संसद विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ भन्ने तथ्यसहितको बहस नोट सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि कुनै पूर्वसर्त नहुने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस नोट बुझाएका हुन्। ओलीका तर्फबाट बहसका लागि वकालतनामा गरेका ८७ जना वकिलले बहस नोट बुझाएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पक्ष विपक्षका तर्फबाट जारी बहस आजबाट औपचारिक रुपमा टुङ्गिएको छ ।
आजको इजलासले यही फागुन १० गतेसम्म बहस नोट पेश गर्न समय दिइएको छ । सो मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितका पाँच न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
यस्तो छ बहस नोट
स नोट
