शान्ति र स्थायित्वका लागि सबैको साथ -मुखर्जी

काठमाडौं, १९ कात्तिक – भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले सबै पक्षको साथ लिएर संविधान संशोधन गरी यसको सफल कार्यान्वयनमार्फत नेपाल शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासतर्फ लम्कने अपेक्षा भारतको रहेको बताएका छन् ।
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध सात मधेसी दलका शीर्ष नेतासँगको भेटमा मुखर्जीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
मधेसी नेताहरूले आफ्ना माग भारतले सकारात्मक रूपमा लिइदिन आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मधेसी नेताले नेपालको संविधान मधेस र मधेसी अनुकूल नरहेको औंल्याएका थिए ।
उनीहरूले विभिन्न समयमा भएका आठबुँदे सहमतिलगायत विभिन्न सम्झौता तथा अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्दा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन भएको गुनासो गरेका थिए ।
स्रोतले भन्यो, ‘भारतकै आग्रहमा आफूहरूले आठबुँदे र तीनबुँदेसहमति गरेको हो । भारतकै सहमति र सहकार्यमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन किन हुँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए ।’
मधेसवादी नेताहरूले भारतले ‘सबै पक्षसँगको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न गरेको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए ।
भारतको दायरा विश्वव्यापी रहेको भन्दै मधेसी नेताले मधेसको समस्यालाई निकास दिन सोहीअनुसारको व्यवहारको अपेक्षा राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका थिए ।
‘मधेसीको समस्यामा अरूले त्यति हेर्दैनन्, भारतले नै हेरिरहेको होला भन्ने बुझ्छन् । त्यसैले नेपालीलाई झैं यहाँका मधेसीलाई हेर्ने दायित्व पनि तपाईंहरूकै हो’, मधेसका एक शीर्ष नेताले राष्ट्रपति मुखर्जीसमक्ष भनेका थिए ।
मुखर्जीसमक्ष संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस र मधेसीलाई अधिकार चाहियो भन्दै भएका आन्दोलनमा गाली खाने भारत नै हुने हुँदा संविधान संशोधनमा भारतको भूमिका अत्यन्त सकारात्मक र मधेसीलाई बल पुर्‍याउने हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केन्द्रमा रहेको सरकार र प्रमुख दलले मधेसीका कुरालाई सकारात्मक रूपमा नलिएको धारणा राख्दै संविधान संशोधनमा पनि आफ्ना माग नसमेटिए नेपाल जटिल र कठिन अवस्थामा पुग्नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीसँगको भेटमा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले विश्वको शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भारत भएकाले उसको दायित्व र दायरा पनि विश्वव्यापी हुने हुँदा नेपालमा पनि सबै नेपालीप्रति समान दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए ।
मधेसीप्रति भारतको धेरै दायित्व छ भन्ने कुराप्रति भारत सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको झाले बताए ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अहिलेको संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा त्यसलाई संशोधन गरी मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिलगायतलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेको जानकारी दिए ।
मधेसको लामो संघर्षको प्रतिफल संविधान संशोधनबाटै हुनुपर्नेमा आफूहरूले सामूहिक धारणा राखेको उनले बताए ।
दलका नेतासँगको भेटमा आफूले सबै पक्षको साथ लिएर संविधान संशोधन गरी नेपालमा शान्ति, स्थायित्व, आर्थिक विकासतर्फ लम्कन आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै मधेसी नेताहरूलाई भारतको अडान पनि सोही रहेको मधेसी नेताले बताएका थिए । उनले मधेसी नेताहरूसँग उनीहरूको अपेक्षा पनि सबै नेताहरूसँगको भेटमा राखेको उल्लेख गरेका थिए ।
मुखर्जीले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग पनि छुट्टै भेटेका थिए ।
मुखर्जीले दिए देउवालाई बधाई
भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिएका छन् ।
बिहीबार साँझ राजधानीको ह्यात होटेलेमा भएको कांग्रेस नेतासँगको सामूहिक भेटमा दलहरूबीच भएको १२ बुँदे समझदारीदेखि संविधान निर्माणसम्मका घटनाक्रमको स्मरण गर्दै उनले त्यसको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेस र त्यसका सभापतिलाई बधाई दिएका हुन् ।
मुखर्जीले नेपालको लोकतन्त्र स्थापना र विकासमा कांग्रेस पार्टीको भूमिकाको स्मरण गरेका थिए ।
झन्डै एक दर्जन पार्टीका नेतासहित ह्यात होटेल पुगेका देउवाले सुरुमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, नेपाल-भारत सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासमा भारतले गर्नसक्ने सहयोगका विषयमा धारणा राखेका थिए । त्यसलगत्तै भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले देउवालाई बधाई दिँदै नेपालमा लोकतन्त्रको सदृढीकरण र विकासमा भारत सरकार सधैं सहयोग गर्न तयार रहेको धारणा राखेका थिए ।
भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालको आर्थिक र भौतिक विकासमा सहयोग गर्न भारत सरकार तयार रहे पनि यहाँको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको भन्दै सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपालसँगको हाम्रो सम्बन्ध शब्दमा व्याख्या गर्न सकिँदैन’, भेटमा सहभागी एक नेताले मुखर्जीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘हामी नेपालको आर्थिक र भौतिक विकासमा सहयोग गर्न तयार छौं तर यहाँको फितलो कार्यान्वयन पक्ष अवरोध बनेको छ ।’ अन्नपूर्ण