भारतीय नागरिक सहित २६ शहीद थप्न सरकार सहमत

संगीत संग्रौला
काठमाडौं, ३२ साउन
भारतीय नागरिक सहित मधेस आन्दोलनका २६ शहीद थप्न सरकार सहमत भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि तथा मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठक कूल ६८ शहीद घोषणा गर्ने सहमतिमा पुगेको हो । सरकारी तथ्याङ्कमा कूल ४२ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख भए पनि राजनीतिक तहबाट शहीद संख्या बढाउन लागिएको हो ।
बैठकमा सरकारी तथ्याङ्कभन्दा २६ जना बढीलाई शहीद घोषणा गर्ने सहमति भएको छ । नयाँ शहीदको सूचिमा वीरगञ्जमा मारिएका एक जना भारतीय नागरिक पनि छन् । अहिले निर्धारण गरिएका नामावलीलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि उनीहरु शहीद घोषणा हुनेछन् ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारले मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई राजनीतिक पार्टीहरुको सिफारिशमा शहीद घोषणा गरी १० लाख रुपैयाँ दिने बताएको केही दिनपछि शहीद संख्या वृद्धि हुन लागेको हो ।
‘उपप्रधानमन्त्री निधिजीले आगामी क्याबिनेट बैठकमा यो प्रस्ताव पारित गराउने बचन दिनुभएको छ’, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले भने । मोर्चाले मारिएका सुरक्षकर्मीलाई पनि शहीदको सूचिमा राखेको उनले बताए ।
सरकारका उपप्रधानमन्त्री निधिसँग आइतबार भएको बैठकमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादब, लालबाबु राउतले मधेसका दलहरुको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। बैठकमा सरकारी पक्ष ६५० जना घाइतेको उपचार गर्न सहमत भएको छ ।
संविधान सभाबाट संविधान बनेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि कडा नाकाबन्दी गरेको थियो। नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने कार्यलाई स्वागत गर्दै मोर्चाले नेपालको तराइ क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काएको थियो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आन्दोलन सहभागी भएर मारिनेलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने सार्वजनिक आश्वसन दिएका थिए ।
अहिले मोर्चाले माग गरेको शहीद सूचि पारित भए सरकारले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
पूर्ववर्ती ओली सरकारले ४२ जनालाई शहीद घोषणा गर्दै रकम समेत बाँडेको थियो । दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि फेरि मधेसी दलको सिफारिशमा आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरिन लागेको हो । ओली सरकारले स्थानीय प्रशासनको सिफारिशमा रकम बाँडेकोमा दाहाल सरकारले मधेसी दलको सिफारिशमा शहीद घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।