यतिबेला विश्व मानवसमुदाय कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका विरुद्ध लडिरहेको छ । नेपालमा पनि यो संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र परीक्षणमा जनताको साथ पाउँदै सरकारले प्रभावकारी ढंगले परिणाममुखी काम गरिरहेको छ । यो भाइरसको संक्रमणबिरुद्ध सिंगो देश एकढिक्का भएर लाग्नुपर्ने संवेदनशील घडी हो, यो बेला ।
यसैगरी संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार आगामी वर्षका लागि यही जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने छ । यो संक्रमणको नियन्त्रणका लागि कस्तो बजेट ल्याउने ? यसपछि देशको अर्थतन्त्र जोगाउन के गर्ने ?यसले सामाजिक र देशको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यी र यस्ता बिषयसँगै प्रिबजेटका बिषयमा छलफल बहस हुनुपर्ने समय हो यो । तर विडम्बना, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत उठाउन नसकेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा सत्तारुढ दलभित्रैवाट हठात ढंगले उठाइएको छ । जग हसाउने गरी सत्तारुढ दलभित्रैबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको एकल र मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ ।
यो बेला सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाउनु भनेको कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने भन्ने उखान जस्तै हो । पार्टीभित्र निष्ठाको राजनीति प्रदर्शित गर्नुपर्ने बेला दाउपेच र स्वार्थको राजनीतिले ठाउँ ओगट्न पुगेको छ । एउटाले अर्कोलाइ सिध्याउने, एक पक्षले अर्को पक्षलाई देखाइदिने तहसम्म पुगेको अवस्था सतहमै देखिदै छ । हिजो पार्टी एकीकरणका बेला एक अर्कालाई महान देख्ने शीर्षनेताहरु अहिले एक अर्कालाई दुश्मन देख्दै खोइरो खन्न लिप्त छन् । एक अर्काबीच मिसाइल चलाउने धुन्दुकारी कदम उठाउन कोठाचोटामा बैठक बसिरहेका छन् । मुखले राजनीतिक स्थायित्वका कुरा गर्ने तर ब्यवहारमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई कुर्सीबाट ओराल्न विभिन्न गठबन्धन र दुश्चक्रहरुको खेल खेल्ने काम भैरहेको छ ।
कतिपयको बुझाइमा सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष रहेका केपी ओलीलाई कुर्सीबाट ओराल्न षडयन्त्रपुर्ण ढंगले दीर्घकालीन योजना सहित पार्टीलाई कमजोर पार्नेगरी ‘गेम प्लान’ भइरहेको छ । पार्टी एकता र यो सरकार बनेको भित्रैदेखि कतिपय आन्तरिक र बाहय शक्तिले मन नपराइरहेको परिदृश्यमा यो पार्टीलाई भत्काउन देशीविदेशी शक्ति लागिरहेको कुरा स्वयम् पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अघिल्लो साता नेकपाको स्थापना दिवसका अवसरमा दिएको सन्देशमा समेत उल्लेख छ । पार्टीलाई छिन्नभिन्न पार्ने र सरकारलाई असफल बनाउने रणनीति सहित सबभन्दा पहिले ओली सरकारमाथि नियोजित रुपमा चौतर्फी आक्रमण र प्रहारको निशाना बनाइरहेको यथार्थता सबैका सामु छ नै । यो पृष्ठभूमिमा पार्टीभित्रैबाट हठात ढंगले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने खेल खेलिनु आफैमा विडम्बनापूर्ण र दुखद् कुरा त हुँदै हो त्यसमाथि यसले सृजना गर्ने र निम्त्याउने अवयवहरु अझै विष्मयकारी र अनिष्टकारी हुनसक्ने जोखिम समेत छ ।
अहिले रजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई सिरानी हालेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दै ओलीलाई निशाना दागिएको छ । र, अध्यादेशको बाढीमा ओलीलाई हेल्ने दुश्प्रयास पनि भैरहेको देखिन्छ । यद्यपि अध्यादेश नेताहरुकै बिरोध र आग्रहमा खारेज भैसकेको अवस्था छ । यस बिषयमा समीक्षा हुन जरुरी छ नै । यस बिषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले समयमा दिनुपर्छ र दिनु नै हुनेछ । यो मात्र होइन, सरकार र सरकार संचालनका बिषयमा उठेका सबै प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ ओलीले दिनुपर्दछ । कहीँ कमीकमजोरी छन् भने हटाउँदै जानु पर्छ । नमिलेका कुरा छन् भने मिलाएर सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा मोलमोलाहिजा गर्नुहुँदैन । सबैलाई समेट्दै सबैको भावनाको बिम्ब आउनेगरी काम गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । तर मूल कुरा आज पार्टीको मुख्य प्राथमिकता र एजेन्डा के बिषय बन्दैछ, नेतृत्वले कुन बिषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदैछ ? बहसलाई कता लैजाँदैछौं, बहस रचनात्मक बन्दैछ वा सिर्जनात्मक बन्दैछ ? यसले जनता र कार्यकर्ता पंक्तिमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? यसले पार्टीलाई कुन दिशातर्फ लगिरहेको छ ? यसले राजनीतिक स्थिरतालाई बढावा दिन्छ त ? मूल प्रश्न यी हुन् ।
पार्टीभित्र अन्तरघुलन र एकीकरणको संक्रमण कायमै छ । बाँकी काम छन् । यस बिषयमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, के यी पनि केवल ओलीकै कारणले रोकिएको हो त ? यस बिषयमा खोई छलफल बहस भएको ? महाधिवेशन गर्ने त भन्यौं तर आन्तरिक काममा नेतृत्वले कति ध्यान दिएको छ, पार्टी संचालनको जिम्मेवारी लिनुभएका अध्यक्ष प्रचण्ड वा संगठन विभाग प्रमुखलाई काम गर्न केले रोकेको छ त ? प्रश्न तेस्र्याउने ठाउँ धेरै छन् । प्रधानमन्त्री हटाउन गठबन्धन बनाउँदै हिंड्ने नेतृत्वले सरकार सफल बनाउन वा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न के कस्तो भूमिका खेल्यो ? प्रश्न यहाँनेर पनि छन् । जीवन्त पार्टी त्यसमाथि कम्युनिष्ट पार्टीमा छलफल हुनु बहस हुनु तर्क बितर्क राख्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । तर यी बहस, बिचार वाद र सिद्धान्तको जगमा उभिनुपर्छ । अहिलेको विवाद न कुनै सिद्धान्तको हो न बिचारको ? यो बहस वा विवाद विशुद्ध निजात्मक स्वार्थकेन्द्रित देखिन्छ । अझ भन्ने हो भने नेताहरूको इगो र पोजिसन लिने अडानले काम गरेको छ । जे होस् अब समस्याको समधान जनमत र कार्यकर्ताको भावना प्रतिबिम्बित हुनेगरी गर्न जरुरी छ । पार्टी एकताको मूल मर्म सहमति र सहकार्य हो । यसैको जगमा उभिएर लाखौं मतदाता र कार्यकर्ताको भविष्य तथा देशको समृद्धि जोडिएको पार्टी एकता जोगाउन शीर्ष नेतृत्व गम्भीर बन्नुको बिकल्प छैन ।
संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका, भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध प्रदर्शित अविचलित अडान र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपना ब्युँताएर केपी ओलीले बनाएको अटल राष्ट्रभक्तिपूर्ण व्यक्तित्वलाई ‘आगामी प्रधानमन्त्री बनाएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने’ भनेर जनतासँग भोट मागेको अवस्थामा भोलि जनतासामु के भनेर जाने भन्नेतर्फ पनि नेतृत्व घोत्लिन जरुरी देखिन्छ ।
जनताले देशमा स्थिरता र समृद्धि ल्याउन मतमार्फत् सुम्पिएको अभिभारा काँधमा बोकेको नेकपा र वर्तमान सरकारको भविष्य बीच बाटोमै धर्मराउनु हुँदैन, धर्मराउँदैन । नेपाली जनताको दशकौं लामो संघर्ष र बलिदानबाट निर्मित वर्तमान सरकारले जनताले सुम्पेको यो अभिभारा पूरा गर्नु पार्टी र नेतृत्वको मुल जिम्मेदारी हो । यसलाई अलपत्र छाडेर भाग्न मिल्दैन । समस्याको समाधान यो मन्त्रीमण्डल हेरफेर वा नयाँ टिम ल्याएर, केही मुख्यमन्त्री फेरबदल गरेर, सचिवालय टिममा हेरफेरी गरेर, राजनीतिक नियुक्तिमा फेरबदल गरेर गर्नै पर्दछ । होइन प्रतिशोध साँध्ने र बदला लिनेतिर गइयो भने भोलिका दिनमा अनिष्ट निम्तने पक्कै छ । यसले पार्टीमा हजुरबुबालाई फाल्न प्रयोग गरेको डोको नातिले बुबासँग ‘नफाल्नुस तपाईंलाई मैले यसैगरी फाल्न काम लाग्छ’ भन्ने कथाजस्तै बन्नेछ । अहिले पनि नेतृत्वप्रति नेता कार्यकर्ताको गहिरो विश्वास छ कि नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढंगले यो समस्याको समाधान गर्नेछ ।
त्यसैले यो बेला सरकार फेर्ने होइन सस्कार फेरौं । सहमति र सहकार्यबाट अघि बढौं, यसैमा सबैको भलाई छ । पार्टी धेरै नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको रगतपसिना र बलिदानिपूर्ण सघर्षबाट बनेको छ । यस्लाई सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ । नेताहरु मिलेर बाँडीचुडी खाँदा कार्यकर्ताको दुखेसो छैन । अझै केही वर्ष यो नेतृत्वले नयाँलाई हस्तान्तरण नगर्ने पक्कापक्की नै छ । त्यसैले केही समय धैर्य गरेपछि यो देशको राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतका पदमा जाने तपाईंहरु नै हो । तपाईहरु कार्यकर्ताको मन नदुखाउनोस्, जनतालाई निराश नबनाउनुस् र पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर देशको विकासमा दत्तचित्त हुनुहोस् । कार्यकर्ताको भवना यतिमात्र हो । पार्टी र आन्दोलन कमजोर बनाउने, जनतलाई निराश बनाउने र राजनैतिक अस्थिरता बढाउने काम गरेमा तपाईंहरुको निधारमा कलंकको कालो टीका लाग्नेछ । यो हेक्का राखौं ।
लेखक न्यूनतम पारीश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष हुन् ।
