शैक्षिक जनशक्तिलाई रोजगारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ: प्राचार्य श्रेष्ठ

एक महिना अगाडि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशन भएपश्चात् कक्षा ११ को भर्ना पनि सुरु भैसकेको छ । यसै सन्दर्भमा कक्षा ११÷१२ को अध्ययन, विगतमा परीक्षाको उत्तीर्ण दर, वर्तमान शैक्षिक अवस्था, परिवर्तित सन्दर्भमा स्थानीय तहको भूमिकालगायत विषयहरुमा म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारमा सञ्चालित चारवटा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसँग हामीेले कुराकानी गरेका छौं । यसै सिलसिलामा बेनी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य दिपक श्रेष्ठसँगको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. एसइईको नतिजालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वि.सं. १९९० देखि नै कक्षा १० सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा र त्योभन्दा माथिको शिक्षालाई प्रवीणता प्रमाणपत्र, स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह र वि.सं. २०४९ देखि कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माविको रुपमा स्थापित गरिएको थियो । हाल वि.सं. २०७२ सालको नयाँ संविधानअनुसार विद्यालय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक गरी २ तहमा विभाजित ग¥यो । अहिले कक्षा १० को परीक्षालाई एसइईको नामाकरण गरिएको छ ।
वि.सं. २०५८ सालमा सबैभन्दा बढी ७७.७८ प्रतिशत र वि.सं. २०३८ सालमा सबैभन्दा कम १६.६८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको कुरा तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ । वि.सं. २०५७ सालसम्म समग्रमा औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ५० भन्दामाथि पुग्न सकेको देखिदैन भने वि.सं. २०७५ सालसम्मको एसइई परीक्षाको नतिजालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सबैभन्दा कम गणित विषयमा उत्तीर्ण भएका छन् । तसर्थ, गणित विषयलगायत विज्ञान, अंग्रेजी जस्ता विषयहरु पनि अपेक्षित रुपमा उत्तीर्ण हुन सकेको देखिदैन । त्यसैले उत्तीर्ण हुन नसक्नुको जिम्मेवार को हो ? विषयगत उपलब्धिको स्तर पु¥याउन राज्य, विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकका साथै नागरिक समाजको कत्तिको भूमिका हुनुपर्दछ ? सरकारबाट शिक्षा क्षेत्रमा करिब १०.२३ प्रतिशत कुल बजेटको लगानी भएता पनि त्यति बजेट पर्याप्त त होइन । जसमध्ये ८० प्रतिशत जति तलब भत्तामा खर्च हुने र बाँकी शैक्षिक गतिविधिमा खर्च गरेता पनि झनै उपलब्धि स्तरमा ह्रास आउनु, सरोकारवालाहरुको चिन्ताको विषय पनि हो ।
लेटर ग्रेडिङ मूल्याङ्कन पद्धतिको विभिन्न पक्षहरुमा अझै पनि अन्यौलता छाएको छ भने कोही पनि अनुत्तीर्ण हुनुनपर्ने बिल्लाले शिक्षा क्षेत्रमा के उपलब्धि ल्याउँछ ? रोजगारीमा के हैसियत हुनेछ ? उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने कुराहरु के के छन् ? जस्ता धेरै प्रश्न शिक्षा क्षेत्रमा आएका छन् । यद्यपि ५० प्रतिशत नतिजा ल्याउन नसकेर वास्तविकतालाई ओझेलमा पार्न मात्र यो प्रणाली विकास गरी ल्याइएको त होइन ? तसर्थ पठनपाठनलाई सुधार नगरी मात्र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुधार गर्नु धमिलो पानीमा माछा मार्ने चाल मात्र हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको शिक्षा नीति नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी जस्तो देखिन्छ ।
२. अबको शैक्षिक जनशक्ति कस्तो हुनुपर्दछ ?
देश विकासको मेरुदण्ड भनेको नै स्वस्थ, बौद्धिक, प्राविधिक, सिपयुक्त, क्षमतावान्, लगनशील र परिश्रमी जनशक्ति नै हो । देशमा शिक्षितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा देशको विकास ह्रास उन्मुख छ । यस्तो अवस्था कसरी आयो ? कहाँनेर त्रुटि भयो ? यस्को वास्तविक तथ्यको खोजी शिक्षाबाट नै हुन्छ । हामीले शिक्षाविना कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरु असम्भव नै छ । हामीले कस्तो शिक्षा भनेर विचार गरेनौं, जसले गर्दा शिक्षा त प्राप्त ग¥यौं तर शिक्षित हुन भने सकेनौं । निर्जीव वस्तुले हाम्रा केही आवश्यकताहरु त पूरा गर्लान् तर ती निर्जीव वस्तुहरुमा विभिन्न आकृतिहरु कोरेर पूजा गर्दछन् । तर, हाम्रा अग्रजहरुलाई सदभाव, माया, ममता, स्नेह देखाउन सकिरहेका छैनौं । हामीले गलत पढ्यौं कि गलत बुझ्यौं ? अबको जनशक्ति जीवन उपयोगी, वैज्ञानिक, सिपयुक्त र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने श्रमको सम्मान गर्नुका साथै स्वाभिमान जगाउने खालको हुनुपर्दछ ।
३. शिक्षाको क्षेत्रमा तपार्इंले सोचेको परिवर्तन कस्तो हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
शिक्षा र मानव एक परिपूरक वस्तु हुन् । शिक्षाविना मानव र मानव शिक्षाको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ, शिक्षा जीवनपर्यन्त र वैज्ञानिक, व्यवहारमुखी, रोजगारमुखी र व्यवसायमुखी हुनैपर्दछ । सबै तहका शिक्षाले शिक्षामा गुणस्तर ल्याउनैपर्छ । आर्थिक रुपमा विपन्न, सिमान्तकृत, लोपोन्मूख, पिछडिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा शिक्षाको पहुँच हुनैपर्दछ । उच्च शिक्षालाई सबैको पहुँचयोग्य तथा सार्वजनिक र निजीबीचको गुणस्तरमा रहेको विभेद एवं अन्तर घटाउनैपर्दछ । सबै शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायहरुलाई सङ्गठित गरी आधुनिक व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उत्पादनशील बनाउन आवश्यक छ ।
अकोतर्फ विद्यालयबाट बञ्चित भएका युवायुवती, वृद्धवृद्धालाई अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट उनीहरुको व्यवहारलाई परिवर्तन ल्याउने शिक्षा हुनैपर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारबाट प्रविधियुक्त र व्यवसायिकयुक्त शिक्षालाई व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई शिक्षा र सिप विकासका क्रियाकलापमा श्रम बजारमा माग र आपूर्ति तालमेल मिलाउने शिक्षा हुनैपर्दछ । यस्ता क्रियाकलापले हाम्रा दक्ष जनशक्ति वैदेशिक पलायनबाट हुन जाने क्षतिलाई रोकथाम गर्नुपर्दछ । दक्ष जनशक्ति तीव्र रुपमा उत्पादन भैरहेको हुँदा यसलाई केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबाट उचित व्यवस्थापन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ । रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न प्रकारका कोषहरु खडा गरी प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा साथै तालिमको आयोजना गरी स्वरोजगार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत विश्लेषण गरी नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नमुना पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षा भनेको बुझ्नु र बुझाइबाट आफ्नो व्यवहारलाई परिमार्जित, परिवर्तन वा परिस्कृत गर्नु हो । धुम्रपान खराबी वस्तु हो तर मान्छे आफै धुम्रपानमा सामेल भयो भने उसले पढ्यो तर सिकेन, बुझेन । यदि बुझेकै भए वा सिकेकै भए उसले त्यो नराम्रो बाटोमा लाग्ने निर्णय गर्ने थिएन । शिक्षा प्राप्त गर्नु अघिको र पछिको अवस्थामा कुनै फरक परेन भने त्यो शिक्षा फुकेको बेलुन जस्तै हो, आकार मात्र बढ्ने उपयोगी नहुने । शिक्षाले व्यक्तिको उचित प्रवृतिमा फरक ल्याइदिनुपर्दछ । यदि फरकपन वा परिस्कृत व्यक्ति कहिल्यै पनि बोझ बन्न सक्दैन । तथापि शिक्षाले व्यक्तिलाई व्यवहारमुखी बनाउनुपर्दछ । जसबाट समुदायले जे सिक्छ, त्यो उपलब्धिमूलक बनोस् । शिक्षा सबैको लागि व्यवहारमुखी बन्नैपर्दछ । शिक्षामा केही सुत्रहरु कन्ठ गरेर त्यसलाई उत्तरपुस्तिकामा उतारेर प्रमाणपत्रको हकदार बन्ने, विभिन्न स्तर प्राप्त गर्ने र शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरुलाई पाठहरु घोक्न लगाएर आफू अब्बल ठहराइरहेका छन् । जसले गर्दा मौलिकता धरापमा परिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरुको सिर्जनशिलता पनि घट्दै जानु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । तसर्थ यस्तो शिक्षालाई हटाउन सरोकारहरुको प्रमुख दायित्व हुनैपर्दछ । निरक्षर र साक्षर एवं जिम्मेवार व्यक्तिहरु बिचमा आफ्नो जिम्मेवारीबोध नहुँदा पनि शैक्षिक क्षेत्र आलोचित भएको छ । शिक्षित व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारको चरमचुलीमा पुगेका छन्भने निरक्षर व्यक्तिहरु न्युन स्तरका काम गर्न पनि हिच्किच्याइरहेका छन् । त्यस्तो समाजलाई शिक्षाको माध्यमबाट निरुत्साहित बनाउनुपर्दछ ।
४. राज्यले शिक्षामा गर्नुपर्ने परिवर्तन के हुन सक्छन् ?
नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । राज्यका निर्देशित सिद्धान्तअनुसार शिक्षालाई नागरिक हकको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा लिइएको छ । जसले देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षा प्रणालीलाई राज्यले आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको रुपमा विकास गर्ने र सबै वर्गलाई समतामूलक शिक्षा उपलब्ध गराउने साथै शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउने लक्ष्य लिई राज्य सञ्चालित हुनुपर्दछ । शैक्षिक प्रणालीलाई नतिजामुखी, समावेशी, जिम्मेवारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनैपर्दछ । साथै शिक्षामा राज्यले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्टयाउनैपर्दछ ।
राज्य प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शिक्षामा समयसापेक्ष योजना बनाई कार्यान्वयनलाई प्रमुख मान्यता दिई कानुनी संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका ठोस प्रयासहरु गर्दै जानुपर्दछ । जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रका नीति नियम दीगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्ने प्रतिबद्धता हुनैपर्दछ । सबै तहको शिक्षालाई समावेशी, प्राविधिक, समातामूलक र व्यवसायिकमार्फत तालिमलाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनुपर्दछ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधारको विकास, अपाङ्गता, महिला, दलित, जनजाति र सिमान्तकृतका साथै पिछडिएका समुदायहरुलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन जोडका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
देशमा रहेका शिक्षाबाट बञ्चित भएका समुदायलाई सङ्गठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रुपान्तरण गरी उत्पादनशील बनाउन आवश्यक छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा विदेशिएका युवा युवतीहरुलाई स्वदेशमै उद्यम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण राज्य र स्थानीय सरकारले योजना बनाई अगाडि बढ्नैपर्दछ । जुन कारणले गर्दा गाउँको पसिना गाउँमै हुने वातावरण निर्माण हुनेछ । स्थानीयस्तरका उत्पादित वस्तुलाई बजारको सुविधा उपलब्ध गराई स्थानीय उद्योगको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन स्थानीय सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा र बजेटको कार्यान्वयन गर्न बजेटलाई समयमै खर्च गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गराउन केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध हुनैपर्दछ । राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना नगरी सबैलाई समानभावबाट विभेद नगरी समान अधिकार प्रत्याभूति गराउँन सकेमा “गाउँका युवा गाउँमा नै, समृद्ध नेपाल आज नै” भन्ने नाराले सार्थकता पाउने अपेक्षा र आशा गरौं ।