गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले जिल्लालाई प्रतिवेदन बुझाउन दिएको समयसिमा सकिएको छ । आयोगले दिएको समयसिमामा अहिले देशका अधिकांश जिल्लाहरुले प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । जिल्लाले समयमै प्रतिवेदन नबुझाएपछि आयोग आफैले मंसीरको पहिलो र दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको समाचार बाहिर आएको छ । आयोगले पुरानो संरचनामा परिवर्तन गरेर पुन ५ सय ७ देखि ७ सय ४४ वटासम्म पालिका बनाउन सकिने निर्णय गरेपछि कात्तिक २० मा जिल्लाबाट निर्णय माग गरेको थियो । राजनीतिक सहमति अभावमा अधिकांश जिल्लामा पुन संरचना अभियान अलमलमा परेको छ । म्याग्दीले विवाद टुंगाएपनि बागलुङलाई पहिला ८ वटा पालिका बनाउने गरी दिइएको सिलिङमा फेरी ११ सम्म बनाउन सकिने सिलिङ प्राप्त भएपछि राजनीतिक सहमति जुट्न छैन ।
उता मधेसमा सिमांकनको काममा अवरोध गर्ने काम भएको छ । जिल्लामा दलहरु पुर्नसंरचनाबारे सहमति जुटाउन असफल भएपछि आयोग आफै अघि बढ्न खोजेको छ । सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई भनेको छ । आयोगको मापदण्ड अनुसार जिल्ला तहबाट प्रतिवेदन नआए आयोगले आफैले प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । किनभने स्थानिय निकायको पुर्नसंरचना गर्न आयोग स्वतन्त्र छ । बागलुङमा पनि स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना विवाद झन् भन्दाझन् बढ्दै गएको छ । अघिल्लो पटक १० वटासम्म पालिका नभएसम्म विवाद र भूगोलको विभाजन साम्य पार्न नसकिने भन्दै आएका दलका नेतृत्वले ११ वटामा पनि सहमति जुटाउन सकेका छैनन् ।
सबैभन्दा समस्या निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को पुनसंरचनामा देखिएको छ । काँग्रेसको क्षेत्रीय समितिले ४ पालिका बनाउनुपर्ने माग गरेको छभने जिल्ला स्थित राजनीतिक दल र प्राविधिक समितिमा पनि यो बिषय टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
जिल्लामा ३ नगरपालिका सहितको संरचना गर्ने र संरक्षित इकाइ बारेमा समेत छलफल मोडिएपछि निर्णयमा ढिलाई भएको हो । काँग्रेसले खुंखानी, तमान लगायतको विषेश संरक्षित क्षेत्र भनेको र माओवादीले तारा, हिल अर्गललाई संरक्षित क्षेत्र खोजेपछि विवाद चुलिदै गएको छ । बागलुङमा राजनीतिक दलहरु चर्काे मतभेदकै कारण पुर्नसंरचना विषयले निकास पाउन नसकेको हो । जिल्लाको भूगोल, सामाजिक आर्थिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै पुर्नरचना गर्नु नै सरल विकल्प हो । दलहरुले आफ्ना स्वार्थ पुर्ति गर्न खोज्दा पुर्नसंरचना विवाद बढ्दै गएको छ । पुर्नसंरचना विवाद जति लम्बिदै जान्छ त्यति नै देशमा संकट निम्तने खतरा छ । राज्यको पुर्नसंरचना टुंग्याएर चुनाव नगराउने होभने संविधान कार्यान्वयनको विषय पनि जटिल बन्दै जान्छ । संविधान असफल भयोभने देश पनि बर्बादिको खाडलमा जाकिन्छ । त्यसैले स्थानिय निकायको पुर्नसंरचनामा सानो चित्त बनाउनु हुँदैन । सबैले आफ्ना डम्फु बजाउने होभने यो समस्या ज्युकात्यु रहन्छ । त्यसैले देश र संविधान कार्यान्वयनको लागि सबैले केही त केही त्याग्न जरुरी छ । मेरो गोरुको बाह्ै टक्का गर्ने होभने देशमा बेतिथीको पहाड चुलिने धेरै समय लाग्दैन । त्यसैले समयमै सोचौं ।
