पुर्नसंरचनाको गाँठो

अहिले देशभरी राज्य पुन संरचनाको चर्चा चलिरहेको छ । जिल्ला जिल्लामा राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यान पनि आफ्नो क्षेत्रलाइ कुन नगरपालिका वा गाउँपालिकामा पार्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रीत छ । राज्य पुनसंरचना, सिमाना निर्धारण लगायतको काम गर्ने आयोगले पुरानो सिलिङलाइ हटाएर फेरी अर्को सिलिङ तोकेपछि यो बहस चुलिएको हो । आयोगले कात्तिक २० गते भित्र तोकिएको सिलिङमा रहेर संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला प्राविधिक समितिलाइ निर्देशन दिएको थियो । जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलको समेत सहमतिमा सिमाना निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधानले यो अलमल लम्बिएको छ । केन्द्रीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुन संरचना खाका बनेपछि स्थानीय तह पनि सरकारको रुपमा चिनिनेछ । उक्त सरकारको मातहतमा उमावि तह सम्मको पाठ्यक्रम व्यवस्थापन देखि स्थानीय अदालत सम्म र कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा रहने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक दलहरुले हिजोका इलाकालाइनै गाउँपालिका बनाउने गरी आफ्ना सिमाना कोरिरहेका छन् । आम्दानी नभएका, साना इकाइ बनाउँदा सरकारको रुपमा नभइ केन्द्र शासित गाउँपालिका बनाउने सोचाइमा दलहरु पुगेका छन् । राजनीतिक रुपमा आफ्नो दलको कता बहुमत आउन सक्छ भन्ने आंकलन गरेर दलहरुले पुन संरचनाको गाँठो झनझन् कस्दै गएका छन् ।
केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट देशको विकास हुन नसकेको ठहर गरेर ल्याएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गर्नमा दलहरुनै उद्दत भएको देखिन्छ । किनकी सबै प्रकारको सेवा गाउँमा पाउनका लागि बागलुङ जस्ता जिल्लामा बढीमा ४ देखि ५ वटा मात्र प्रशासनिक इकाइ हुन आवस्यक छ । किनकी नागरिकता, राहदानी, मालपोत सेवा देखि सरकारको इकाइहरु, अदालत समेत बसेर दिने सेवालाइ प्रभावकारी बनाउन नसक्ने हो भने संघियतामा जनुको औचित्य हुनेछैन । जिल्लामा ११ वटा सिलिङ तोकेकोमा हिजोका इलाका जस्तै १३ वटा सम्मको माग गर्नु भनेको मुखिया शैली अपनाउनु जस्तै हो । जुन समृद्ध राज्य बनाउने योजनाका साथ संघियताको खाका र अधिकार दिन खोजिएको हो त्यो नेताहरुलेनै नबुझेको प्रष्ट भएको छ । पुनसंरचनाको विवाद टुंग्याएर स्थानीय निर्वाचनमा जाने भन्ने सरकारको योजना पनि अलपत्र पर्ने संभावना छ । यो गाँठोले देशको सबै निकास, लोकतन्त्रको मेरुदण्डलाइ पनि बन्धकमा पार्न थाल्यो भने नेपालीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको गणतन्त्र र संघियता सबै बेकाम्मा हुने संभावना छ । साथै गणतन्त्र र संघियता कार्यान्वयन हुन नदिने तत्वको पक्षमा गएर नेपालीले फेरीपनि अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । राजतन्त्रलाइ संस्थागत गर्नुपर्ने माग जस्तै फेरी जुरमुराएका अन्य शक्तिले चलखेल गरेर संविधानलाइ असफल बनाउन सक्नेछन् । तसर्थ थोरै संख्या र आन्तरिक आयश्रोतलाइ बढाउने खालको स्थानीय निकाय बनाउने अभियानमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुको आँखा खुलोस् । धेरै संख्या र आफ्नो राजनीतिक भोट बैंकलाइ कता बनाउने भनेर अहिले गरिएको ढीलाईले देशको भविष्य अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ । राजनीतिक नेतृत्वले जिल्ला तहमा पनि यो सन्देश दिन ढीलाइ गर्नु हुँदैन ।