हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ तथा पर्वत जिल्लाको साथै म्याग्दीको सबै स्थानीय तहसँग जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिकाको सिमाना जोडिएको छ । साविकको कुईनेम·ले, चिमखोला, पाखापानी, झीँ, दग्नाम, पिप्ले, भगवती र बेगखोला गाविसलाई समेटेर रघुगंगा गाउँपालिका गठन गरिएको हो । क्षेत्रफलका हिसाबले ३७९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा २०७८ सालको जनगणनाअनुसार कुल १४ हजार २ सय ३२ जनसंख्या रहेको छ । पवित्र कालीगण्डकी नदीको तीरदेखि ऋखार मन्दिरको शिरसम्म अवस्थित यसै गाउँपालिकाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य कामको बारेमा के, कस्ता कार्यहरु भएका छन् र आगामी योजनाहरु के–के छन् ? भन्ने विषयमा रघुगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीसँग रुप्से दैनिकका लागि अमृत बास्कुनेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः।
तपाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा यहाँ आएपछि पालिकाको काम कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?
म २०७७ साल वैशाख १० गतेदेखि रघुगंगा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छु । कोभिड–१९ को संक्रमणको चरम अवस्था रहेको र गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन हुँदा कोभिड नियन्त्रणका कार्यहरु अगाडि बढाउन निकै कठिनाई परेको अवस्थामा म आएको थिएँ । यो बीचमा मानिसहरुको जमघट गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने सामाजिक सशक्तिकरणका कार्यहरु अपेक्षित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिएन, तर पछिल्लो समयमा भने यस्ता कार्यक्रमहरु पनि व्यापक मात्रामा भएका छन् । सर्वप्रथम मैले कार्यालयको आन्तरिक सुधारलाई ध्यान दिएँ । सहकर्मीहरुमा अनुशासनको परिपक्वता हासिल गराउनु नै पहिलो कार्य रह्यो । विद्युतीय शासनको अवधारणालाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा मैले जोड दिएको छु । राजश्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली जडान गरियो । यो पद्धतिबाट वडा कार्यालय र गाउँपालिकाको राजश्व शाखामा सङ्कलन हुनुपर्ने तथा सङ्कलित राजश्व, बैंक दाखिलाको अवस्था, सङ्कलनको प्रभावकारिता म आफैले दैनिक रुपमा हेर्ने भएकाले राजश्व सङ्कलनको पद्धति अत्यन्त सु–व्यवस्थित भएको छ । कार्यालयको वेवसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमा नियमित अपडेटको व्यवस्था गरी सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । योजनाहरुको सम्झौता, पेश्की, भुक्तानी तथा समग्र अभिलेखीकरणका लागि योजना व्यवस्थापन प्रणाली जडान गरिएको छ । गाउँपालिकाका सबै कामकारवाहीका फाइलहरु डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियामा छन् । सुरुको २ आर्थिक वर्षको अभिलेख पूर्ण डिजिटलाइज्ड भएको छ । वडा कार्यालय र स्वास्थ्यचौकीहरुसँग नियमित सञ्चार तथा समन्वयका लागि सर्भरको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाको सबै विषयमा इच्छुक व्यक्तिहरुले च्भबम इलथि ब्अअभकक प्राप्त गर्ने गरी म्बतब क्तयचबनभ को प्रबन्ध गर्दैछौं । सुशासनको सन्दर्भमा यो अति महत्वपूर्ण पहल गरिरहेका छौं । यसको पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन भने बाँकी नै छ ।
सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने, गाउँपालिकामा रहेका विषयगत समितिहरुलाई क्रियाशील हुन समन्वय गर्ने तथा स्थानीय आवश्यकतानुसारका कानुन निर्माणका लागि आधार तयार गर्न समेत महत्वपूर्ण पहलहरु भएका छन् । सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक सुनुवाई कार्यलाई जोड दिइएको छ भने आयव्ययका प्रतिवेदनहरु नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । म आएपछि जोड दिएको अर्को पक्ष भनेको राजनीतिक समझदारी, सम्बन्धित विज्ञले तयार पारेको तथ्य र वस्तुगत अध्ययनका आधारमा सरोकारवालाको सहभागितासहितको योजना तर्जुमा प्रणाली हो । राष्ट्रिय लक्ष्यलाई “समृद्ध रघुगंगा, सुखी रघुगंगावासी“को रुपमा आन्तरिकीकरण गरी स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिहरुसमक्ष न्युनतम सुझावहरु पेश गर्ने, बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई जनमैत्री बनाउन स्थानीयको सुझाव सङ्कलन गर्ने, टोल टोलका मागलाई सुन्ने प्रक्रियालाई कायम नै राखिएको छ । आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्न सकिएमा सीमित स्रोतले पनि जीवनस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिने भएकाले योजना बैंकको अवधारणालाई केही रुपमा अगाडि बढाइएको छ । वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँगै अनुकूलन, दीगो विकास, दीगो आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरु तय भएका छन् । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा समुदायको अपनत्व ग्रहण हुने र कामको दिगोपना रहने कुरालाई मध्यनजर गरी अधिकांश योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भैरहेका छन् । नियमानुसार ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनालाई भने ठेक्काबाट नै अगाडि बढाइएको छ ।
गाउँपालिकालाई ‘सुन्दर र समुन्नत’ बनाउने योजनाहरु के–के छन् ?
रघुगंगा गाउँपालिकासँग गाउँपालिका भित्रका सबै क्षेत्रको तथ्याङ्क छैन । त्यसकारण तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र तथ्याङ्कको आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको छ । उद्यमशिलता विकास गर्न सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि यन्त्र उपकरणहरु वितरण गरिएको छ । केरा, आलु, धान, सुन्तलाका पकेट क्षेत्र नै विकास गरिएको छ र उत्पादनलाई लक्षित गरी कोल्ड स्टोर निर्माण हुँदैछ । सिँचाइका लागि वडा नं २ भगवतीको बैसरी÷ऋसिनचौतारी लिफ्ट सिँचाइको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी बजेट माग गरिएको छ भने अन्यत्र पनि स–साना सिँचाइका योजनाहरु छन् । पशुपालनको सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले भेडा संरक्षण कार्यक्रम, नमुना गोठ निर्माण, पशुपंक्षी खोप अभियान, पशुसेवा केन्द्रहरु निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । खेल क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न टोड्केमा बहुउद्देश्यीय उच्च उचाइको खेलमैदान निर्माण भैरहेको छ । त्यस्तै जडिबुटीको व्यावसायिक खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढ्दैछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र खानेपानीको क्षेत्रमा कस्ता योजनाहरु छन् ?
शिक्षाको सम्बन्धमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो । माध्यमिक तहमा दरबन्दी शुन्य भएका ५ विद्यालयहरु, रितुङ मावि कुईनेमङ्गले, जनता मावि दग्नाम, ज्ञानोदय मावि मौवाफाँट, रघुगंगा मावि पिप्ले र कालिका मावि तिप्ल्याङमा गाउँपालिकाले सेवासुविधा प्रदान गर्नेगरी शिक्षकहरु नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै बालशिक्षामा धेरै संख्यामा बालबालिका रहेका ६ विद्यालयहरु जनसुन्दर आवि र रघुगंगा आवि कुईनेमङ्गले, ज्ञानोदय मावि मौवाफाँट, देउराली आवि, सिद्धार्थ ज्ञानमन्दिर आवि र माझखर्क बालविकास केन्द्र भगवतीमा बालशिक्षा सहजकर्ता नियुक्त गरिएको छ । तिनीहरुलाई निरन्तरता दिने तथा अन्य बालकक्षामा थप गर्ने सोच रहेको छ । गाउँपालिकाभित्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने संख्यामा वृद्धि गर्न र अब्बल मानव संशाधनको विकास गर्नका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिको योजना अगाडि बढ्दैछ । म्याग्दी जिल्लाभित्र उपलब्ध शैक्षिक सङ्कायमा जिल्लाभित्र नै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकता दिने र जिल्लाभित्र उपलब्ध नभएका सङ्कायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई जुनसुकै जिल्लामा अध्ययन गर्ने भएता पनि समावेश गर्नेगरी छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ । गाउँ शिक्षा नीति तय गर्ने, शैक्षिक पूर्वाधारको निर्माण, शिक्षण तालिम, विद्यालय कर्मचारीका लागि लेखा व्यवस्थापन र कम्प्युटर तालिम, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाई, प्रत्येक विद्यालयमा बगैंचा निर्माण, शिक्षक विद्यार्थीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने जस्ता योजनाहरु रहेका छन् ।
स्वास्थ्यको कुरा गर्दा, गाउँपालिकाको भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी विभिन्न ७ स्थानमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको स्थापना गरिएको छ । ती इकाइहरुमा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट तलव÷भत्ता प्रदान गर्नेगरी १७ जना कर्मचारीहरु नियुक्त गरिएकोमा सोको निरन्तरता, आवश्यकतानुसार बर्थिङ सेन्टरको स्थापना, गाउँपालिकाभित्र १० शैयाको आधारभूत अस्पतालको स्थापना, स्वास्थ्यसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, स्वास्थ्यचौकीहरुबाट ल्यावसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, निःशुल्क औषधीको पर्याप्त व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई तालिमको व्यवस्था, वैकल्पिक चिकित्सालयको रुपमा आयुर्वेद प्रवद्र्धन, अस्थायी कोभिड–१९ अस्पतालको निरन्तरता जस्ता योजनाहरु रहेका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच रहनेछ । खानेपानीको सम्बन्धमा भगवतीबाट ‘एक घर एक धारा’ खानेपानीको योजना सुरु गरिएको छ । खानेपानीमा सबैको पर्याप्त पहुँच हुने गरी कार्यक्रमहरु आउने छन् । गाउँपालिकाको सबै वस्तीहरुलाई केन्द्रीय विद्युत प्रणालीसँग जोडिनेछ ।
अन्य स्थानीय तह र जिल्लासँगको सीमा विवाद छ कि छैन ?
त्यस्ता चर्का विवादहरु रहेको मैले जानकारी पाएको छैन । तर गाउँपालिकाभित्रै रहेका चिमखोला र कुईनेमङ्गलेको सिमानाका सम्बन्धमा भने छलफल भैरहेको छ । अन्य स्थानीय तह र जिल्लासँगको सिमानाको विषयमा भने अहिलेसम्म विवाद छैन ।
गाउँपालिकामा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी भएको छ ? अनि पर्याप्त कर्मचारी छन् कि छैनन् ?
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयतर्फ स्थायी पदमा कुल ३४ दरबन्दी रहेको छ । स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्यचौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा (सहयोगी र ल्याव असिस्टेन्टबाहेक) ४९ दरबन्दी रहेकोमा सोमध्ये २० जना स्थायी र २० जना करार सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ ९ पदमा पदपूर्ति गर्न बाँकी नै छ । प्राविधिक इन्जिनियरिङतर्फ ११ जना दरबन्दी रहेकोमा ६ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ । प्रशासनिक कर्मचारीहरु ५ पद रिक्त छ, तर करारमा नियुक्त गर्न पाइँदैन । हाल वडा नं ४ र ७ मा स्वास्थ्यतर्फका साथीहरुलाई वडा सचिवको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ भने वडा नं ६ र ८ एकजना सचिवले नै काम गरिरहनुभएको छ । शिक्षातर्फ प्राविधिक सहायक पद रिक्त छ । स्वास्थ्यतर्फ भने चौथो र पाचौं तहमा करार नियुक्त गर्न सकिने भएकाले रिक्त हुँदासाथ खुला प्रतिस्पर्धाबाट करार नियुक्ति गर्ने गरेका छौं । भौगोलिक विकटताले गर्दा होला स्वास्थ्यमा अत्यधिक अदलबदल भैरहन्छ । सबै वडा कार्यालयमा एकएक जना कम्प्युटर सिप भएका कार्यालय सहयोगीहरु नियुक्त गरिएकाले उहाँहरुले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । कृषितर्फ ५ र पशु सेवातर्फ ८ दरबन्दी रहेकोमा स्थायी कर्मचारी छैनन् । ४ जना कृषितर्फ र ५ जना पशु सेवातर्फ करारमा नियुक्त गरिएको छ र सेवा केन्द्रमा खटाइएको छ । कामको चापअनुसार र दरबन्दीमा हाल मौजुदा कर्मचारीहरुको संख्या पर्याप्त त छैन । तर हामीले अतिरिक्त समय समेत खटाएर काम चलाइरहेका छौं । जनशक्ति क्षमता विकासको सम्बन्धमा हाम्रो आफ्नै आयोजनामा र प्रदेश तथा संघको आयोजनामा हुने विभिन्न तालिमहरुमा सहभागी गराइएको छ । अतिरिक्त समय नखटेसम्म कार्यालयका सबै कामहरु गर्न नभ्याइने अवस्था छ ।
पर्यटकीय क्षेत्र धौलागिरी हिमाल एवं आईसफल ट्रेक तथा अन्य क्षेत्रको विकासका योजना के–के छन् ?
रघुगंगा गाउँपालिकाको सम्भावनाको विषय नै पर्यटन हो । गाउँपालिकाले पर्यटन विकास गुरुयोजना नै निर्माण गरेर सोहीअनुसार कार्य गरिरहेको छ । पर्यटनको विकासबाट गाउँपालिका समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने एकिन गरी गलेश्वर÷रुईसेडाँडा÷धौलागिरी आईसफल पदमार्ग र झीँ टोड्के÷मालिका मन्दिर÷ऋखार÷धौलागिरी आईसफल पदमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । यी दुई खण्ड जोड्दा च्यगलमष्लन पदमार्ग जस्तै हुन्छ । परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी संघीय र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरी पठाइएकोमा हालै मात्र गलेश्वर÷रुईसेडाँडा÷धौलागिरी आईसफल खण्डमा पदमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट टेण्डर आह्वान भएको छ । यस पूर्व पनि यो खण्डमा संघीय सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाबाट केही कार्य अगाडि बढाइएको थियो । वडा नं ५ झीँ गाउँबाट टोड्केसम्मको पदमार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ, टोड्केमा पार्क निर्माण भैरहेको छ । आगामी दिनमा यो पदमार्ग पनि धौलागिरी आईसफलसम्म पु¥याउने नै हो । टोड्केमा नै स्वर्गद्वारी शाखा आश्रम मन्दिर तथा त्यो क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागमा बजेट माग गरी पेश गरिएकाले त्यसमा पक्कै पनि सबैको ध्यान जानेछ ।
वडा नं २ मा पर्ने रुर्ईसेलाई पनि पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने केही योजना सम्पन्न भैसकेकका छन् भने केही योजनाहरु अगाडि बढाइँदैछ । वडा नं ३ को गलेश्वरमा रहेको ईश्वरानन्द ध्यानआश्रम (गायत्री मन्दिर क्षेत्र)को व्यवस्थापनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आ व २०७६÷०७७ मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालयमार्फत २५ लाख बजेट प्राप्त भई आश्रम निर्माण भैसकेको छ । आगामी दिनमा यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । वडा नं १ को तिप्ल्याङमा पुन भिसी स्मृति सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणको लागि बजेट माग गरेका छौँ । वडा नं ३ को रानीपौवा, वडा नं ४ को दर्मिजा तातोपानी कुण्ड, वडा नं ६ को तुलु पाईजा राजाको क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना रहेको छ । विभिन्न ठाउँमा झोलुङ्गे पूल निर्माण हुँदैछन् । दग्नाम÷दर्मिजा ÷चिमखोला÷ कुईनेंमङ्गले मोटरवाटो, झीं–टोड्के मोटरवाटो, मैदान÷थापाटोल÷ देउराली मोटरबाटो, पाखापानी÷रायखोर÷घ्याँसीखर्क मोटरबाटो, भगवती÷बेगखोला÷बेग देउराली÷बाँदुक ÷तिप्ल्याङ मोटरबाटोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएकाले सोअनुसार सडक पूर्वाधारको निर्माण कार्य अगाडि बढाइँदैछ ।
पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालित विभिन्न क्षेत्रमा कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा र रीतिथिति तथा संस्कृतिले सम्पन्न भएकाले सांस्कृतिक पर्यटनको अवधारणालाई अगाडि बढाइनेछ । यी कार्यहरुका लागि बजेट व्यवस्थापनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण नै छ । गाउँपालिका एक्लैले यो कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न सक्दैन । अन्तर स्थानीय तह साझेदारी तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीबाट सम्पन्न हुने हुन् । टोड्के क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा बेनी नगरपालिका, मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकाको समन्वयात्मक ढङ्गबाट विकास गर्ने औपचारिक निर्णय नै भैसकेको छ ।
जातीय विभेद, महिला हिंसा, बालविवाह जस्ता समस्याहरु पालिकाभित्र छन् कि छैनन् ?
त्यस्ता समस्याहरु पनि छन् । न्यायिक समितिको सक्रियतामा प्रत्यक्ष उपस्थित भई घटना घट्न नदिइएका थुप्रै उदाहरण छन् । कुरिती र सामाजिक बिकृतिहरुलाई न्युनीकरण गर्नका लागि सचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरु भैरहेका छन् । विभेदरहित र हिंसामुक्त गाउँपालिका निर्माण गर्ने अभियानस्वरुप वडा नं ७ चिमखोलालाई बहुआयामिक नमुना ग्रामको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । दलित वर्ग लक्षित सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु तय गरिएको छ । गाउँपालिकामा बालविवाह अन्त्य गर्नका लागि सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्ने मनन् गरी सुक्ष्म रुपमा कार्य गरिएको छ । जस्तैः सबै विद्यालयहरुमा बालक्लब गठनको प्रक्रियामा छ, बालविवाह र बालश्रमका विरुद्धमा समुदायस्तरमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ, बालश्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । साथै बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुपलाई केन्द्रमा राखी योजना अगाडि बढाइएको छ । बिकृतिकै कुरा गर्दा युवाहरु लागूपदार्थको कूलतमा फस्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सोविरुद्ध अभियान अगाडि बढाइएको छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्ने बाँकी केही छ ?
हजुरले राख्नुभएका धेरै प्रश्नहरु नीतिगत विषयसँग जोडिएका छन् । हामी कर्मचारीहरुले उचित अनुचित छुट्टाएर जनप्रतिनिधिहरुलाई ब्रिफिङ गर्छौं, साथै विश्वस्त बनाउन प्रयत्न गर्छौँ तर हामीले भने बमोजिम नै गर्ने, नगर्ने उहाँहरुको विषय रहन्छ । आइपरेका समस्या टाल्ने, थन्काउने तथा नवप्रवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने राष्ट्रसेवकहरुको कार्यशैली, गलत एवं भ्रामक विषय उठान गर्ने तथा चरित्र हत्या गर्ने जस्ता खराब व्यवहार, नागरिक समाजको तटस्थ भूमिका, प्राज्ञिक वर्गको उदासिनता र राजनीतिक प्रबुद्ध वर्गको दृष्टिमा आमूल परिवर्तन तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिताबाट मात्रै स्थानीय तहहरुले असल कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् ।
हजारौँ दिमागहरुको रचनात्मकता, हजारौँ हातहरुको क्रियाशीलता र हजारौं मनहरुको समर्थन प्राप्त भएमा मात्र अपेक्षित नतिजा आउने गरी कार्यसम्पादन गर्न सकिने भएकाले हाम्रो रघुगंगालाई समृद्ध रघुगंगा बनाउन सम्बन्धित सबैबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।
अन्त्यमा, मलाई आफ्नो विचारहरु राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलगायत पत्रिकाको सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
