बेनी नगरपालिकाले असार १० भित्र ल्याउन पर्ने बजेट ल्याउन सकेन । स्थानिय सरकारसञ्चालन ऐन तथा नेपाल कानुन अनुसार स्थानिय तहकोबैठक आह्वान गर्ने काम प्रमुखको हो । तर बेनी नगरपालिकाका मेयरले बैठक नै नडाकेर संविधानको समेत ठाडो उल्लंघन गरेका छन् ।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भए पछि बनेको व्यवस्था अनुरुप संघिय संरचनामा गएको नेपालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन प्रकारको सरकार रहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानिय तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन–२०७४ अनुरुप बजेट पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ, नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको१० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रीले असार १ गते भित्र र स्थानिय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाको बेनी नगरपालिकाका मेयरले ठाडो उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।
किन आएन बेनी नगरपालिकाको बजेट
प्रत्येक पटक जेठ ३ गतेको बैठकलाई मोहरा बनाएर व्यक्त गरीएका अभिव्यक्तिहरु कति सम्म सत्य अनि सही होलान् भन्ने अनुमान जो कसैले पनि लगाउन सक्छ । जेठ ३ गतेको बैठकको विषयलाई लिएर मेयर आफै अदालत पुगेको र अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको हुनाले त्यही विषयमा मेयरले बाहिर अभिव्यक्ति दिनु पनि अदालत माथिको मान हानि मान्न सकिन्छ । तर उनै मेयरले नगरपालिकाका कार्यकारी लगायतका कर्मचारी विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दादायर गरेर थप भाँडभैलो गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिएको छ । जेठ ३गतेको बैठक अदालतमाा बिचारधीन रहेको अवस्थामा अन्य कुनै पनि काम गर्न र प्रकृयामा जानका लागि कसैले पनि रोकेको छैन सिवाय मेयर । बैठकको अध्यक्षता गर्ने र बैठक डाक्नुपर्ने मेयरले नै बैठक नडाके पछि ९० प्रतिशत सदस्यहरु रमिते बन्नु सिवाय अरु केही गर्न सकेका छ्रैनन् ।
को कति सम्म जिम्मेवार र कति सम्म गैर जिम्मेवार भन्ने आरोप जनप्रतिनिधिहरुले एक अर्कालाई लगाइ रहँदा जेठ ३ गते को विवादको विषयमा उप–मेयर सञ्जु बरुवाल लगायतका ९० प्रतिशत कार्यपालिका सदस्यहरुले तीन पटक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भएपनि मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले ३९ दिन पछि मात्र आफ्नो धारणा राख्न खोजेका थिए । तर उनले अदालतमा विचारधिन अवस्थामा रहेको मुद्दालाइ नै उछाली रहेका थिए । विश्वको कुनै पनि मुलुकमा अदालतमा मुद्दाचलेको समयमा त्यसका बारेमा बहस बाहिर हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त विपतिर जानु पनि गलत थियो ।
बेनी नगरका जनप्रतिनिधिकोलागि उत्तम बिकल्प राजीनामा
बहुमतको दम्भ देखाए नेकपा सम्बद्धले कार्यपालिका सदस्यहरुले भन्दै मेयरले लगाउने गरेको आरोपलाई मंगलबार कार्यपालिकाका करिबकरि ९० प्रतिशत सदस्यहरुले एक मत भएर बहुमत दम्भ नभएर साध्य हो, मेयर अनि हामी सबैले बहुमत ल्याएरै जितेर आएका हौं भने त्यसलाई मान्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने जस्तो अभिव्यक्तिले कसलाई अप्ठेरो पार्ला पाठकले अनुमान लगाउने विषय हो ।
अहिले सम्मको घटनाक्रम पछि देखिएका र केही अनुत्तरीत प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मा पाठकलाई दिँदै केही प्रश्न यहाँ राख्नै पर्नेदेखिएको छ ।
१. मेयर आफैले रुलीङ गरेको बैठक मेयरले स्थागित गरे पछि कसरी सञ्चालन हुन सक्छ?
२. स्थगित भएको बैठकमा कसरी माइन्युट लेखियो र बैठकको अध्यक्ष १४ औं नम्बरको निर्णय लेख्दा सम्म रहीरहे ।
३. अदालतमा मुद्दा बिचार धिन रहेको जेठ ३ गतेको बैठकको हो त्यस पछि बैठक डाक्न कसले किन रोकेको छ?
४. कार्यपालिका बैठक नडाक्ने र नगरसभा तथा बजेट सभा नडाक्दा नगरपालिकालाई हुने नोक्सानीको भरपाइ को सँग गर्ने ।
