नेपाल पत्रकार महासंघले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । आइतबार बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलन सकिँदासम्म सरकारले माग पूरा गर्न कुनै पहल नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ ६ र ७ गते महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुसँग छलफल र परामर्श गर्ने, जेठ ८ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउने, जेठ ९ देखि १२ गतेसम्म सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग परामर्श र सञ्चार अभियान चलाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसैगरी जेठ १३ र १४ गते सांसदहरुसँग छलफल गर्ने, जेठ १८ देखि २० गतेसम्म महासंघको प्रतिष्ठान शाखा र एशोसिएटको आयोजनामा विधेयकका कारण समाचार कक्षमा पर्ने प्रभावबारे छलफल गरिने नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै, जेठ २१ र २२ गते महासंघका सबै जिल्ला शाखाहरुले राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक संघसंस्था, पेशाकर्मी र अधिकारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने, जेठ २३ र २४ गते केन्द्रमा राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक संघसंस्था, पेशाकर्मी र अधिकारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी जेठ २५ गते दिउँसो ३ बजे नयाँ बानेश्वरदेखि बबरमहलसम्म मानव (हाते) साङ्लो प्रदर्शन गर्ने र काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेश राजधानी रहेका ठाउँमा यस्तै प्रदर्शन गर्ने र त्यसको संयोजन प्रदेश समितिले गर्ने निर्णय भएको पनि महासचिव विष्टले जानकारी दिए ।
बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेश हुने दिन देशव्यापी रुपमा आकस्मिक विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषण गर्नुअघि पत्रकार महासंघको आयोजनामा सञ्चारसम्बद्ध विभिन्न संघ, सङ्गठन र संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त बैठक बसेको नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट पारित भएर बैशाख २६ गते संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई त्यसको विरोधमा पहिलो चरणको आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको निष्कर्ष पनि महासंघले निकालेको जनाएको छ ।
यसअघि पत्रकार महासंघद्वारा स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै विधेयक सच्याउन माग गर्दै पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्नेलगायत विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रमहरु गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिल सरकार मातहत विभागको रुपमा रहने भनिएको छ । यस्तै विधेयकमा पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन भए सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य कानुन आकर्षित भए त्यतातर्फ पनि कारवाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महासंघद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा
