संविधान नेपालीको साना दुःखले प्राप्त भएको दस्ताबेज होइन । करिब सात दसकको राजनीतिक संघर्ष, बीसौं हजार मानिसको बलिदानी, हजारौंको कठिन संघर्ष र करिब चार पुस्ताका लाखौं मानिसको पटकपटकको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको हो ।
आर्थिक रूपमा यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष लागतको कुरा गर्ने हो भने त यसको कुनै मूल्य छैन, यसर्थ यो अमूल्य छ । यसलाई जारी गर्ने समयमा देखिएको नेपाली राजनीतिक एकता वास्तवमा विश्वमा उदाहरणीय थियो, त्यो कायम हुन सक्दा संविधानका विरोधीको आवाज स्वतः मत्थर बन्दै जाने थियो । दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । कारण हामी सबैलाई थाहै छ । त्यसको परिणाम राष्ट्रले महँगो मूल्य चुकाइरहेको छ ।
यो संविधानले न कसैको जीवनस्तरमा कठिनाइ थपेको छ, न कसैलाई कुनै नैसर्गिक अधिकारबाट नै वञ्चित गरेको छ । यो संविधान एक सम्झौताको दस्ताबेज हो, त्यसैले यो सबै पक्षतर्फ उदार छ । बरु कतिपय सन्दर्भमा मूलधारका नागरिक जसका थुप्रै पुस्ताले देशमा पसिना र मेहनत गरे उनीहरूको अधिकारलाई कम गरेको छ, उनीहरूले विगतमा पाएको सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ, आवश्यक परेका बेला त्यसको पनि छलफल गरौँला ।
यसर्थमा यो संविधानले दिन मिल्ने हदसम्म सबै कुरा दिएको छ । कर्तव्य पूरा नगर्ने र कतिपय सन्दर्भमा दीर्घकालमा राष्ट्रको अहित गर्ने काममा सरिक हुनेलाई पनि अधिकार दिएको छ । अधिकार दिने नाममा हाम्रो विकासको गतिलाई बाधक बन्नेसम्म पनि स्विकारिएको छ, त्यसैको परिणाम हो विशिष्टता हासिल गर्नुपर्ने क्षेत्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्था । अहिले फेरि संविधान संशोधनले नेपाली राजनीतिक चर्चा पाएको छ, यसै सन्दर्भमा केही चर्चा प्रस्तुत गरिएको छ ।
के हो लोकतान्त्रिक संविधान ?
संविधानले सकेसम्म सबैको हित गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ, तर कतिपय अवस्थामा त्यसो गर्न नसक्दाको अवस्थामा त्यसले बहुजन हितायको लागि काम गरेको हुनुपर्छ । यो संविधानमा प्रश्न उठाउन चाहने नै हो भने बरु बहुमतको हितविपरीत गरिएका केही व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । तर दुर्भाग्य जसले गुमाएको छ, उसले सहेको छ, जसले अतिरिक्त केही पाएको छ उसलाई बेचैन छ र संविधान नास्न उद्यत् छ ।
लोकतन्त्रमा सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतको निर्णय मान्नैपर्छ, मधेसवादी दलहरूले उठाएका मुद्दाहरू गत निर्वाचनमा पराजित मुद्दा नै हुन् । हामीले जानेकै के हो भने उनीहरू पहाडबाट होइन, मधेसबाटै पराजित भएका हुन् । लोकतान्त्रिक संविधान भनेको १० प्रतिशतले बाँकी ९० प्रतिशतलाई शासन गर्ने अवश्य होइन ।
संविधान संशोधन र मधेसवादी दल
संविधान परिर्तनशील दस्ताबेज हो, तर हामीले हेक्का राख्नुपर्ने पक्ष के हो भने यो ६÷६ महिनामा परिवर्तन गर्न सकिने दस्ताबेज होइन, यसर्थ यो छेपाराको रङ होइन ।
मधेसवादी दलले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैनन् । हो, बरु उनीहरू केही मधेसका जमिनदारहरूको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैले पराजयको भयले निर्वाचन पर धकेल्न संशोधनको बखेडा झिकिरहेका छन् । सायद निर्वाचन जित्ने आँट हुँदो हो त त्यसैगरी आफ्ना कुरा उठाउने धैर्य गर्दा हुन् । मधेसी जनता र मधेसी दलका नेता एउटै होइनन् भन्नेमा हामीले दुविधा पाल्न आवश्यक छैन ।
यसर्थमा संविधान संशोधन मधेसवादी दलको माग हो तर मधेसी जनताको माग हुँदै होइनन् । यो त आज होइन, दोस्रो संविधानसभाको परिणामले पनि प्रस्ट पारेकै छ । त्यसो होइन भने पनि मधेसी दलहरूले मधेसका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्ने बलियो आधार हामीसँग छैन ।
एउटा तीतो यथार्थ के हो भने केही अपवाद छोडेर मधेसवादी नेताहरूको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका मर्म बुझने सवालमा कमजोरी छन् । सिंगो मधेस पञ्चायतका कालरात्रिविरुद्ध क्रियाशील थियो, मधेसी जनताको ठूलो पंक्ति विभिन्न हिसाबले क्रियाशील थियो तर अहिलेका मधेसवादी यी नेताहरू (केही कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकमा भएकाबाहेक) को राजनीतिका ती अप्ठ्यारा दिनमा खासै भूमिका थिएन ।
त्यसैले उनीहरू लोकतन्त्रका योद्धाभन्दा पनि दुरुपयोगकर्ताका रूपमा परिचय बनाए । हामीले बुझ्नैपर्ने विषय के भने लोकतन्त्र ल्याउन लड्ने दल र लोकतन्त्रमा मात्र लड्ने दलको हैसियत कसरी बराबर हुन्छ ? मधेसवादी दलहरू न त जनमतबाट स्थापित हुन् न त कठिन आन्दोलनको लिगेसीबाटै स्थापित । केवल मूलधारका राजनीतिक नेतृत्वको उदारताबाट उब्जिएका कमजोरीका उपज हुन् ।
संघीयता गलपासो बन्ने हो ?
अवश्य होइन, संघीयताले त राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ, यो विकास मैत्री बन्नुपर्छ । त्यसको विपरीत दिशातर्फ जाने अवस्थामा त्यसको खारेजी वा त्यसलाई थाती राखेर पनि देश अगाडि बढ्नुपर्दछ । मौजुदा व्यवस्था पनि नमान्ने, थाती राख्न पनि नमान्ने हो भने संघीयता गलपासो बन्दैछ । त्यसैले संविधानको संशोधन चाहनेहरूले हिम्मत गरून् संघीयता चाहने कि नचाहने ? चाहने भए उत्तर-दक्षिण प्रदेश कि पूर्व-पश्चिम प्रदेश भनेर जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरून् । होइन भने नेपालीहरू जिउँदै मातृभूमिको मलामी जान सक्दैनन् ।
संघीयता त्यस्तो प्रणाली बन्दैछ, जुन नेपालीको सामथ्र्यभन्दा बाहिर जाँदैछ, हाम्रो नेतृत्वको काबुभन्दा परको कुरा बन्दैछ । संघीयता जसले चाहेको हो, ऊ नै संघीयताको हुर्मत काढ्न व्यस्त छ । उनीहरूको संघीयतासम्बन्धी माग सुन्दा लाग्छ, उनीहरू नै गैरनेपालीको एजेन्डा बोकिरहेका छन् । नेपालको जैविक र भौगोलिक विविधतालाई नबुझी भूगोलका आधारमा विभाजन गर्न खोज्नु र त्यसैका लागि देशलाई वर्षौंसम्म ठप्प पार्दा फाइदा नेपाललाई छ कि अरू कसैलाई ? के यसो गर्ने नेपाली हुन सक्छन् ? के नेपालको राष्ट्रिय बेहित गर्ने नेपाली हुन सक्छन् ?
नेतृत्वको सदासयता विवेकहीनतामा परिणत
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका सयौं गुण हुँदाहुँदै पनि केही कमजोरी देखिए । ती कमजोरी उनीहरूले गलत नियतले भन्दा पनि उनीहरूको बढी सदासयता देखाउँदा भएका हुन् । तर तिनै कमजोरी देशलाई अत्यन्त महँगा सावित भए । त्यसमध्येको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी संघीयतालाई विनाकुनै परिपक्क गृहकार्य जस्केलाबाट छिराउनु हो । यो न गणतान्त्रिक आन्दोलनको माग थियो, न त यो अरू कुनै राष्ट्रिय आन्दोलनकै माग, न यो कुनै प्रमुख (जनमतले प्रमाणित) राजनीतिक पार्टीको नै माग । त्यत्तिकै राष्ट्रिय एजेन्डामा सामेल गर्नु हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदृष्टि र विवेकहीनता नै थियो ।
पाँचजनाको समूहले जे माग्यो त्यसैमा सम्झौता गर्दै जाने प्रवृत्ति पनि राष्ट्रघाती कदम नै सावित भएका छन् । कतिसम्म अविवेकी काम भएका छन् भने विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने विशिष्ट क्षमताका विद्यार्थीको भर्नामा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्था त्यस्तो गर्ने अनि यहाँको स्वास्थ्य सेवामा विश्वास नगरेर सानातिना उपचारमा समेत राज्यको कोष प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रयोग गरेर विदेश जाने कुराको कहींकतै साइनो छ कि छैन ? यस्ता कुराले नेतृत्वको विवेकहीनता दर्शाउँछ या दर्शाउँदैन ? नेतृत्वका ३÷४ जनाको विवेकले जे देख्यो त्यही त लोकतन्त्र कसरी हुन्छ ?
संशोधन कि कार्यान्वयन ?
मधेसवादी दलहरू अन्तरिम संविधानमा भएको अधिकारका कुरा गर्दैछन् (अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा), तर यो संविधानमा त कतिपय समुदायले पचासौं वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएका अधिकार पनि गुमेका छन्, त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ध्यान जाँदा के होला ? त्यसैले कसैले पनि राज्य कमजोर भएका बेला गरिएका सम्झौताका कुरा गरेर संविधान संशोधन गर्नुभन्दा यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ र यसमा सबैले इमानदार बनेर देखाउनु अपरिहार्य छ ।
संशोधन गर्नैपर्ने हो भने पनि यसको केही वर्ष कार्यान्वयन गरेर त्यसको अनुभवका आधारमा मात्र गर्नुपर्छ । मधेसवादी दलहरू प्रजातान्त्रिक हुन् भने उनीहरूले तीनै तहको निर्वाचनमा आफ्ना मुद्दा लिएर जाऊन् र उनीहरूले हैसियत स्थापित गरून्, हामी परिणाम स्विकार्न तयार छौं ।
न हाँसको चाल न कुखुराको
सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनको प्रस्ताव न हाँसको न कुखुराको चालजस्तो देखिन्छ । यसबाट न संशोधनको माग गर्ने मधेसवादी नेताहरू सहमतिमा आउनेछन्, न त आमजनताको भावना नै समेटेको छ । संशोधन नै गर्ने हो भने प्रदेश संख्या घटाएर वैज्ञानिक र व्यावहारिक संरचना प्रस्ताव गरोस् । संघीयतालाई विकास र विकेन्द्रीकरणको माध्यम बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्‌याइयोस् ।
कार्यान्वयन कसरी ?
अहिले संविधानको संशोधनभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समय हो । जसरी संविधान जारी गर्दा प्रमुख तीन पार्टी एक ठाउँमा उभिए, त्यो फेरि दोहोरिनु आवश्यक छ । यी तीन पार्टी एकै ठाउँ उभिए मात्र देश अगाडि बढ्छ र संविधानको सफल कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । सबैले आफ्ना कमजोरीको राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र आर्थिक समृद्धिको लागि समीक्षा गर्दै एकै ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ ।
सबैले नेपालको राजनीति गर्ने तर जानअन्जानमा विदेशीको पाउ मोल्ने प्रवृत्तिबाट छुट्कारा पाउनुपर्छ । बरु प्रमुख तीन पार्टीले पालैपालो नेतृत्वमा भए पनि सम्भव भएसम्म संसद्मा भएका सबै पार्टीलाई समावेश गरेर तीनैवटै निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न अग्रसर बन्नुपर्छ, अन्यथा लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास घट्दै जानेछ र देश वर्षौं पछि धकेलिनेछ । कुनै एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका हठका कारण देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन र अनावश्यक ढिलासुस्ती पनि मान्य छैन । अन्न्पूर्ण