कानुनको अर्थ महत्व तथा कानुनका स्रोतहरु

(लोक सेवा आयोगबाट लिईने शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, खरिदार तथा स्थानीय तहको परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर तयार गरिएको, लेखन सीपसँग सम्बन्धित बिषयगत सामाग्री )
कानुनको अर्थ र परिभाषा
मानवीय क्रियाकलाप, चालचलन र व्यवहारलाई सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिएका सिद्धान्त र नियमहरूको संगालो कानुन हो । समाजका क्रियाकलापहरुलाई मर्यादित बनाउन लागू गरिएका आचारसंहिता हो कानुन। नागरिकका हक, अधिकार स्थापित गर्ने र सरकारलाई निरकुंश हुनबाट रोक्ने औजारको रुपमा कानुनले भुमिका खेलेको हुन्छ । प्राचीन कानुन धर्मशास्त्रमा आधारित थियो ।अहिले पनि कानुनमा धर्म तथा प्रथा, परम्पराको प्रभाव परेको पाईन्छ ।कानुनका केही परिभाषाहरु तल प्रश्तुत गरिएको छ  –
कानुन सम्प्रभुको आदेश हो । – अस्टिन
कानुन सार्वभौमद्वारा लागू गरिएको आचरणसम्बन्धी नियम हो ।- साल्मन
न्यायधीशले आफ्नो फैसलामा जे भन्दछ त्यही कानुन हो ।- होल्मस
कानुन समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न राज्यका सर्वोच्च शक्तिद्वारा लागू गरिएका सबै प्रकारका नियम वा सिद्धान्तहरुको संगालो हो । समाजलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्न कानुनको आवश्यकता पर्छ । कानुन बन्धनमात्र नभई सुकार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने र समाजमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक शिक्षा समेत हो ।कानुन अन्तर्गत राज्यको मुल कानुनका रुपमा रहेको संविधान, ऐन, नियमावली, नियमहरु, विनियमहरु पर्दछन ।
कानुनका बिशेषताहरु

• कानुन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यक्ति वा समुहबाट जारी गरिन्छ ।
• कानुनको व्याख्या न्यायिक निकायबाट हुन्छ ।
• कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन ।
• कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन ।
• कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन ।
• कानुनको पालना नगरेमा दण्डको भागीदार हुनुपर्छ ।
• कानुन परिवर्तनशील हुन्छ ।
• कानुनले राज्य सञ्चालनको बिधि र पद्धति निर्माण गर्छ ।
• कानुनले प्राकृतिक नयायको सिद्धान्त पालना गरेको हुन्छ ।
• कानुनको अभाव वा शुन्यतामा सामाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
• कानुनको बाध्यात्मक शक्ति (Coercive Power) रहेको हुन्छ ।

कानुनका उद्देश्यहरु
कानुनको सामान्य उद्देश्य समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गराउनु हो भने सर्वोपरि उद्देश्य मानवीय हितको संरक्षण गर्नु हो । कानुनका उद्देश्यरु निम्न अनुसार छन –

• समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्नु ।
• मानवका वैध इच्छा र आवश्यकता पुर्तिका अवसर प्रदान गर्नु ।
• प्रत्येक व्यक्तिलाई अधिकार र कर्तव्यप्रति उत्प्रेरित गर्नु ।
• समाजमा अनुशासन र नैतिकता कायम गर्नु ।
• नागरिकका हक अधिकार संरक्षण गर्नु ।
• परिवर्तित समाज र आधुनीकिकरण सँगै विकासलाई व्यवस्थित गर्नु ।
• अपराधीलाई कानुनको दायराभित्र ल्याई कानुनबमोजिम सजाय दिनु ।

कानुनको महत्व/ आवश्यकता

• समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अमनचयन कायम राख्न ।
• व्यक्तिका नैसर्गिक तथा मौलिक हक अधिकारको संरक्षणको लागि ।
• सरकारलाई निरकुंश हुनबाट रोकी बिधिको शासन सञ्चालन गर्न ।
• समाजमा समानता र समता कायम गर्न ।
• नागरिकमा अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउनको लागि ।
• राज्य प्रणाली सञ्चालनका आधारहरु तयार गर्न ।
• सामाजिक नैतिकता, अनुशासन मार्फत सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणको लागि ।
• मानवीय व्यवहारहरुको निर्देशन र नियन्त्रण गर्न ।
• अपराध नियन्त्रण र दण्डहिनताको अन्त्य गर्नको लागि ।
• समाजका सदस्यबीचको सुसम्बन्ध स्थापना र सामाजिक आवश्यकताको पुर्ति गर्न ।

कानुनका स्रोतहरु
कानुन कहाँबाट वा कसरी उत्पत्ति भयो र कसरी बैधानिकता पायो भन्ने प्रश्नको जवाफ सँग कानुनको स्रोतहरु सम्बन्धित छन । कानुनको उत्पत्तिको बिन्दु तथा स्थान जसबाट कानुनको स्वरुप निर्धारण हुन्छ त्यसलाई नै कानुनको स्रोतको रुपमा लिईन्छ ।
कानुनको अर्थ र परिभाषामा एकरुपता नभएजस्तै कानुनका स्रोतहरुको सम्बन्धमा पनि विद्वानहरुका फरक फरक मतहरु पाईन्छन ।कानुनका स्रोतहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, औपचारिक वा अनौपचारिक, बाध्यात्मक वा अनुशरणात्मक गरी विभाजन गर्न सकिन्छ । मुख्य रुपमा कानुनका  स्रोतहरु निम्न अनुसार  छन –

• विधायन (legislation)

बिधायन भन्नाले कानुन निर्माण गर्ने वा बनाउने भन्ने बुझिन्छ । विधायनलाई सामान्यतया विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको लिखित कानुनको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । शाब्दिक अर्थमा विधायन भन्नाले  कानुन निर्माण गर्नु वा बनाउनु भन्ने बुझिन्छ । विधायिका वा विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम निर्मित कानुन बिधायन हुन ।कानुनको स्रोतको रुपमा विधायनको सर्वोच्च स्थान रहेको हुन्छ । विधायिकालई कानुनको तर्जुमा गर्ने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । जनप्रतिनिधिमुलक संस्था विधायिकाले सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गरी कानुन निर्माण गरेको हुन्छ । विधायनलाई कानुनको औपचारिक स्रोत मानिन्छ ।
विधायन मुख्यतय २ प्रकारका हुन्छन
सर्वोच्च विधायन (Supreme Legislation) – विधायिकाद्वारा निर्मित विधायन सर्वोच्च विधायन हो । यो राज्यका अन्य अङ्गबाट संशोधन, खारेज वा बदर गर्न सकिँदैन । विधायिका कानुन निर्माणमा स्वतन्त्र र सार्वभौम निकाय हो । नेपालमा संसदबाट जारि हुने ऐनहरु सर्वोच्च विधायन हुन ।
अधिनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायन (Subordinated or Delegated Legislation)– संसदबाहेक राज्यका अन्य निकायबाट निर्माण हुने विधायन अधिनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायन हो । यो सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधिनमा रही निर्माण हुन्छ । नेपालमा मन्त्रीपरिषदबाट जारी हुने नियमावली, नियम, निर्देशिका र विश्वविद्यालय तथा संस्थानहरुका विनियमहरु अधिनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायनका उदाहरण हुन ।

• नजीर (Precedent)

सामान्य बोलिचालीको भाषामा नजिर भन्नाले पूर्व दृष्टान्त (Past Instance) भन्ने बुझिन्छ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्दान्त नजीर हो । समान प्रकृतिका मुद्दाको निर्णयमा नजीर कानुन सरह लागु हुन्छ । अदालतका सबै विगतका निर्णयलाई नजिरको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्न । केही त्यस्ता विगत निर्णयलाई मात्र नजिरको रुपमा लिन सकिन्छ जसद्वारा निश्चित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुन्छ । Common Law System मा नजीरलाई कानुनको महत्वपुर्ण स्रोतको रुपमा लिइन्छ र नजिर बाध्यात्मक हुन्छ । विधायिकाबाट निर्मित कानुनको अभावमा कानुनी रिक्तता पुर्ति गर्ने माध्यम नजीर हो । एकपटक प्रतिपादन भै सकेको नजीर माथिल्लो अदालत वा ऐनद्वारा खारेज नगरेसम्म सबै अदालतहरुका लागि बाध्यकारी रुपमा लागु हुन्छ  ।
नेपालको संविधानको धारा 126 मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ  भनी उल्लेख छ । त्यस्तै धारा 128 मा  मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । यसरी नजीरलाई बाध्यकारी बनाइएको छ ।
नजीरलाई किन कानुनको स्रोत मानिन्छ ?

• नजीरबाट समयानुकुल कानुन प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
• समाजको तत्कालीन आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ ।
• Society changes faster than law भन्ने मान्यता अनुसार व्यवस्थित र परिमार्जित कानुन प्राप्त हुन्छ ।
• नजीरबाट प्राप्त कानुनमा कमजोरी कम हुन्छ ।
• कानुनको ब्याख्या गर्दा लाग्ने समय र परिश्रमाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
• कानुनको व्याख्या तथा अदालतको निर्णयमा त्रुटि रोक्न सकिन्छ ।
• अदालतबाट हुन सक्ने पक्षपातपुर्ण तथा पुर्वाग्राही निर्णयलाई रोक्दछ ।
• प्रथा (Custom)

मानिसको क्रमिक व्यवहारबाट स्थापित चलन वा मानिसको अभ्यस्त व्यवहार प्रणाली (Habitual Course of Conduct) प्रथा हो । यो त्यस्तो मानवीय व्यवहारको नियम हो जसलाई समुदायले स्वेच्छिकरुपमा लामि समयदेखि मान्दै आएको हुन्छ । प्रथा लोकईच्छाको अभिव्यक्ति समेत भएकोले यसलाई कानुनको महत्वपुर्ण स्रोतको रुपमा लिइन्छ । कमन ल प्रणालीमा प्रथाजनित कानुनले स्थान पाएको छ ।स्थानीय प्रशासन ऐनले चलिआएको देवी देवताको स्थान बाहेक स्त्री जाति चौपायाको काटमारलाई दण्डनीय बनाएको छ, आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्दा हाडनाता करणीको सजाय नहुने मुलुकी संहितामा उल्लेख छ, गुठी व्यवस्थापनको लागि गुठीसम्बन्धी कानुनहरु छन । यसरी नेपालको कानुनको ठुलो हिस्सा प्रथाजनित कानुनमा आधारित छ ।सबै प्रथाहरुलाई कानुनको स्रोतको रुपमा लिन सकिँदैन । समाज विरोधी र अप्रगतिशील प्रथालाई कानुनको स्रोतको रुपमा मानिँदैन ।त्यस्ता कुप्रथाहरु हराउँदै जान्छन ।जस्तै सतीप्रथा, दासप्रथा, छुवाछुत प्रथा, झारा प्रथा ।
प्रथालाई कानुनको स्रोतका रुपमा मान्न निम्न गुणहरु विद्यमान हुनुपर्छ-

• प्राचीनता (Antiquity)
• निरन्तरता (Continuity)
• निश्चीतता (Certainty)
• औचित्यता (Reasonability)
• कानुनको अनुरुपता (Conformity with law)
• विरोधहीनता (Undisputability)
• सार्वजनिक नीतिको अनुकुलता (Conformity with the public policy)
• सामान्यता (Generality)
• अनिवार्य पालना (Compulsory Observance)

प्रथालाई कानुनको स्रोतको रुपमा लिइनुको कारणहरु

• यो सार्वजनिक चेतनाको अभिव्यक्ति भएकोले ।
• समाजमा सो प्रथा लामो समयदेखी प्रचलित रहनु ।
• लोक प्रचलन (प्रथा) भविष्यसम्म कायम रहने हुनाले ।
• समाजका अधिकांश व्यक्तिद्वारा पालना गरिनु ।
• समाजमा स्वीकार्य भएकोले ।
• संप्रतिज्ञा (Convention)

राज्यले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि सम्झौता तथा प्रतिज्ञाहरुलाई कानुनको स्रोत मानिन्छ । यस्तो प्रतिज्ञा वा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्तहरु यसका पक्षहरुले पालना गर्नु पर्दछ ।UN, WTO जस्ता अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुमा गरिएका सम्झौताहरुलाई कानुन सरह मान्यता दिईन्छ ।नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा महिला विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्यका लागि, बालवालिका र वृद्धवृद्धाका सम्बन्धमा, तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि गरेका प्रतिवद्धता अनुरुपका ऐन जारी गरी लागु भएको पाईन्छ ।

• अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा अदालतका फैसला (International Law and Judicial Decisions)

कतिपय अवस्थामा छिमेकी मुलुक तथा अन्य विकसित राष्ट्रका कुनी प्रावधानलाई समेत कानुनको स्रोतका रुपमा लिईन्छ । यी अनौपचारिक स्रोत हुन । नयाँ विषयमा कानुन निर्माण गर्दा वा समयसापेक्ष संशोधन गर्दा अन्य देशमा प्रतिपादित सिद्धान्त र गरेका अभ्यासलाई आधआर लिने गरिछ । नेपालका कतिपय कानुन भारत तथा बेलायतका कानुनबाट प्रभावित छन । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको व्याख्या गर्दा कतिपय अवस्थामा भारतको अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको उल्लेख गरेको पाईन्छ ।

• कानुनी लेख रचना (Jurists writings and opinions)

विद्वानहरुका कानुनी लेख तथा रचना, बिश्लेषण, कानुनी दृष्टिकोण समेतलाई कानुनको स्रोतका रपमा लिन सकिन्छ । तरयी बाध्यात्मक स्रोत भने होईनन । यिनलाई बिशेषज्ञ प्रमाणको रुपमा लिने गरिन्छ ।

• व्यवसायिक राय (Professional Opinion)

कानुनी पेशा तथा यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको राय तथा परामर्शलाई कानुनी स्रोतको रुपमा लिईन्छ । यी बाध्यात्मक स्रोत भने होईनन । नेपाल लगायत अन्य देशहरुमा पनि कानुन निर्माणको क्रममा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, राय लिने र सान्दर्भिक रायलाई कानुनको स्रोतका रुपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ ।

• संहिताकरण (Codification)

कानुहरुलाई एकीकृत गरि प्रकाशन गर्नु नै संहिताकरण हो ।नजीरलाई महत्व नदिने Continental Legal System मा संहीताकरणलाई कानुनको महत्वपुर्ण स्रोतका रुपमा लिईन्छ ।नेपालको देवानी तथा फौजदारी संहितालाई संहिताकरणको उपजको रुपमा लिन सकिन्छ ।
(लेखक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्)