मंंसिर दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन – सीमांकन आयोग

काठमाडौं, २२ कात्तिक – गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले मंसिर दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगले सीमांकनको काममा अवरोध नगर्न मधेसवादी दलहरुलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।
सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई भनेको छ । तर, मधेसका जिल्लाहरुमा मधेसकेन्दि्रत दलहरुले अवरोध गरेका छन् भने कतिपय जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसैले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सकेसम्म कात्तिक मसान्तभित्रै र नभए मंसिर दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको बताए ।
‘सरकारले कात्तिक मसान्तभित्रै प्रतिवेदन दिए हुन्थ्यो भनेर अनुरोध गरेको छ । तर, हामीले ठ्याक्कै कात्तिक मसान्त भनेका छैनौं, जतिसक्यो छिटो रिपोर्ट दिने हिसाबले काम गरिरहेका छौं,’ आयोग अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘यदि कात्तिक मसान्तभित्र सम्भव भएन भने मंसिरको पहिलो-दोस्रो हप्तासम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने हिसाबले काम गरिराखेका छौं ।’
पौडेलले अधिकांश जिल्लामा प्राविधिक समितिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिरहेकाले केही दिनमै आयोगमा आइपुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगको मापदण्ड अनुसार जिल्ला तहबाट प्रतिवेदन नआए आयोगले आफैले प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले स्पष्ट पारे ।
‘राजनीतिक सहमति गरेर दिइएको मापदण्डभित्रै बसेर हामीलाई प्रतिवेदन पठाउनुस् भनेर अनुरोध गरिराखेका छौं । त्यसकै लागि उहाँहरुलाई उत्प्रेरित गरिराखेका छौं । र, हामी एकदमै आशावादी छौं त्यसैअनुरुप प्रतिवेदन आउँछ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘यदि कथंकदाचित यसरी प्रतिवेदन आएन भने आफ्नो हिसाबले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न आयोग स्वतन्त्र छ । हामी हाम्रा प्राविधिकहरु लगाएर गर्छौं ।’
यदि सहमति भएन भने आयोगसँग विकल्प पनि रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘हामीसँग अर्को पनि अप्सन छ । योभन्दा पहिले हामीले मापदण्डहरु दिएका थियौं, त्यो मापदण्डअनुसार ५४ वटा जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसैले अहिले प्रतिवेदन प्राप्त नभएको र पहिले प्रतिवेदन प्राप्त भएको रहेछ भने त्यसलाई आधार मान्छौं र त्यसैका आधारमा निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।
तराईका केही जिल्लाहरुमा जुनरुपमा काम अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए । उनले सीमांकनको कामले मधेस केन्दि्रत दलहरुको राजनीतिक मागलाई प्रभाव नपार्ने उनले बताए । आयोगले अवरोध भन्दा पनि मधेस केन्दि्रत दलहरुको सुझावको अपेक्षा गरेको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
‘स्थानीय तहको सीमांकनले प्रदेशको सीमांकनलाई, उहाँहरुको राजनीतिक मागलाई खासै असर गर्दैन । भोलि जसरी प्रदेशको सीमांकन भए पनि स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण हुनु जरुरी छ’ यो प्रक्रियामा उहाँहरुका सुझाव पनि समेट्न हामी चाहान्छौं,’ आयोग अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘त्यसैले यो मौकालाई मधेसवादी दलहरुले पनि उपयोग गर्नुस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।
हामी अन्तिम समयसम्म पनि उहाँहरुका सुझावलाई समेट्ने कोशिस गर्छौं ।’यदि जिल्लास्तरबाट यो समस्या समाधान भएन भने आयोगले वैकल्पिक बाटोबाट काम अघि बढाउने आयोगको तयारी छ ।
सरकारले यसअघि सरकारले तोकेको ५ सय ६७ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेका बेला संख्या बढाएर ७ सय ४४ पुर्‍याएइको थियो । त्यसपछि आयोगले नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगलाई जनसंख्या, जनघनत्व, घरबाट सेवा केन्ऽमा पुगेर पुनः घर फर्किन लाग्ने अधिकतम समय, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सुगमताका आधारमा स्थानीय तहको सिमाना निर्धारण गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।