पुर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई राज्यकोषबाट नेपाल सरकारले उपचार खर्चबापत ५० लाख दिने निर्णयले सडक र सदनमा चर्काे बहस चलिरहेका बेला कालीकोटे बालबालिका खाद्यन्नको अभावमा कुपोषणको शिकार बनेको खबर भाईरल बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनर थापाले विशिष्ठ व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउने रकममा अंकुश लगाउने प्रयास गरेपनि गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीको ठाडो प्रस्तावमा चोर बाटोको प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले ५० लाख दिने निर्णय गरेको छ । अर्बपति सुजाता कोइरालाले उपचारको लागि राज्यको ढुकुटीबाट १ करोड मागेकी थिइन् । विशिष्ट व्यक्तिलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लाखौं रकमको विषयमा चर्काे विरोध भईरहेपनि राज्यकोष ब्रम्हलुट गर्ने काम भने रोकिएको छैन । आर्थिक अभावमा सर्वसाधारण जनता सामान्य उपचार गर्न नसकेर अकालमा ज्यान गुमाईरहेका छन् ।
नेपाली जनताले कडा परिश्रम गरेर आर्जन गरेको रकम सरकारलाई करका रुपमा तिरेका छन् तर राजनीतिक दलका नेताहरुले उपचार गर्ने बहानामा त्यसको दुरुपयोग गरेर देशलाई आफ्नो लागि स्वर्ग र जनताको लागि नर्क बनाउने काम गरेका छन् । सर्वसाधारण जनता उपचार खर्च नपाएर आत्महत्या गर्नेहरुको लाशमाथि टेकेर राजनीतिक दलका नेताहरुले विदेशका महंगा अस्पतालमा उपचार गराईरहेका छन् । नेताहरुलाई जनताको स्वास्थ्यबारे सोच्ने कुनै फुर्सद छैन । केबल आफ्नो दुनो सोझाउने अनि जनताको स्वास्थ्यबारे चरम बेवास्ताकै कारण नेपालका विकट क्षेत्रका कडा कुपोषणको सिकारबाट गुज्रिरहेका छन् । आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न असमर्थ बैतडी देहीमाडौका पाँच वर्षिय सञ्जिव ऐरले सहयोगको चित्कार गरिहेका छन् । तर, यस्ता निम्छरा बर्गको आवाज सरकारले कहिल्यै सुनेको छैन । कडा रोग लागेका नागरिकलाई राज्यले सधै दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्ने गरेको छ । राज्यको नजरमा केही सानो ठूलो हुँदैन, सबै नागरिक समान हुनुपर्छ ।
कालीकोटमा कडा कुपोषणबाट ३ सय ३३ बालबालिका प्रभावित भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । राज्यको नजरबाट सधै पछि पारिएको कालीकोटका जनताले रोग र चरम भोकमरीको सामान गरिरहेका छन् । खानाको अभावकै कारण बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका छन् । तर, सरकारले दुर्गमका जनतालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेर्दा कालिकोटले कहिल्यै परिवर्तनको आभाष गर्न सकेको छैन । देशमा धेरै परिवर्तन भएको छ, सत्ताको खेलपनि राम्रैसंग चलिरहेका छ । तर, कालीकोटका जनताले पौष्टिक आहार र स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेत हुन नसक्दा कुपोषणबाट गुज्रनु परिरहेको छ । कतिपयले कुपोषणकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । विशिष्टको नाममा राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने सरकारले कालिकोटका बालबालिकाबारे सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी पैसा बाँड्ने संस्कारको अन्त्य गरी दुरदराजमा बस्ने स्वास्थ्यको बारेमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
Previous Articleनेबैलिको नाफा १ करोड १८ लाख
Next Article क्युवाको अर्गानिक खेतीबाट पाठ सिक्ने हो की ?