प्रतिपक्षको विरुद्धमा सरकार

वर्तमान सरकार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गरेर आएको सरकार हो र उसको लक्ष्य भनेकै एमालेलाई टुक्राटुक्रा पारेर कमजोर बनाई अब आउने निर्वाचनमा आफू बलियो शक्तिका रुपमा उदाउने भन्ने हो । कांग्रेस पार्टी माओवादीसँग सत्तामा हुँदै गर्दा पनि गएको निर्वाचनमा एमालेसँग माओवादी आएर सहकार्य गरेको थियो । माओवादी र एमालेले सहकार्य अर्थात् कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा भाग मात्र लिएनन् पछि पार्टी नै एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरेको भए पनि अर्को पार्टीसँग नाम जुधेको कारणले गर्दा नेकपालाई पुनः पूर्ववत अवस्थाको एमाले र माओवादीमै सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएपछि प्रचण्डको बुई चडेर केपीलाई सक्छु भन्ने ध्याउन्नमा लागेका माधवकुमार नेपालसँगको साँठगाँठका कारण शेरबहादुर देउवा केपीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे पनि माधव नेपाल सुरक्षित नभएसम्म सरकारको पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्थाले गर्दा अहिले निकै कठिन भएको देखिन्छ ।
प्रत्येक पाइलामा एमाले सिध्याउने ध्याउन्नमा लागेको सरकार अनि राज्यका निकाय विरुद्धमा एमाले बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । बुधबार नेकपा एमालेले सभामुख अग्नी सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । बुधबार तीनवटा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आयोग, सभामुख सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध मुद्दा हालेको छ । अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट सुमित्रा पाण्डले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा एमालेबाट निष्कासनमा परिसकेका १४ जना सांसद र ९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई सनाखत गराएर भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता बदर माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले बदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षरसहित एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको आरोप लगाइएको छ । रिटमा झलनाथ खनालसहित १४ जना सांसदले बैशाख २७ गते आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला ह्वीप उल्लङ्घन गरी अनुपस्थित भएको आधारमा निष्कासन गरिएकाले उनीहरूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत पुगेको एमालेले सभामुख सापकोटाविरुद्ध भने एमालेले कारवाही गरेका सांसदहरुको सूचना नटाँसेको आरोप लगाइएको छ । रिटमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी खोलेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना नटाँसेकाले रिट निवेदन दर्ता गर्नुपरेको एमालेको जिकिर छ । एमालेले आफ्नो पार्टी फुटाउने मात्रै उद्देश्य सरकार र संवैधानिक निकायबाट पनि भएको भन्ने खालको रिद दिएको मान्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा २२ भदौसम्म दलसम्बन्धी सनाखतको मितिपछि अध्यादेश फिर्ता लिएर जानुपर्ने भन्नेसम्मका बहस चलेको भन्ने पनि बाहिर आएको छ । तर निश्चित उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याउने र त्यसलाई टेकेर निश्चित बदनियत गर्ने र पछि पुनः त्यो कानुनलाई निस्क्रिय बनाउनेतर्फ लाग्ने जस्ता कार्य हुने गरेको खण्डमा आगामी दिनमा पनि कसैलाई सक्न ल्याइने यस्ता कानुन सदाका लागि अन्त्य गर्नुको विकल्प देखिदैन ।