कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता

(लोक सेवा आयोगबाट लिईने शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, खरिदार तथा स्थानीय तहको परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर तयार गरिएको, लेखन सीपसँग सम्बन्धित बिषयगत सामाग्री )

कानुनी राज्य/कानुनी शासन ( Rule of Law)

देशको शासन कुनै पनि व्यक्तिको स्वेच्छामा आधारित नभई मुलुकमा प्रचलित कानुनका आधारमा हुने व्यवस्था कानुनी राज्य हो । कानुनी राज्यमा कानुनको सर्वोच्चता रहेको हुन्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र कानुनको सबैले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । कानुनी शासन स्वेच्छाचारिताको विरुद्धमा लोकतन्त्रवादीहरुले प्रतिपादन गरेको मान्यता हो ।कानुन बनाएर शासन गर्नु (Rule by law) र कानुनको शासन (Rule of Law) एउटै होइन । स्वेच्छाचारी शासकले आफू अनुकुल कानुन बनाएर गरेको शासनलाई कानुनी शासन मान्न सकिँदैन ।

प्लेटोले आदर्श राज्यको कल्पना गर्दै शासक निरकुंश बन्न नहुने धारणा राखे ।अरस्तुले संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिए । सन् १२१५ मा बेलायतमा जारी म्याग्नाकार्टाले निरंकुश शासनप्रति अंकुश लगाई नागरिक शासनमा जोड दियो । सन् १६२८ मा अधिकारको घोषणापत्रले संसदीय सर्वोच्चता स्थापित गर्यो । सन् १८८५ मा A.V Dicey ले कानुनी राज्यको आधुनिक अवधारणा प्रश्तुत गरे । Dicey ले कानुनी राज्यका सम्बन्धमा निम्न तीन पक्षमा जोड दिएका छन-

• स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव (Absence of discretionary Power)

शासकमा स्वविवेकीय अधिकार हुनु हुँदैन ।सरकार र शासकको स्वेच्छाचारी शक्तिलाई नियन्त्रण गरी निरकुंश हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।सीमीत सरकार (Limited Government) को मान्यताअनुसार शासन गर्नुपर्छ ।

• कानुनको अगाडि समानता (Equality before Law)

कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन । शासक, सरकार र जनता सबै एकै प्रकारको कानुनबाट शासित हुनुपर्छ र सबैलाई कानुनको समान संरक्षण हुनुपर्छ ।

• संविधान सामान्य कानुनको उपज (Constitution as a general principle of law)

संविधान कुनै विशेष वा खास कानुन होइन । अदालतहरुले जनताको हक, अधिकार रक्षाको लागि गरेका योगदानको परिणामस्वरुप संविधान विकास हुन्छ । लिखित संविधान नभएको बेलायती कानुन प्रणाली सँग यो बिषय सम्बन्धित छ ।

कानुनी राज्यका तत्वहरु

• लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था
• स्वतन्त्र न्यायपालिका
• न्यायमा नागरिकको पहुँच
• प्रतिनिधिमुलक शासन प्रणाली
• नागरिक स्वतन्त्रता
• मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण
• शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन

कानुनी राज्यको महत्व र आवश्यकता

• शासकीय स्वेच्छाचारिता अन्त्य गरी नागरिक हक संरक्षण गर्न ।
• नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताको लागि ।
• न्यायमा नागरिक पहुँच स्थापित गर्न ।न्याय प्रणालि Just, Fair and Reasonable बनाउन ।
• मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण गर्न ।
• दण्डहीनताको अन्त्य तथा कानुनी शासनको स्थापना गर्न ।
• सामाजिक समानता र सामाजिक न्यायको लागि ।
• लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई अंगीकार गर्दै सुशासन प्रबर्द्धन गर्न ।

नेपालमा कानुनी राज्यको लागि भएका व्यवस्था

नेपालको शासन व्यवस्था प्राचीन कालदेखी धर्मशास्त्रबाट प्रभावित थियो । धर्म शास्त्रका आधारित नीतिहरुले कुनै न कुनै रुपमा कानुनी शासनलाई प्रशय दिएको देखिन्छ । लिखित संविधान भन्दा अगाडिको मुलुकी ऐनले कानुनद्वारा शासन गर्ने व्यवस्था स्थापित गरेको देखिन्छ । राजा जयस्थिति मल्लको समय, राम शाहको समयमा न्याय हराए गोरखा जानु भन्ने चलन चलेको जस्ता उदाहरणले कानुनी राज्यको अवधारणालाई थप मजबुत बनाएको देखिन्छ । लिखित संविधान पश्चातको समयमा मौलिक हकको व्यवस्था फराकिलो हुँदै गएको, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका व्यवस्था, विभिन्न कानुनी प्रावधान मार्फत मानव अधिकार संरक्षणमा जोड दिइएको छ । नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार संरक्षणमा राज्यले जोड दिएको छ ।तथापि नेपालमा कानुनबमोजिम शासन भए पनि पुर्ण रुपमा कानुनी शासन हुन सकेको भने छैन ।

सकारात्मक पक्षहरु

• मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको छ ।
• संविधानले नै कानुनी राज्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
• क्षेत्रगत रुपमा कानुन, कार्यविधि र नीतिहरुको व्यवस्था गरी राज्य सञ्चालन भएको छ ।
• कानुनलाई समायानुकुल बनाउन संशोधन गरिएको छ ।
• संविधानप्रदत मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुनहरु बनेका छन ।
• जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी ३ तहका स्वतन्त्र अदालत छन ।
• बिशेष प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्न बिशेष अदालत र न्यायधीकरणहरु छन ।
• व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच शक्ति पृथकीकरण छ ।
• स्थानीय तहहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई मुख्य कानुनी आधार मानी शासन सञ्चालन गरेका छन ।
• स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्ने गरेका छन।
• सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका नागरिक को छानविन आयोग गठन भइ काम थालेका छन ।
• शान्ति सुव्यवस्थाको लागि प्रहरी प्रशासन र सुरक्षा निकाय तैनाथ छन ।

समस्याहरु

• न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न सकिएको छैन, न्याय महंगो छ ।
• न्याय सम्पादन छिटो हुन नसक्दा प्रभावकारिता कमजोर बनेको छ ।
• कानुनको पालना नगर्नेलाई दण्डको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।
• मानव अधिकारको संरक्षणको अवस्था कमजोर छ ।
• हत्या, हिसां, बलात्कार जस्ता अपरधिक गतिविधिहरु पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
• अपराधिहरु लामो समयसम्म पत्ता नलाग्दा सरकारप्रति जनविश्वास घट्न सक्ने देखिन्छ ।
• फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ ।
• असन्तुष्ट समुहहरुले गैरकानुनी गतिविधिहरु सञ्चालन गरेका छन ।
• अपराधिलाई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त भएको आरोप छ ।
• कतिपय कानुनहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।
• कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच समय समयमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा कानुनी राज्य सम्बन्धी व्यवस्था

• संविधानको प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता प्रति प्रतिबद्धता ।
• संविधान मुल कानुन, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नीहित ।
• भाग -३ मा मौलिक हकहरुको व्यवस्था । धारा-१८ मा समानताको हक अन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख । भेदभावपुर्ण व्यवहार कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने ।न्यायसम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी दण्ड सजाय नहुने । संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था ।
• न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने । अदालतले दिएको आदेशको सबैले पालना गर्नुपर्ने ।-धारा १२६
• संघ, प्रदेश र स्थानीत तह गरी तीन तहको संघीय संरचना । तीनै तहका एकल र साझा अधिकार को सुची ।संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिका, कार्यापालिकाको संरचना ।शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई आत्मसात गरिएको ।
• स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था ।

कानुनी राज्य स्थापनामा विभिन्न पक्षको भुमिका

• व्यवस्थापिकाले समयानुकुल र आवश्यकता बमोजिमका कानुन निर्माण गर्ने । कानुनको कार्यान्वयनको पक्ष समेत ख्याल गरी कानुन निर्माण तथा संशोधन गरिनुपर्छ ।
• कार्यपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन गराउने, सरकारका स्वविवेकीय अधिकार हटाउने, मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभुति गराउने ।
• न्यायप्रणाली Just, Fair, Reasonable हुनुपर्छ । न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापना गर्न न्यायपालिकाले भुमिका खेल्नुपर्छ । फैसला कार्यान्वयनको पाटोलाई बिशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
• नागरिकहरुले आफ्नो अधिकारको खोजीसँगै कर्तव्य पुरा गर्ने संस्कृतिको विकास हुनु जरुरी छ । नागरिक समाजले रचनात्मक सुझाव र सरकारलाई सचेत गराउन सक्नु पर्छ ।
• राजनैतिक दलबाट कानुन कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । अपराधीलाई संरक्षण गरिनु हुँदैन ।
• सञ्चार माध्यमहरुले निष्पक्ष र यथार्थ समाचार सम्प्रेषण गर्ने र नागरिक चेतनाको वाहकका रुपमा काम गर्नु जरुरी छ ।
• कर्मचारीतन्त्रबाट सरकारलाई विना राजनैतिक पूर्वाग्रह सरकारका नीति तथा कार्यक्रमा सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता

लोकतन्त्र

जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुमार्फत शासन सञ्चालन हुने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । यो जनताले आफ्नो शासन आफैँ सञ्चालन गर्ने प्रणालि हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा नीहित हुन्छ । यो निरकुंश र तानाशाही व्यवस्थाको विपरित जनताले शासन गर्ने प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा  हरेक व्यक्तिको शासन प्रणालीमा हिस्सेदारी रहन्छ ।लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताको प्रत्यक्ष्य वा सहभागितामुलक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । अब्रहाम लिंकनले जनताको जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासन नै लोकतन्त्र हो भनेका छन ।

लोकतन्त्रका बिशेषताहरु

• जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता
• प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था
• नागरिक स्वतन्त्रता
• मौलिक हकको संवैधानिक व्यवस्था
• मानव अधिकार
• बालिक मताधिकार
• आवधिक निर्वाचन
• पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता
• स्वतन्त्र न्यायपालिका
• शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन
• कानुनी राज्यको अवधारणा

लोकतन्त्रका प्रकारहरु

लोकतन्त्रलाई बिशेष गरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र अप्रत्यक्ष वा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

• प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy)

जनताले आफ्नो चासो वा सरोकारको बिषयमा सहभागी हुने र आँफै निर्णय गर्ने वा शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने लोकतान्त्रिक पद्धति नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो । यो वास्तविक र स्वच्छ लोकतन्त्र हो । यो पद्धति स्वीजरल्यान्डका कतिपय राज्यहरुमा अझै पाइन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका बिधिहरुमा जनमत संग्रह, जनप्रतिनीधिहरुलाई फिर्ता बोलाउने, लोकमत संकलन आदि पर्दछन ।

• अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Indirect Democracy)

सबै जनता प्रत्यक्ष रुपमा सरकारमा सहभागी हुन र शासन चलाउन सम्भव हुँदैन ।तसर्थ जनताले आफुले छानेका जनप्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने पद्धति अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो ।आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले प्रतिनिधि छनोट गर्छन र ति जनप्रतिनीधिहरु निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन ।

अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रका प्रकारमा उदार लोकतन्त्र, मार्क्सवादी लोकतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र पर्दछन ।उदारवादी लोकतन्त्रमा सम्पत्ति आर्जन लगायत सबै पक्षमा नागरिकलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । माक्सर्वादी लोकतन्त्रले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई नै लोकतन्त्र मान्दछ भने समावेशी लोकतन्त्रले वञ्चितिकरण र वहिष्करणमा परेको समुहलाई शासन प्रणालीमा समावेश गराउने नीति लिएको हुन्छ । नेपालले समावेशी लोकतन्त्रको नीति अवलम्वन गरेको छ ।

समावेशी लोकतन्त्र (Inclusive Democracy)

समावेशी लोकतन्त्र विशेष गरी बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा विविधता व्यवस्थापनको प्रभावकारी माध्यमको रुपमा लिइन्छ । सार्वजनिक नीति निर्माण र शासन प्रणालीमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनुश्चित गरिएको हुन्छ ।सबै जातजाति भाषा भाषि र समुदायको पहिचान सहित राज्य प्रणालिमा सहभागी हुने कानुनी मान्यता समावेशीकरण हो । समावेशी लोकतन्त्र स्वीजरल्यान्डबाट सुरु भएको हो । नेपालले पनि समावेशी नीति अवलम्बन गरेको छ । यस किसिमको सहभागिताबाट मुलुकमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायहरूलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गरिन्छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता (Democratic Norms and Values)

कुनै पनि मुलुक संवैधानिक वा कानुनी रुपमा लोकतान्त्रिक हुदैमा वा लोककतान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गर्दैमा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता स्थापित हुन्छ भन्ने छैन । लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताहरुको अवलम्वन गरे नगरेको राज्यले प्रदर्शन गरेका व्यवहार र लागु गरेका नीतिहरुबाट मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अवलम्वन गरिनुपर्ने बिधि, पद्धति, संस्कार, आचरण र व्यवहारहरु नै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता हुन । समग्रमा भन्दा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभ्यास र अनुसरण नै लोककतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पालना गर्नु हो। यो राज्यले गर्ने अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक प्रणालि र संस्थाहरुको स्थापना, लोकतान्त्रिक व्यवहारको प्रदर्शन र राजनैतिक क्रियाकलापहरुको सुनिश्चिततालाई लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताका मुख्य अन्तरवस्तु मानिन्छ ।

लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताका बिषयवस्तुहरु

• कानुनको शासन
• आवधिक निर्वाचन
• बालिक मताधिकार
• मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण
• स्वतन्त्र न्यायपालिका
• संवैधानिक निकायको व्यवस्था
• बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर
• दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र
• स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन
• सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीकरण
• राजनैतिक क्रियाकलापको सुनिश्चितता

नेपालको अवस्था

नेपालले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्वन गरेको करिब चार दशक भइसकेको छ । संवैधानिक रुपमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था, मुल्य र मान्यता प्रति नेपालले संवैधानिक, कानुनी र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ। तापनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको सबलीकरण र लोकतान्त्रिक लाभको वितरणका हिसाबले सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्षहरु छन ।

सकारात्मक पक्षहरु

• संविधान, कानुन र नियमहरु छन । सोही बमोजिम शासन सञ्चालन भएको छ ।
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको संरचना छ ।
• राज्यको लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्धता छ ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता छ । बजेट भाषणको मिति संविधानमा नै तोकिएको छ ।
• बालिक मताधिकारको आधारमा प्रतिनीधि छान्ने व्यवस्था छ ।
• संसदीय शासन प्रणाली छ । बहुमतको शासन र प्रतिपक्षको सम्मान हुने व्यवस्था छ ।
• समावेशीकरणको नीति राज्यले अवलम्वन गरेको छ ।प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ । शासन प्रणालिमा सीमान्तकृत र बहिष्कृत वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढेको छ ।
• स्वतन्त्र न्यायपालिका र तीन तहका अदालतहरु छन ।
• काम, कर्तव्य र अधिकार निश्चित गरी स्वतन्त्र संवैधनिक निकायहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
• राननैतिक दलहरु खोल्नको लागि निश्चित कानुनी आधारहरु छन ।
• नागरिकका मौलिक हक र मानव अधिकार संरक्षणको लागि कानुनी आधारहरु तयार गरिएका छन ।
• प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने र सोही अनुसार आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तथापि व्यवस्था लोकतान्त्रिक भए पनि प्रणालीको पूर्ण लोकतान्त्रिकरण हुन सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुनु अघिका राजनैतिक अस्थीरताले लोकतान्त्रिक प्रणालिमाथि नै असर पार्यो । अहिले पनि लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता पूर्ण रुपमा अवलम्वन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माण हुन सकेका छैनन । लोकतन्त्रका लाभहरु नागरिकले पूर्ण रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन । जनप्रतिनीधिहरुबाट कानुनलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृति बढ्दो छ, राजनैतिक दलका क्रियाकलाप पारदर्शी बन्न सकेका छैनन ।मौलिक हकलाई राज्यले सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।मानव अधिकारको हननका घटनाहरु प्रशस्त छन । राज्य संरचना र शासन प्रणालिमा परिवर्तन आएसँगै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पालना गरी लोकतान्त्रिक संस्कारलाई थप मजबुत बनाउन जरुरी छ ।

(लेखक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्)